नेपालीमा एउटा भनाइ छ- 'विपद् बाजा बजाएर आउँदैन।' जब पानी उर्लिन्छ, नदीले आफ्नो सीमा नाघ्छ र बस्तीहरू डुब्न थाल्छन्, तब संकट केवल त्यतिमै सीमित रहँदैन। पानी घट्दै जाँदा घर, सडक र संरचनाहरूमा भएको क्षति देखिन थाल्छ; तर बाढीको पानी घट्दै गएपछि के विपद् पनि सकिन्छ त? पक्कै पनि होइन। दूषित पानी, सरसफाइमा कमी, फोहोर व्यवस्थापनको समस्या र स्वास्थ्य सेवामा आएको अवरोधले सिर्जना गर्ने स्वास्थ्य जोखिम भने झन् बढ्दै जान्छ।
'नेपाल विपद् प्रतिवेदन, २०२४' अनुसार सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म नेपालमा ३२ हजार ३७५ वटा साना तथा ठूला विपद्का घटना अभिलेख भएका छन्। यी घटनामा ३ हजार ६७२ जनाको मृत्यु, ४४६ जना बेपत्ता र ११ हजार ७५२ जना घाइते भएका छन्। यस अवधिमा ५७ हजार २७१ घर प्रभावित, ४३ हजार १६८ वटा पूर्वाधारमा क्षति तथा १८ हजार ३३६ पशुधनको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाढी पनि नेपालमा जनधनको क्षति गराउने प्रमुख विपद्मध्ये एक हो र उक्त अवधिमा बाढीका कारण मात्रै २६० जनाको मृत्यु अभिलेख गरिएको छ। यी तथ्याङ्कले नेपालका लागि विपद् कुनै असामान्य वा एकपटकको घटना नभई निरन्तर सामना गर्नुपर्ने जोखिम हो भन्ने देखाउँछन्।
विपद्को वास्तविक असर मृत्यु र भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित हुँदैन। यसले खानेपानीका स्रोत दूषित पार्ने, शौचालय तथा सरसफाइ प्रणालीमा क्षति पुर्याउने, फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या ल्याउने तथा मानिसलाई घर छाडेर अस्थायी र भीडभाडयुक्त स्थानमा बस्न बाध्य बनाउँछ। यसका साथै स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच अवरुद्ध हुँदा नियमित स्वास्थ्य सेवा तथा औषधिको उपलब्धतामा समेत समस्या निम्तन्छ। यी सबै अवस्थाले मानिसको रोगसँगको सम्पर्क बढाउँदै सङ्क्रमण फैलिने वातावरण सिर्जना गर्छन्।
विशेष गरी दूषित पानी र खाद्य पदार्थका कारण झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड तथा हेपाटाइटिस ‘ए’ र ‘ई’ जस्ता रोगको जोखिम बढ्न सक्छ। त्यस्तै, बाढीको पानी र जनावरको पिसाबबाट दूषित माटो वा पानीसँग सम्पर्क हुँदा लेप्टोस्पाइरोसिस जस्ता सङ्क्रमणको जोखिम पनि रहन्छ। बाढीपछि जमेको पानीले लामखुट्टेको प्रजननस्थल बढाउने भएकाले स्थानीय अवस्था र मौसमअनुसार डेंगु तथा मलेरियाजस्ता लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरूको जोखिममा समेत ध्यान दिनुपर्छ। तर यी रोगहरू बाढीपछि अनिवार्य रूपमा फैलिन्छन् भन्ने होइन; जोखिमको स्तर वातावरण, पानी तथा सरसफाइको अवस्था, रोगको आधारभूत प्रचलन र प्रभावकारी रोग निगरानीमा निर्भर हुन्छ।
यही कारणले बाढीपछि रोग निगरानी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा सम्बन्धित निकायले अचानक बढेका झाडापखाला, ज्वरो, जन्डिस वा अन्य सङ्क्रमणका बिरामीलाई समयमै पहिचान गरी रिपोर्ट गर्न सक्नुपर्छ। 'प्रारम्भिक चेतावनी, पूर्वपहिचान र शीघ्र प्रतिक्रिया'को प्रभावकारी व्यवस्था भएमा प्रकोपलाई ठूलो महामारीमा परिणत हुनुअघि नै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। बाढीपछि राहत वितरण जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै अपरिहार्य सुरक्षित खानेपानी, पानीमा क्लोरिन प्रयोग वा अन्य उपयुक्त जल प्रशोधन, शौचालय तथा फोहोर व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा, कीट नियन्त्रण र स्वास्थ्य शिक्षा पनि हुन्।
विपद्को प्रभाव सबै मानिसमा समान हुँदैन। बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार तथा विस्थापित समुदाय थप जोखिममा पर्न सक्छन्। बाढीले सङ्क्रमणजन्य रोगको जोखिमसँगै मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, चोटपटक तथा दीर्घरोगको नियमित उपचारमा समेत असर पार्छ। त्यसैले विपद्पछिको स्वास्थ्य प्रतिक्रिया केवल सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणमा सीमित नभई समग्र स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमको हुनुपर्छ।
