अगस्ट २६ मा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी कुनै सामान्य मौसमी दुर्घटना मात्र नभएर नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याइरहेको गम्भीर संकटको पछिल्लो कडा चुनौती हो। हिमालमा बढ्दो तापक्रमका कारण हिमनदी पग्लिने र हिमताल फुट्ने क्रम बढ्दा विपद्को स्वरूप अस्वाभाविक रूपमा फेरिएको छ भने विस्थापित समुदायमा जनस्वास्थ्य र खाद्य असुरक्षाको उच्च जोखिम देखिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) को पछिल्लो २० वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालमा विपद्का घटनाको आवृत्ति र तीव्रता अनपेक्षित रूपमा बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) का तथ्यहरूले हिमालय क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिदर विश्वव्यापी औसतभन्दा उच्च रहेको देखाएका छन्।
यसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप हिमनदी पग्लिएर बन्ने हिमतालहरूको आकार अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको छ। इसिमोडको अध्ययनअनुसार नेपाल, तिब्बत र भारतका हिमालय क्षेत्रमा बनेका हजारौँ हिमतालमध्ये ४७ वटा (नेपालभित्र २१ र तिब्बतमा २६) जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने ‘अति जोखिमपूर्ण’ सूचीमा छन्। भोटेकोशीजस्ता सीमापार नदीहरू तिब्बतबाट उत्पत्ति हुने भएकाले पनि नेपाल सधैँ हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको उपलब्ध विवरणहरूले देखाउँछन्।
सन् २०२१ मा मेलम्चीमा आएको अकल्पनीय बाढी र २०२३ मा मुस्ताङको कागबेनीमा गएको बाढीले कम वर्षा हुने ‘वृष्टि छाया’ क्षेत्रमा समेत जलवायुजन्य विपद् प्रवेश गरिसकेको पुष्टि गरेका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांकअनुसार थोरै समयमा धेरै पानी पर्ने (चरम वर्षा) प्रवृत्ति बढेको छ, जसले एकातिर बाढीपहिरोको जोखिम बढाएको छ भने अर्कोतिर हिउँदमा लामो खडेरीको समस्या पनि थपेको छ।
समुदायमा जनस्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाको गम्भीर प्रभाव
बाढी र पहिरोपछि भौतिक संरचना मात्र भत्किएका छैनन्, यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर संकटसमेत निम्त्याएको छ। भोटेकोशी विपद्पछि खानेपानीका मुहान र पाइपलाइन ध्वस्त हुँदा प्रभावित क्षेत्रमा झाडापखाला, हैजा र हेपाटाइटिसजस्ता पानीजन्य महामारी फैलिने जोखिम उच्च रहने देखिन्छ।
यस जोखिमलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्डअनुसार आपत्कालीन स्वास्थ्य प्रतिकार्य अघि बढाउनपर्ने र यस्को निरन्तरताका साथै गुणस्तरमा विषेश जोडदिन उतिकै जरुरी छ। विस्थापितहरूका लागि दैनिक प्रतिव्यक्ति १५ देखि २० लिटर सुरक्षित पानी, अस्थायी शौचालय निर्माण र क्लोरिन परीक्षणजस्ता ‘वास’ (WASH) मापदण्ड लागू गर्नमा विषेश जोड दिनपर्छ। त्यसैगरी, सम्भावित महामारी पहिचान गर्न द्रुत प्रतिकार्य टोली (आरआरटी) परिचालन र दैनिक रोग निगरानी प्रणाली सुरु सँगै नागरिक समाज संगठनहरुको सहयोग र समोन्वय पनि उतिकै जरुरी छ।
विगत देखी हालको समय लाई हेर्दा जलवायु संकटले रोगको भौगोलिक विस्तारसमेत गरेको छ। डब्लूएचओका अनुसार तापक्रम वृद्धिसँगै पहिले नदेखिने मनाङ, मुस्ताङ र हुम्लाजस्ता उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा समेत डेंगु र मलेरियाजस्ता लामखुट्टेजन्य रोगहरू फैलिन थालेका छन्। विपद्का कारण घरबारविहीन, गर्भवती महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका व्यक्तिहरूले गम्भीर मनोसामाजिक आघात भोगिरहेका छन्, जसका लागि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार र सुरक्षित स्थानहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिनप्रने हालको अत्यावश्यक हो।
यो बिपदको जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (EDCD), प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को आपत्कालीन स्वास्थ्य निर्देशिका अनुसार बहुआयामिक स्वास्थ्य प्रतिकार्य अघि बढाउन अति आवस्यक छ। ती आवस्यक मापदण्डहरु निम्न अनुसार छन्;
१. सुरक्षित पानी, सरसफाइ र स्वच्छता
बाढीले पाइपलाइन र परम्परागत मुहानहरू ध्वस्त बनाएको अवस्थामा पानीजन्य महामारी (झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, हेपाटाइटिस) रोक्न डब्लूएचओको ‘वास’ (WASH) प्रोटोकल कार्यान्वयन गर्नु पर्छ:
