काठमाडौं- स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन र मुलुकी अपराध संहितामा आवश्यक संशोधनका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कार्यदलले मन्त्री निशा मेहतालाई उक्त प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
गत साउन १३ गते स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका मन्त्री, अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरूबीच भएको बैठकको निर्णयानुसार यो कार्यदल गठन गरिएको थियो। साउन १५ गते कार्यदेश पाएको कार्यदलले तोकिएको १५ दिनको समयावधिभित्रै कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो।
कार्यदलले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६’ को दफा २, ३ र १५ तथा ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ को दफा २३२ र २३३ को सम्बन्धमा आवश्यक संशोधनका लागि कानुनी सुझावहरू सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदलले आफूहरूलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएकोमा मन्त्री, सचिव तथा मन्त्रालय परिवारप्रति आभारसमेत व्यक्त गरेको छ।
डा. पवन जंग रायमाझीको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय कार्यदलमा बाला राई, दिपेश खनाल, डा. विश्वराज दवाडी, डा. संयुक्त आचार्य, डा. राकेश शाह सदस्य छन् भने सुरेश प्रसाद चौलागाईं सदस्य-सचिव छन्।
नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलनपछि सरकारले संघसँग उक्त समितिसँगै अन्य थप २ वटा समिति बनाउने सहमति गरेको थियो। समितिलाई काम गर्न अझै ४ दिन समय बाँकी रहँदै यो समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो। अन्य समितिले पनि छिट्टै काम सकेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरकाे छन्।
