काठमाडौं- नेपाल अप्थाल्मिक सोसाइटीले विराटनगरका सातवटा आँखा अस्पतालमा हालै गरिएको सिलबन्दी, स्वास्थ्य सेवा नियमन तथा आँखा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका समग्र विषयमा स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ।
सोसाइटीका अध्यक्ष सह-प्राध्यापक डा. पुरुषोत्तम जोशीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानसँग भेट गरी आफ्नो धारणा राखेको हो। छलफलका क्रममा १४ दिनपछि प्रभावित अस्पतालहरू पुनः सञ्चालनमा आएकोमा स्वागत गर्दै सोसाइटीले अस्पताल बन्द रहँदा बिरामी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक आँखा उपचार सेवामा पर्न गएको अवरोधप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नियामक कारबाही गर्नुअघि सम्बन्धित संस्थालाई पूर्वसूचना तथा लिखित जानकारी दिनुपर्ने र कमी-कमजोरी सुधारका लागि उचित समय प्रदान गर्नुपर्ने सोसाइटीको धारणा छ। नियमन प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शी, समान, अनुपातिक र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने तथा यसका कारण बिरामीको अत्यावश्यक उपचार सेवा रोकिन नहुनेमा सोसाइटीले जोड दिएको छ।
छलफलका क्रममा सोसाइटीका महासचिव डा. तेजसु सिंह मल्लले नियमन कुनै एक वर्ग वा निजी स्वास्थ्य संस्थामा मात्र केन्द्रित नभई सरकारी अस्पतालहरूमा पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने बताए। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले समेत निर्धारित मापदण्ड, आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार पूर्ण रूपमा पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्नेबारे नियमित अनुगमन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले मापदण्डलाई शतप्रतिशत लागू गर्ने हो भने धेरै सरकारी संस्थासमेत प्रश्नको घेरामा पर्ने अवस्था रहेको औँल्याए।
प्रतिनिधिमण्डलले बागमती प्रदेशको 'स्वास्थ्य संस्थाको आशयपत्र, सेवा सञ्चालन अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१' को सन्दर्भ जोड्दै अन्य प्रदेशहरूले पनि यस्तै स्पष्ट र व्यवहारिक मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, देशैभर सुरक्षित र गुणस्तरीय आँखा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि एकरूप राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य नीति, स्पष्ट मार्गदर्शन र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक रहेको सोसाइटीले जनाएको छ।
उक्त भेटघाटमा सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष प्रा. डा. मीनू चौधरी, पूर्व अध्यक्ष डा. सञ्जय सिंह, कार्यसमिति सदस्य डा. रवीन्द्रसिंह ठकुरीसहित विभिन्न पेशागत संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
