काठमाडौं- अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीमाथि बढ्दो कुटपिट, धम्की र दुर्व्यवहारप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारसँग तत्काल आठबुँदे कदम चाल्न माग गरेको छ।
समितिले कालीकोटमा नर्समाथि भएको कुटपिट तथा वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण र तोडफोडका घटनाले स्वास्थ्य संस्थामा हिंसाको समस्या गम्भीर बन्दै गएको जनाएको छ।
समितिका अनुसार नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा यसअघि पनि हेटौंडा, विराटनगर, सिराहा, लमजुङ, पोखरा, ललितपुर र चितवनलगायतका स्थानमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हिंसाका घटना भएका छन्। यस्ता घटना पटक–पटक दोहोरिनुले समस्या संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको समितिको भनाइ छ।
समितिले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामाथिको हिंसा मानव अधिकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अस्पताल शान्ति क्षेत्र भएकाले त्यहाँ हुने हिंसाले स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र नभई आम नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारसमेत प्रभावित गर्ने समितिको निष्कर्ष छ।
विशेषगरी हिंसाका कारण स्वास्थ्य सेवा बन्द वा अवरुद्ध हुँदा गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदायका नागरिक बढी प्रभावित हुने समितिले जनाएको छ। त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई एकअर्काबाट अलग गरेर हेर्न नहुने समितिको भनाइ छ।
समितिले कालीकोट र वीरगञ्जलगायतका घटनाको निष्पक्ष तथा शीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र विद्यमान कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी राजनीतिक वा अन्य प्रभावका आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, बिरामी तथा आफन्तबाट हुने आक्रोश र हिंसाका अन्तर्निहित कारण पहिचान गर्न तथा उपचारमा लापरबाहीका आरोप र गुनासोमाथि छानबिन गर्ने संयन्त्रमा सहज र विश्वसनीय पहुँच सुनिश्चित गर्न समितिले आग्रह गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको निर्वाध सञ्चालनको महत्त्वबारे जनचेतना बढाउन तथा कुनै पनि विरोध वा आन्दोलनका कारण अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा बन्द नहुने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारसँग माग गरेको छ।
अस्पतालमा हुने भीडभाड, जनशक्तिको अभाव, लामो प्रतीक्षा, बिरामी तथा आफन्तका लागि मनोसामाजिक परामर्शको कमी, मानवीय व्यवहारमा कमी, उपचार प्रक्रियाबारे पर्याप्त सूचना नदिने र कमजोर सञ्चारजस्ता संरचनागत समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने समितिको जोड छ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाई, सहसंयोजक राजन कुईंकेल र रुकमनी महर्जनसहितका सदस्यहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार संरक्षणका लागि सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।
हस्ताक्षर गर्नेहरुमा राजुप्रसाद चापागाई (संयोजक), राजन कुईंकेल (सहसंयोजक), रुकमनी महर्जन (सहसंयोजक), सदस्यहरू: चरण प्रसाई, डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. मन्दिरा शर्मा, दिनेश त्रिपाठी, सुमन अधिकारी, देवी सुनुवार, सावित्री श्रेष्ठ, बाबुराम गिरी, डा. विरेन्द्र थपलिया, जनकबहादुर राउत, इन्द्रप्रसाद अर्याल, विकास बस्नेत, अनिता थपलिया, भक्त विश्वकर्मा, बद्रीप्रसाद भुसाल, निराजन थपलिया, काशीराम ढुंगाना, लक्ष्मी पोखरेल, पुष्पराज पौडेल, सन्तोषबाबु सिग्देल, कमला पन्थी, रेश्मा थापा, डा. मुकुन्द कट्टेल, डा. देवेन्द्र प्रसाद अधिकारी, अनुपा अर्याल, ओजस्वी के.सी, डा. विद्या चापागाईं र सलिना काफ्ले रहेका छन्।
यस्ता छन् ८ बुँदा
१. कालीकोट, वीरगञ्जलगायतका घटनाको निष्पक्ष र शीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरियोस्।
२. स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सुनिश्चित गरियोस्। हिंसाविरुद्धका विद्यमान कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्।
३. राजनीतिक वा अन्य प्रभावका आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने अभ्यासलाई अन्त्य गरियोस्।
४. बिरामी र तिनका आफन्तहरू प्रतिक्रियात्मक हुने, स्वास्थ्य प्रणाली र स्वास्थ्यकर्मीप्रति विश्वास र भरोसा नराख्ने तथा कानुन हातमा लिने प्रवृत्तिका अन्तर्निहित कारण पत्ता लगाई तिनलाई सम्बोधन गरियोस्।
५. बिरामीका गुनासा र उपचारसम्बन्धी लापरबाहीका आरोपको छानबिन गर्ने संयन्त्रहरू (प्रशासनिक, न्यायिक तथा गैरन्यायिक) माथिको पहुँचलाई सहज र विश्वसनीय बनाइयोस्।
६. स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको निर्वाध सञ्चालनको महत्त्व तथा त्यससम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धका बारेमा आम जनचेतना जागृत गराउने कामलाई प्राथमिकता दिइयोस्।
७. कुनै पनि विरोध वा आन्दोलनका कारण अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा बन्द नहुने, तर समस्याको वैध समाधान शीघ्र खोजिने कुरा सुनिश्चित गरियोस्।
८. अस्पतालमा हुने भीडभाड, जनशक्तिको अभाव, लामो प्रतीक्षा, बिरामी र तिनका आफन्तका लागि आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श तथा मानवीय व्यवहारमा कमी, उपचारको प्रक्रिया, आयाम तथा प्रभावबारे सुसूचित हुने अधिकारको वेवास्ता र कमजोर सञ्चारजस्ता संरचनागत समस्या पहिचान गरी तत्काल सम्बोधन गरियोस्।
