काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल सो निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०८३ साउन १५ गते आयोजना खारेजीको पत्र जारी गरेपछि डा. केसीले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिँदै डा. केसीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायतका आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा भई निर्माणको चरणमा पुगेको मधेस प्रदेशको सरकारी मेडिकल कलेज खारेज हुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा अवस्थित बर्दिवासमा मेडिकल कलेज स्थापना हुँदा मधेस प्रदेशका साथै बागमती प्रदेशका केही जिल्लाका दशौँ लाख नागरिकले गुणस्तरीय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा पाउने अवसर पाउने भए पनि सरकारको यो कदमले नागरिकहरू मर्माहत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
डा. केसीले विज्ञप्तिमा सरकारका अन्य नीतिहरूको समेत कडा आलोचना गरेका छन्। स्वास्थ्य र शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी बढाउनुको सट्टा स्वास्थ्य बजेट घटाइनु, न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका निजी मेडिकल कलेजलाई सिट थपेर पुरस्कृत गरिनु, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको छात्रवृत्ति कटौती गरिनु र नियमनकारी निकायलाई व्यापारीको प्रभावमा पारिनु सुशासन र जनहितविपरीत भएको उनको ठहर छ।
हेरौं विज्ञप्ति
आदरणीय नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा पत्रकार मित्रहरू,
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मिति २०८३/४/१५ मा जारी गरेको बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजना खारेजसम्बन्धी पत्रप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कुनै पनि राष्ट्रका सबैभन्दा ठूला सम्पत्तिमा नागरिकका स्वास्थ्य र शिक्षा पर्छन्। त्यसैले विश्वका अधिकांश मुलुकले स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यको उच्च प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्दै आएका छन्। तर, स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क, सस्तो, सुलभ र सबैको पहुँचमा पुर्याउने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचित सरकारले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण सुरु हुने अवस्थामा पुगेको मधेश प्रदेशका लागि सरकारी मेडिकल कलेजका रूपमा निर्माण गरिएको बर्दिवास मेडिकल कलेज आयोजना खारेज गर्नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा अवस्थित, मधेस प्रदेशको ठूलो जनसंख्या र जनघनत्व भएको क्षेत्र तथा बागमती प्रदेशका केही जिल्लाको समेत सहज पहुँचमा पर्ने बर्दिवासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि लामो संघर्ष, सत्याग्रह र जनदबाबपछि विभिन्न सरकारसँग भएका सहमतिअनुसार डीपीआरलगायत आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको थियो। आयोजना खारेज हुँदा दशौँ लाख नागरिक गुणस्तरीय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षा पाउने अवसरबाट प्रभावित भएका छन्। गत आम निर्वाचनमा सो प्रदेशबाट पूर्ण विजय प्राप्त गरेर आएको बालेन सरकारको यो कदमले त्यस क्षेत्रका नागरिकहरू मर्माहत छन्।
राष्ट्रलाई दीर्घकालीन प्रतिफल दिने लगानी स्वास्थ्य र शिक्षामै हो। तर यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुको सट्टा स्वास्थ्य बजेट न्यून गर्नु, न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका निजी मेडिकल कलेजलाई सिट वृद्धि गरी पुरस्कृत गर्नु, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका छात्रवृत्ति कटौति गर्नु तथा सरकारी चिकित्सा शिक्षण संस्था र नियमनकारी निकायलाई चिकित्सा शिक्षा व्यापारीको प्रभावमा पार्ने नीति जनहित र सुशासनविपरीत छन्। नागरिकको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने तथा विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अधिकार प्रभावित हुने कुनै पनि नीति सफल हुन सक्दैन। राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षामा गर्ने लगानीको विकल्प हुन सक्दैन।
तसर्थ, बर्दिवास मेडिकल कलेज आयोजना खारेज गर्ने निर्णय तत्काल बदर गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं। साथै, इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा स्थापनाको प्रक्रियामा रहेका सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरूलाई आवश्यक सहयोग गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्दछौं।
अन्तमा, हाम्रो २४औँ सत्याग्रहका क्रममा सरकारसँग भएका सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन तथा बाँकी मागहरू पूरा गर्न पुनः आग्रह गर्दछौं।
अन्यथा स्थगित गरिएको सत्याग्रहसहितको आन्दोलन पुनः सुरु गर्न बाध्य हुने जानकारी गराउँदछौं।
प्रा.डा.गोविन्द केसी
काठमाडौं,
२०८३ भदौ ५।
