काठमाडौं - पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सिंहदरबार वैद्यखानाले पछिल्लो समय गति लिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले वैद्यखानाको कारोबार चार गुणाले बढेको, औषधि उत्पादन १०५ बाट १५० प्रकारमा विस्तार गर्ने तथा ३५ प्रकारका निःशुल्क औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रधानमन्त्रीको अठोटप्रति आभार व्यक्त गरेका हुन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत पौडेलले आफू स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा अघि सारेका नीति, योजना र कार्यक्रमकै जगमा वैद्यखानाले गति लिन थालेको दाबी गरे। उनले असल नीतिको निरन्तर कार्यान्वयनबाट मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुने उल्लेख गरेका छन्।
पौडेलका अनुसार नसर्ने रोग ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय आयुर्वेद रणनीति (१० वर्षे)’ तथा करिब २० प्रकारका औषधिमा सीमित भएको ३७० वर्ष पुरानो सिंहदरबार वैद्यखानालाई ६० प्रतिशत बजार हिस्सा हासिल गर्ने र जिएमी मापदण्डसहित पुनर्जीवन दिने ‘५ वर्षे रणनीतिक योजना’ अघि बढाइएको थियो।
पौडेलले स्मरण गरेका प्रमुख उपलब्धि
पौडेलले आफू स्वास्थ्यमन्त्री रहँदा आयुर्वेद क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण काम अघि बढाइएको बताएका छन्।
उनका अनुसार बुढानीलकण्ठमा ‘पञ्चकर्म तथा योग केन्द्र’ सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो। त्यस्तै, सुदूरपश्चिमबाट ‘स्वर्ण बिन्दु प्राशन’ अभियान सुरु गर्न निर्देशिका स्वीकृत गरिएको थियो।
सेवा नपुगेका १४४ पालिकासहित देशभरका सबै पालिकामा ‘नागरिक आरोग्य कार्यक्रम’ विस्तार गरिएको र कार्यक्रमको बजेट दोब्बर बढाएर १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको उनले बताए। साथै, ५, १० र १५ शय्याका स्वास्थ्य संस्थामा योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
आयुर्वेद औषधिको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि जिएमी नीति ल्याइएको, चार स्वदेशी कम्पनीलाई मान्यता दिइएको तथा फर्मासिस्टलाई थोक औषधि बिक्रेताका रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पौडेलले उल्लेख गरेका छन्। ‘सोवा रिग्पा’ अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई समेत लाइसेन्स परीक्षामा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
त्यस्तै, ‘ड्रग आर एन्ड डी युनिट’, वनस्पति प्राधिकरण र आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिएको, ‘आयुर्वेद औषधि नियमावली २०८१’ सहित आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको र ३५ प्रकारका निःशुल्क औषधि वैद्यखानाबाटै खरिद गर्ने नीति अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।
नरदेवीमा १०० शय्याको आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिएको, नेपाली सेनाको अस्पताल तथा १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा आयुर्वेदलाई समावेश गरिएको पनि पौडेलले उल्लेख गरेका छन्।
सरकारलाई पौडेलका ६ सुझाव
वैद्यखानाले गति लिन थालेको अवस्थामा सरकारले यसलाई थप व्यवस्थित र दिगो बनाउनुपर्ने पौडेलको सुझाव छ। उनले सरकारलाई निम्न ६ सुझाव दिएका छन् :
१. पाँच वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयन:
वैद्यखानाको पछिल्लो प्रगति आफूहरूले अघि सारेको ‘५ वर्षे रणनीतिक योजना’कै प्रतिफल भएकाले त्यसको हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
२. अनुसन्धानमा विशेष लगानी:
‘जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र’ स्थापनालाई आफूहरूले सुरु गरेको ‘ड्रग आर एण्ड डी युनिट’सँग जोडेर अनुसन्धानमा राज्यले विशेष लगानी गर्नुपर्ने।
३. निःशुल्क औषधि घरदैलोमा पुर्याउनुपर्ने:
३५ प्रकारका निःशुल्क औषधिलाई थप १४४ नयाँ नागरिक आरोग्य केन्द्रमार्फत देशभरका नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउनुपर्ने।
४. औषधि निर्यातमा कूटनीतिक पहल:
जिएमी मापदण्ड हासिल गरेपछि नेपाली आयुर्वेद औषधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन कूटनीतिक पहललाई चुस्त बनाउनुपर्ने।
५. जडीबुटी खेतीलाई प्रोत्साहन:
औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको खरिद प्रणाली व्यवस्थित गर्दै जडीबुटी खेतीलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्ने।
६. स्वास्थ्य बीमामा आयुर्वेद समेट्नुपर्ने:
विपन्न नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न आयुर्वेदका विशिष्टीकृत सेवा र औषधिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र समेट्नुपर्ने।
पौडेलले असल नीतिको निरन्तरता र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव हुने बताएका छन्। सरकारका सकारात्मक कदममा आफ्नो सदैव साथ रहने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।
