काठमाडौं - प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले नेपालमा बढ्दो निःसन्तानताको समस्या समाधानका लागि प्रयोग हुँदै आएको आईभीएफ (इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) तथा असिस्टेड रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजी (एआरटी) सेवामा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, बालिकाको डिम्ब निकालिएको भनिएको घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
बैठकमा बोल्दै सांसद डा. ओजस्वी शेरचनले प्राकृतिक रूपमा सन्तान प्राप्त गर्न नसक्ने दम्पतीका लागि आईभीएफलगायत प्रविधि महत्वपूर्ण भए पनि यस संवेदनशील सेवामा बिरामीको सुरक्षा, उपचारको गुणस्तर र खर्चमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानून आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले आईभीएफ तथा एआरटी क्लिनिकको अनिवार्य दर्ता र लाइसेन्स, उपचारका मापदण्ड, आईभीएफ गर्न पाउने उमेर तथा शुक्रकीट र डिम्ब दातासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। कानून उल्लंघन गर्ने संस्थालाई जरिवाना, लाइसेन्स निलम्बन तथा खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘हाम्रो उद्देश्य आईभीएफ सेवा रोक्नु होइन, यसलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउनु हो,’ सांसद शेरचनले भनिन्। उनले आईभीएफ तथा एआरटीसम्बन्धी प्रभावकारी नियमावली लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
यसैबीच, सांसद स्मृति सेन्चुरीले डिम्ब तस्करीको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सामान्य जिम्मा जमानीमा छाडिएको भन्दै घटनालाई गम्भीर रूपमा लिन सरकारसँग माग गरिन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा एक बालिकाको डिम्ब निकालिएको पत्ता लागेको उल्लेख गर्दै घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताइन्।
उनका अनुसार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकले बालिकाको डिम्ब निकालिएको विषयमा जानकारी पाएपछि अभिभावकलाई उजुरी गर्ने वा नगर्ने विषयमा सोधिएको थियो। त्यसपछि अभिभावकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐनअन्तर्गत कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
निवेदनपछि आरोपितलाई पक्राउ गरिए पनि विभिन्न बहाना बनाएर सामान्य जिम्मा जमानीमा छाडिएको भन्दै सांसद सेन्चुरीले आपत्ति जनाइन्।
‘अभिभावकले तत्काल कारबाही अगाडि बढाई हदैसम्मको कारबाही गरिपाउँ भन्दै उजुरी दिनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘मेरो तर्फबाट पनि पीडितलाई न्याय होस् र पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही होस् भन्न चाहन्छु।’
उनले डिम्ब निकाल्ने तथा ओसारपसार गर्ने जस्ता गम्भीर आरोपमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति दिन नहुने बताउँदै निष्पक्ष छानबिन र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी कारबाही अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।