बिरामीले चिकित्सकलाई हेर्दा प्रायः आत्मविश्वासले भरिएको, जिम्मेवार र कठिन परिस्थितिमा पनि भरोसा गर्न सकिने व्यक्ति देख्छन्। तर त्यो सेतो एप्रोनभित्रको थकान, भविष्यप्रतिको अन्योल र नेपालमै आफ्नो पेसा स्थापित गर्न युवा चिकित्सकहरूले भोग्नुपर्ने सङ्घर्ष भने कमैले देख्छन्।
मैले तीन वर्षअघि एमबीबीएस पूरा गरेँ। त्यसयता जिल्ला अस्पतालदेखि सङ्घीय अस्पतालसम्म काम गर्ने अवसर पाएँ। धेरै युवा चिकित्सकझैँ मैले पनि मेहनत र इमानदारी भए पुग्छ भन्ने विश्वासका साथ यो पेसामा पाइला टेकेको थिएँ। तर काम गर्दै जाँदा देखेको यथार्थ भने त्योभन्दा धेरै फरक रहेछ।
धेरै अस्पतालमा लगातार ३६ घण्टा, कहिलेकाहीँ ४८ घण्टाभन्दा बढी पनि काम गर्नु सामान्यजस्तै मानिन्छ। ओभरटाइमको पारिश्रमिक हुँदैन। धेरै ठाउँमा रात्रिकालीन ड्युटीको छुट्टै भत्ता पनि छैन। एउटा ड्युटी सकिन नपाउँदै अर्को सुरु हुन्छ, किनकि जिम्मेवारी लिन अर्को चिकित्सक उपलब्ध हुँदैन। चिकित्सक भएकै कारण हामी बिनाविश्राम निरन्तर काम गर्न सक्छौँ भन्ने अपेक्षा राखिन्छ। तर हामी पनि आखिर मानिस नै हौँ। हामी थाक्छौँ, आफ्नो परिवारसँग बिताउनुपर्ने समय गुमाउँछौँ र कहिलेकाहीँ आफ्नै स्वास्थ्यलाई पनि बेवास्ता गर्न बाध्य हुन्छौँ।
विडम्बना के छ भने यस्ता कठिन परिस्थितिमा पनि मेडिकल अफिसरको जागिर पाउन वर्षेनि झन् कठिन हुँदै गएको छ। केही समयअघि काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा अन्तर्वार्ता दिने अवसर पाएँ। केही अस्पतालबाट काम गर्ने प्रस्ताव पनि आयो। तर मासिक तलब करिब ३८ हजार रुपैयाँ मात्र थियो। वर्षौँको अध्ययन, इन्टर्नसिप, लाइसेन्स परीक्षा र बिरामीको जीवनसँग जोडिएको जिम्मेवारीपछि पनि यस्तो पारिश्रमिक स्वीकार गर्न मलाई उचित लागेन। त्यो निर्णय केवल तलबका लागि थिएन, आफ्नै पेसाको सम्मानका लागि पनि थियो।
आज पनि धेरै चिकित्सक दैनिक ज्याला वा अस्थायी करारमा काम गरिरहेका छन्। जागिरको कुनै निश्चितता छैन। धेरैले बोल्न पनि डराउँछन्, किनकि उपलब्ध भएको सानो अवसर पनि गुम्ने चिन्ता हुन्छ। कतिपय चिकित्सक चुपचाप विदेशिन्छन्। उनीहरू देशलाई माया नगरेर होइन, आफ्नै मेहनतको सम्मान हुने भविष्य खोज्दै जान बाध्य भएका हुन्।
यस्ता विषय उठ्दा युवा चिकित्सकहरूको नजर स्वाभाविक रूपमा नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) तर्फ जान्छ। न्यूनतम तलबको मापदण्ड, व्यवस्थित कार्यघण्टा, ओभरटाइमको भुक्तानी, रात्रिकालीन भत्ता र सुरक्षित कार्य वातावरणका विषयमा हाम्रो पेसागत संस्थाले अझ सशक्त रूपमा आवाज उठाओस् भन्ने अपेक्षा छ। यी कुनै अस्वाभाविक माग होइनन्। यी त प्रत्येक श्रमिकले पाउनुपर्ने आधारभूत अधिकार हुन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सूचना र निर्देशन जारी गर्नु एउटा कुरा हो, त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु अर्को। सम्बन्धित निकायले अस्पतालहरूको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ, ड्युटी तालिका र तलब अभिलेख जाँच्नुपर्छ, श्रम कानुन पालना भएको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यदि कुनै संस्थाले श्रम अधिकारको उल्लङ्घन गरिरहेको छ भने त्यसको स्पष्ट जवाफदेहिता हुनुपर्छ। कानुन कागजमा मात्र सीमित रहेसम्म त्यसको अर्थ रहँदैन।
यो अस्पताल र चिकित्सकबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने विषय होइन। यो सबैका लागि न्यायपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्ने विषय हो। निरन्तर थकित, कम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेको र आफ्नो भविष्यप्रति सधैँ चिन्तित चिकित्सकबाट उत्कृष्ट सेवा अपेक्षा गर्नु पनि न्यायसङ्गत हुँदैन। चिकित्सकको हेरचाह गर्नु भनेको अन्ततः बिरामीको हेरचाह गर्नु हो।
नेपालले हरेक वर्ष सक्षम र दक्ष युवा चिकित्सक उत्पादन गरिरहेको छ। तर दुःखको कुरा, धेरैले स्नातक भएपछि केही समयमै विदेश जाने योजना बनाउन थाल्छन्। यो केवल चिकित्सकको समस्या होइन, देशकै चिन्ताको विषय हो। यही अवस्था रहिरह्यो भने नेपालले चिकित्सक उत्पादन गर्न नसकेर होइन, उनीहरूको योगदानको सम्मान गर्न नसकेर चिकित्सक गुमाउनेछ।
चिकित्सकले कहिल्यै विलासिताको अपेक्षा गरेका छैनन्। हामीलाई यो सेवा गर्ने पेसा हो भन्ने राम्रोसँग थाहा छ। तर सेवा भन्ने नाममा शोषणलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।
अब हामी सबैले एउटा सरल प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ- यदि देशको स्वास्थ्य जोगाउने चिकित्सककै हेरचाह हुन सकेन भने, भोलिको नेपालका लागि हामी कस्तो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गरिरहेका छौँ?