नेपालले कोभिड–१९ जस्तो स्वास्थ्य विपद् र प्राकृतिक विपद् एकै समयमा सामना गरेको अनुभवबाट पनि महत्त्वपूर्ण पाठ सिकेको छ। एउटा विपद्ले स्वास्थ्य प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदा अर्को विपद्को सामना गर्ने क्षमता उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी, समन्वय, रोग निगरानी, आपत्कालीन प्रतिक्रिया र उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयसँगै स्थानीय समुदायलाई विपद्को जोखिम पहिचान, प्रारम्भिक सूचना, सुरक्षित पानी, सरसफाइ र स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायबारे सक्षम बनाउनुपर्छ।
अहिलेको अवस्था
२०८३ भदौ १० गते (२६ अगस्ट २०२६) बिहान रसुवाको सीमावर्ती भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढी ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति पुर्याउने गम्भीर प्राकृतिक विपत्तिमध्ये एक बनेको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार तिब्बततर्फको उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको आकस्मिक हिमताल विस्फोटजन्य बाढीपछि भोटेकोशी नदीमा अचानक ठूलो बाढी आएको देखिन्छ। यसको ठ्याक्कै कारणबारे थप अध्ययन भइरहेको छ। यसले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन र नवलपरासीसम्म पुग्दा बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
बाढीपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायले खोज तथा उद्धार, घाइतेको उद्धार, राहत वितरण र प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। नेपाल रेडक्रसले पनि आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र सक्रिय गरी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत टोली परिचालन गरेको छ। विपद्को व्यापकताका कारण नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट महासङ्घ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका मानवीय संस्थाले राहत तथा स्वास्थ्य सहयोग गरिरहेका छन् भने भारत र चीनबाट पनि प्राविधिक तथा खोज–उद्धार सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।
उद्धारपछि किन जोखिम घट्दैन?
भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा हजारौँ मानिस विस्थापित हुनु, खानेपानीका मुहान डुबानमा पर्नु वा दूषित हुनु तथा सडक र पुलमा भएको क्षतिका कारण दुर्गम बस्तीहरू स्वास्थ्य सेवाबाट टाढिनु अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर स्वास्थ्य चुनौतीमध्ये एक हो। रसुवागढी नाकासँग जोड्ने मुख्य सडकसमेत बाढीले अवरुद्ध हुँदा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको ढुवानी, बिरामीको आवतजावत र उद्धार कार्यमा थप कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।
यस्तो अवस्थामा दूषित खानेपानीको प्रयोगले झाडापखाला, हैजा र टाइफाइडजस्ता पानीजन्य रोगको जोखिम बढाउँछ भने अस्थायी आश्रयस्थलमा हुने भीडभाड, कमजोर सरसफाइ र स्वच्छ पानीको अभावले सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना थप बढाउँछ। त्यस्तै, बाढीपछि जमेको पानी र क्षतिग्रस्त वातावरणले लामखुट्टेको प्रजननस्थल बढाउन सक्ने भएकाले स्थानीय अवस्था र रोगको निगरानीअनुसार डेंगु तथा मलेरियाजस्ता लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरूको जोखिमलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
बाढीका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिको शव पहिचान, सुरक्षित तथा सम्मानजनक व्यवस्थापन र परिवारलाई आवश्यक मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनु अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। यससँगै आफन्त, घरबार तथा जीविकोपार्जन गुमाएका परिवारमा पर्ने मानसिक तथा सामाजिक असरलाई पनि विपद् व्यवस्थापनको अभिन्न हिस्सा मान्नुपर्छ।
नेपाल सरकारले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार तथा गम्भीर बिरामीको उपचारका लागि काठमाडौंका विभिन्न अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राख्नु उद्धार र तत्कालीन उपचारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कदम हो। तर विपद्पछिको स्वास्थ्य संकट घाइतेको उपचारमा मात्र सीमित हुँदैन—यो त सुरुवात मात्र हो। अबको प्राथमिकता सम्भावित रोगको समयमै पहिचान र निगरानी, सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सुनिश्चितता, सङ्क्रमण नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता र जोखिममा रहेका समुदायलाई आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्नु हुनुपर्छ।
अब के गर्ने?
