काठमाडौं- निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकको नियमित पारिश्रमिक रोकेर मेडिकल कलेजको सिट तथा शुल्क वृद्धि गर्न सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
अभियानले आज दिउँसो १ बजेदेखि देशभरका पीजी (स्नातकोत्तर) तथा इन्टर्न चिकित्सकलाई ‘पेनडाउन’ आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। अभियानले निजी मेडिकल कलेजहरूको पारिश्रमिक रोक्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने यस वर्षको एकीकृत प्रवेश परीक्षा नजिकिँदै गर्दा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनले सिट तथा शुल्क वृद्धि गराउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकको पारिश्रमिक रोकिएको अभियानको दाबी छ।
अभियानले चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय, पारदर्शी, गैरनाफामूलक र आम नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्नेमा स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षालाई आर्थिक लाभको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाएको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले उठाउँदै आएको आवाज सेलाउन नपाउँदै प्रवेश परीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा चिकित्सकहरूको वर्षौंदेखिको पारिश्रमिक तथा तलब रोकिएको र उनीहरूलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पारिएको अभियानको भनाइ छ।
‘राज्यलाई प्रभाव र शक्तिको प्रयोगमार्फत गैरकानुनी तथा अवैज्ञानिक निर्णय गर्न बाध्य पार्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन,’ अभियानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
अभियानका अनुसार एक वर्षे अनिवार्य मेडिकल अफिसर सेवा पूरा गरेपछि मात्र पीजी प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाका कारण चिकित्सकहरू विभिन्न अस्पतालमा न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीसमेत न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य रहेको भन्दै अभियानले अस्पतालभित्रै श्रम शोषण भइरहेको आरोप लगाएको छ।
अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने निजी मेडिकल कलेजहरूले नाफामा हुँदाहुँदै घाटा देखाउने गरी अपारदर्शी वा गलत वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरेको हुन सक्ने भन्दै अभियानले त्यसमाथि छानबिन गर्न माग गरेको छ।
लाखौँ तथा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर चिकित्सा शिक्षा हासिल गरेका स्वास्थ्यकर्मी न्यून पारिश्रमिक, बेरोजगारी र विदेश पलायनको समस्यामा रहेका बेला मेडिकल कलेजहरू भने सिट र शुल्क वृद्धिको मागमा केन्द्रित हुनु विडम्बनापूर्ण भएको अभियानको ठहर छ।
निजी मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्ने निकाय प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नसक्दा हरेक वर्ष यस्ता समस्या दोहोरिने गरेको अभियानले जनाएको छ। उसले ‘कतै राज्य नै मेडिकल माफियाहरूको नियन्त्रणमा त छैन?’ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
आफ्ना माग पूरा गराउन जुनसुकै हदसम्म जान खोज्ने संस्थाहरूलाई चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्धन तथा सञ्चालन अनुमति दिने राज्यको नीतिमाथि गम्भीर समीक्षा र बहस आवश्यक रहेको अभियानको भनाइ छ।
अभियानले आजैदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने जनाउँदै देशभरका मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अफिसर, स्वास्थ्यकर्मी, बुद्धिजीवी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालालाई आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि अपिल गरेको छ।
आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने अभियानले चेतावनी दिएको छ।
विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानका संयोजक मनिष भट्टराई, महासचिव सौगात पाण्डे र प्रवक्ता धनबहादुर तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन्।
