काठमाडौं– नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नाफा–घाटाको हिसाबले होइन, नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा हेर्दै सुधारसहित निरन्तर सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
उनले स्वास्थ्य उपचार राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै कल्याणकारी राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा आर्थिक लाभ–हानिभन्दा नागरिकको अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको सुरुआत गरिएको स्मरण गरे। उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको सेवा दायरा क्रमशः पाँच लाख रुपैयाँसम्म विस्तार गर्ने आधार तयार गरिएको थियो। साथै मिर्गौला प्रत्यारोपणका बिरामीलाई आठ लाख रुपैयाँसम्म उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा सेवा विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय अघि बढाइएको थियो।
उनले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा, रोजगारदाता र राज्यको सहलगानी, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुबाट सङ्कलित करको निश्चित हिस्सा स्वास्थ्य बीमा कोषमा विनियोजन तथा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारी सुनिश्चित गर्न सके कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउन सकिने बताए।
स्वास्थ्य बीमाको वित्तीय चुनौती समाधान गर्न प्रशासनिक सुधार, दाबी परीक्षण प्रणालीलाई वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउने, सेवाप्रदायक संस्थाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने तथा औषधि र स्वास्थ्य सेवाको शुल्क पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको उनले दाबी गरे।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई असफल ठहर गर्ने दृष्टिकोण त्यागेर आवश्यक सुधारमार्फत अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पौडेलले जोड दिए। डा. शम्भु आचार्य नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सके स्वास्थ्य बीमाका अधिकांश समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ।
उनले जर्मनीको उदाहरण दिँदै स्वास्थ्य बीमा प्रणाली कुनै पनि देशमा एकैपटक पूर्ण रूपमा सफल नहुने बताए। जर्मनीले करिब १५० वर्षदेखि निरन्तर सुधार गर्दै स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि सुधारको बाटो छाड्न नहुने धारणा राखे।
‘लाखौँ नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यापारीले नाफा–घाटा हेरेजस्तो दृष्टिले हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य नेपाली नागरिकको अधिकार हो। त्यसैले सरकारले यो कार्यक्रमलाई सुधार गर्दै निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ। स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्ने छुट सरकारलाई कुनै पनि हालतमा छैन।’