अबको प्राथमिकता उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुरक्षातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रभावित जिल्लाहरूमा झाडापखाला, ज्वरो, बान्ता, पेट दुख्ने, छालासम्बन्धी सङ्क्रमण तथा अन्य असामान्य लक्षण देखिएका छन् कि छैनन् भनेर दैनिक रिपोर्टिङ र नियमित रोग निगरानी तत्काल सुरु गर्नुपर्छ, ताकि रोगका साना–साना समूह ठूलो प्रकोपमा परिणत हुनुअघि नै पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न सकियोस्। यसका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, प्रयोगशाला, पालिका तथा प्रदेशस्तरीय रोग निगरानी प्रणालीबीच सूचना आदानप्रदान र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
विस्थापित बस्ती तथा प्रभावित समुदायमा सुरक्षित खानेपानी, आवश्यकताअनुसार क्लोरिन प्रयोग, अस्थायी तथा सुरक्षित शौचालय, हात धुने सुविधा र फोहोर व्यवस्थापन तत्काल सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, पानीको गुणस्तर नियमित परीक्षण गरी दूषित स्रोतको पहिचान र वैकल्पिक सुरक्षित पानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जलवायु–उत्थानशील खानेपानी, सरसफाइ तथा ढल निकास पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ, जसले गर्दा भविष्यका विपद्मा आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षाका संरचनाहरू पुनः पूर्ण रूपमा प्रभावित हुन नपाऊन्।
ठूलो भूभागमा फैलिएको विपद्मा सरकारी संयन्त्र एक्लैले सबै समुदायसम्म तुरुन्त पुग्न कठिन हुने भएकाले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका, वडा कार्यालय, महिला समूह, विद्यालय, युवा क्लब तथा अन्य सामुदायिक संस्थालाई स्वास्थ्य सन्देश प्रवाह, प्रारम्भिक लक्षण पहिचान र समुदायमा आधारित रोग निगरानीमा सक्रिय रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, बाढीका कारण स्वास्थ्य संस्था, सडक तथा सञ्चार प्रणालीमा क्षति पुगे पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा निरन्तर सञ्चालन हुने गरी औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको पूर्वभण्डारण, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, वैकल्पिक बिरामी प्रेषण मार्ग र आपत्कालीन प्रतिक्रिया टोलीको तयारी गर्नुपर्छ। विपद्मा आफन्त, घरबार र जीविकोपार्जन गुमाउनुका साथै लामो समयसम्म विस्थापित रहनुले मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पार्ने भएकाले प्राथमिक मनोसामाजिक सहायता, मनोसामाजिक परामर्श तथा आवश्यक परे मानसिक स्वास्थ्य सेवामा प्रेषणको व्यवस्थालाई राहत र पुनर्स्थापनाको अनिवार्य हिस्सा बनाइनुपर्छ।
दीर्घकालीन रूपमा जोखिमको चित्रण, पूर्वसूचना प्रणाली, निकासी योजना, आपत्कालीन भण्डारण, नियमित अभ्यास र विपद् पूर्वतयारीलाई स्थानीय तहको आवधिक योजनामा संस्थागत गर्न आवश्यक छ।
अन्ततः, बाढीको पानी घट्दैमा विपद् सकिँदैन; त्यसले छोडेको स्वास्थ्य जोखिमसँगको हाम्रो लडाइँ बाँकी नै रहन्छ। त्यसैले उद्धार र राहतसँगै रोग निगरानी, सुरक्षित पानी–सरसफाइ, समयमै सूचना, समुदायको सहभागिता र सक्षम स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानी आवश्यक छ। बाढी आउनबाट रोक्न सधैँ हाम्रो हातमा नहुन सक्छ, तर बाढीपछि महामारी रोक्न हाम्रो तयारी निर्णायक हुन सक्छ।
तसर्थ, आजको लगानी केवल भत्किएका सडक, पुल र घरको पुनर्निर्माणमा मात्र होइन; भविष्यका विपद्का बीचमा पनि निरन्तर स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने लचिलो र सक्षम स्वास्थ्य प्रणाली, बलियो निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणाली र सबल समुदाय निर्माणमा हुनुपर्छ। किनकि बाढीको पानी घट्नु विपद्को अन्त्य होइन; त्यसपछि बाँकी रहने स्वास्थ्य जोखिमलाई पहिचान, रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सक्नु नै हाम्रो वास्तविक पूर्वतयारी र सफलताको मापदण्ड हो।
