काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता, कार्यअवधि, व्यावसायिक दक्षता र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका विषयमा छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा आयोजित छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का उच्च अधिकारी एवम् सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो।
बैठकमा प्रा.डा. अग्रवालले चिकित्सकहरूमाथि मानसिक तथा शारीरिक चाप नहोस्, पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू होस् र कुनै पनि प्रकारको शोषण नहोस् भन्ने विषयलाई सन्तुलित ढङ्गले लैजानुपर्नेमा जोड दिए। साथै, चिकित्सा शिक्षा सेवा मात्र नभई एक कठोर तालिमसमेत भएकाले यसमा श्रम कानुन आकर्षित नहुने कुरा चिकित्सक र सरोकारवालाहरूले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
चिकित्सकहरूको स्तरवृद्धि गर्नुका साथै नियमित अनुगमन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बैठकमा स्पष्ट पारियो। चिकित्सकहरूको क्षमता मापन गर्ने ठोस माध्यम नभएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको डिजिटल लगबुकले सहजीकरण गरेको र यसैमार्फत सबै पक्षको नियमन गर्न सकिने डा. अग्रवालले बताए।
छलफलका क्रममा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकहरूले पाउने तलब तथा निर्वाह भत्ताको विषय पनि उठेको थियो। यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले पाठ्यक्रमका आधारमा तलब निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीले चिकित्सकहरूको नियमितता र आरामको सुनिश्चितताका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। उनले चिकित्सकहरूका लागि ९० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य हुनुपर्ने र हप्तामा एक दिन बिदाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देशका विभिन्न क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर रूपमा यस्ता छलफल सञ्चालन गर्दै आएको छ।
