काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षाको एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनरत इन्टर्न चिकित्सकहरूका माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारी वार्ता टोली र अनशननरत इन्टर्न चिकित्सक डिल्लि हरिजनबिच ५ बुँदे सहमति भएको छ। सहमति भएसँगै साउन २२ गते शुक्रबारदेखि डिल्लि हरिजनले जारी राखेको अनशन अन्त्य भएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोली र हरिजनबिच भएको सहमति अनुसार अब इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्तास्वरूप उपलब्ध गराइनेछ। यो व्यवस्था सरकारी तथा निजी दुवै शिक्षण संस्थामा समान रूपमा लागू गर्ने र पालना नगर्ने संस्थालाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने सहमति भएको छ। उक्त प्रावधान चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा समेत समावेश गरिनेछ।
एमबीबीएस र बीडीएसलगायत एक वर्षे इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको सुरु तलबको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिने सिफारिस कार्यान्वयनका लागि साउन २८ गते मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय, एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल (अफान) र आन्दोलनरत पक्षबिच छलफल गरी आयोगको बैठकमा एजेन्डाको रूपमा लैजाने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम आयोगको बैठकमा स्टाइपेन अभियानका प्रतिनिधिलाई अनिवार्य आमन्त्रण गर्ने विषयमा छलफल गर्ने, श्रम ऐन, २०७४ को दफा २८ बमोजिम आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकहरूको कार्यघण्टासम्बन्धी व्यवस्था सबै सरकारी तथा निजी चिकित्सा शिक्षण संस्थामा लागू गर्न समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने विषयमा सहमति भएको छ।
यसैगरी, मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा असुल गरेको अतिरिक्त रकम छानबिन गरी फिर्ता गराउने र स्वीकृत शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रावासमा अनिवार्य बस्नुपर्ने नियम हटाई यसलाई वैकल्पिक बनाउने नीति सबै सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजहरूमा लागू गर्ने सहमति भएको छ।
सरकारी वार्ता टोलीमा सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालसहित वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समिरकुमार अधिकारी, उपसचिव मधु घिमिरे र मन्त्री सचिवालयका आदित्य कर्णको उपस्थिति रहेको थियो भने रोहवरमा शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख हरिप्रसाद निरौला रहेका छन्।
