काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानले निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकहरूको नियमित पारिश्रमिक रोक्दै राज्यलाई मेडिकल कलेजको सिट तथा शुल्क वृद्धि गर्न दबाब दिएको भन्दै विरोध गरेको छ। अभियानले यस्तो कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने यस वर्षको एकीकृत प्रवेश परीक्षा नजिकिँदै गर्दा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनले सिट तथा शुल्क वृद्धि गराउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकहरूको पारिश्रमिक रोक्ने कार्य गरेको अभियानको दाबी छ।
चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय, पारदर्शी, गैरनाफामूलक तथा आम नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षालाई आर्थिक लाभको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै अभियानले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
अभियानका अनुसार चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले उठाउँदै आएको आवाज सेलाउन नपाउँदै प्रवेश परीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकहरूको वर्षौंदेखिको पारिश्रमिक तथा तलब रोक्ने र उनीहरूलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनाउने प्रयास भएको छ। त्यसैको आडमा मेडिकल कलेजको सिट तथा शुल्क वृद्धि गराउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको अभियानको आरोप छ।
‘राज्यलाई प्रभाव र शक्तिको प्रयोगमार्फत गैरकानुनी तथा अवैज्ञानिक निर्णय गर्न बाध्य पार्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन,’ अभियानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, एक वर्षे अनिवार्य मेडिकल अफिसर सेवा पूरा गरेपछि मात्र पीजी प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाका कारण चिकित्सकहरू विभिन्न अस्पतालमा न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको अभियानको भनाइ छ। नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीसमेत न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य हुँदा अस्पतालभित्रै श्रम शोषण भइरहेको दाबी गरिएको छ।
अभियानले करोडौँ तथा अर्बौँ रुपैयाँको कारोबार र नाफा हुने अवस्थामा समेत मेडिकल कलेजहरू घाटामा रहेको देखाउने गरी गलत वा अपारदर्शी विवरण प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिमाथि छानबिन गर्न पनि माग गरेको छ।
लाखौँ तथा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर चिकित्सा शिक्षा हासिल गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरू न्यून पारिश्रमिक, बेरोजगारी र विदेश पलायनको समस्याबाट गुज्रिरहेका बेला मेडिकल कलेजहरू भने सिट र शुल्क वृद्धिको मागभन्दा माथि उठ्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको अभियानको ठहर छ।
निजी मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्ने सम्बन्धित निकायहरू प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नसक्दा हरेक वर्ष समस्या दोहोरिने गरेको भन्दै अभियानले ‘कतै राज्य नै मेडिकल माफियाहरूको नियन्त्रणमा त छैन?’ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
आफ्ना माग पूरा गराउन जुनसुकै हदसम्म जान खोज्ने संस्थाहरूलाई चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्धन तथा सञ्चालन अनुमति दिने राज्यको नीतिमाथि समेत गम्भीर समीक्षा र बहस आवश्यक रहेको अभियानले जनाएको छ।
अभियानले उल्लेखित विषयमा घोर आपत्ति जनाउँदै आजैदेखि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। आन्दोलनमा देशभरका मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सक, अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अफिसर, स्वास्थ्यकर्मी, बुद्धिजीवी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालालाई सक्रिय सहभागिताका लागि अपिल गरिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने अभियानले स्पष्ट पारेको छ।
विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानका संयोजक मनिष भट्टराई, महासचिव सौगात पाण्डे र प्रवक्ता धनबहादुर तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन्।
