काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई शिक्षण शुल्कसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ । आयोगले काउन्सिल रजिष्ट्रेशन शुल्क विद्यार्थीले सम्बन्धित काउन्सिलमा आफैं बुझाउन सक्ने तथा होस्टेल र मेसको शुल्कलाई ऐच्छिक बनाउन स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगका शाखा अधिकृत खुलानाथ गौतमले हस्ताक्षर गरेको २०८३/०५/०१ गतेको पत्रमार्फत सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थालाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २(थ) मा शिक्षण शुल्कअन्तर्गत भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम तथा परीक्षा शुल्कलगायत अध्ययन अवधिभर शिक्षण संस्थाले लिने शुल्क समेटिने व्यवस्था छ । आयोगको स्वीकृतिमा शिक्षण संस्थाले लिने अन्य शुल्कसमेत शिक्षण शुल्कको परिभाषामा पर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
आयोगले उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसअघि पनि विभिन्न मितिमा शिक्षण संस्थाहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको जनाएको छ ।
आयोगले काउन्सिल रजिष्ट्रेशन शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउने होस्टेल तथा मेससम्बन्धी शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने गरी व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
यिनै विषयलाई लिएर आन्दोलन गरेका विद्यार्थी डिल्ली हरिजनले आफू र नेपाल सरकारबीच भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको रुपमा यसलाई लिएको बताएका छन्।
सहमति र आयोगका निर्देशन कार्यान्वयनमा बेवास्ता वा अटेर गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन तथा नियमअनुसार आवश्यक अनुगमन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत आयोगले दिएको छ ।