• प्रतिव्यक्ति पानीको न्यूनतम मापदण्ड: आपत्कालीन मापदण्डअनुसार विस्थापित व्यक्तिहरूका लागि प्रतिव्यक्ति दैनिक कम्तीमा १५ देखि २० लिटर सुरक्षित पानीको आपूर्ति ट्यांकर, पानी शुद्धीकरण र सुरक्षित जारमार्फत सुनिश्चित गर्नु पर्छ।
• पानी शुद्धीकरण र अवशिष्ट क्लोरिन परीक्षण: स्थानीय तहमा क्लोरिन ट्याब्लेट (पियुष, एक्वाट्याब) वितरण गर्नुका साथै वितरण गरिएको पानीमा कीटाणुनाशक क्षमता कायम रहे/नरहेको जाँच्न नियमित ‘फ्री रेसिडुअल क्लोरिन’ (FRC) परीक्षण सुरु गर्नु पर्छ।
• सुरक्षित अस्थायी शौचालयको व्यवस्था: खुला दिसापिसाब पूर्ण रूपमा रोक्न पानीको मुहानभन्दा कम्तीमा ३० मिटर टाढा अस्थायी शौचालयहरू निर्माण गरिएको हुनुपर्छ। महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै, बत्तीको सुविधा भएको सुरक्षित संरचना बनाइएको हुनु पर्छ।
• स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन: अस्थायी स्वास्थ्य शिविरहरूबाट निस्कने सिरिन्ज, ब्यान्डेज र औषधिका खोलजस्ता जोखिमपूर्ण फोहोरलाई सुरक्षित रूपमा संकलन र विसर्जन (Medical Waste Management) गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुनु पर्छ।
२. रोग निगरानी तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली (EWARS)
विपद्पछिको अवस्थामा कुनै पनि महामारीको सुरुवाती चरणमै पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न सक्रिय निगरानी संयन्त्र परिचालन गर्नु पर्छ:
• दैनिक सिन्ड्रोमिक सर्भिलेन्स (Syndromic Surveillance): लक्षणका आधारमा सम्भावित प्रकोप पहिचान गर्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र घुम्ती टोलीहरूमा दैनिक रोग निगरानी फाराम लागू गर्नु पर्छ। यसअन्तर्गत झाडापखाला (Acute Watery Diarrhea), रगतमासी, तीव्र श्वासप्रश्वास संक्रमण (ARI), अज्ञात ज्वरो र छालाका रोगहरूको तथ्यांक दैनिक रूपमा संकलन गर्नु पर्छ।
• द्रुत प्रतिकार्य टोली (Rapid Response Team - RRT): शंकास्पद हैजा वा अन्य संक्रामक रोगको लक्षण देखिनासाथ २४ घण्टाभित्र स्थलगत नमुना संकलन (Stool/Blood Sample) र प्रयोगशाला परीक्षणका लागि जिल्ला र पालिकास्तरीय आरआरटी टोलीलाई 'स्ट्यान्डबाइ' राखिएको हुनु पर्छ।
• कीटजन्य रोग रोकथाम (Vector-borne Control): पानी जमेका खाल्डाखुल्डीमा लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने र शिविरहरूमा कीटनाशक औषधि छर्कने (Indoor Residual Spraying) तथा झुल वितरण गर्ने कार्य अघि बढाउनु पर्छ।
३. आकस्मिक प्राथमिक उपचार र दीर्घरोगीको निरन्तर स्याहार (Mobile Clinics)
स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरूमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि दुर्गम र सम्पर्कविच्छेद भएका बस्तीहरूमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन घुम्ती टोली परिचालन गर्नु पर्छ:
आकस्मिक औषधि किट (IEHK) परिचालन: डब्लूएचओको ‘अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन स्वास्थ्य किट’ (Interagency Emergency Health Kit - IEHK) मार्फत आवश्यक एन्टिबायोटिक्स, जीवनजल (ORS), प्राथमिक उपचार सामग्री र अत्यावश्यक औषधिको आपूर्ति मिलाइएको हुनु पर्छ।
• घाउको उपचार र टिटानस रोकथाम: बाढी र भग्नावशेषमा परेर घाइते भएका नागरिकहरूलाई तत्काल घाउको ड्रेसिङ र संक्रमण रोक्न ‘टिटानस टक्सोइड’ (TT) खोप व्यवस्थापन अनिवार्य गरिएको हुनु पर्छ।
• दीर्घरोगको औषधि निरन्तरता: विपद्मा घरसँगै औषधि बगेका उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु, दम र मिर्गौलाका बिरामीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई नियमित औषधि निःशुल्क उपलब्ध गर्नु पर्छ।
४. प्रजनन, मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य
विपद्का बेला सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने समूह महिला, गर्भवती र नवजात शिशुहरु हुन्। यसका लागि डब्लूएचओ र युएनएफपिए (UNFPA) को ‘न्यूनतम प्रारम्भिक सेवा प्याकेज’ (Minimum Initial Service Package - MISP) लागू गर्नु पर्छ:
• आकस्मिक प्रसूति सेवा (Emergency Obstetric Care): शिविरमा रहेका गर्भवती महिलाहरूको तथ्य संकलन गरी सुत्केरी हुने समय नजिकिएकाहरूलाई सुरक्षित बर्थिङ सेन्टर वा अस्पतालसम्म पुर्याउन ‘रेफरल’ संयन्त्रको व्यवस्थापन मिलाएको हुनु पर्छ।
• नवजात शिशु स्याहार (Newborn Care): चिसोबाट जोगाउन न्यानो कपडा, आवश्यक खोप र आमाको दूधको निरन्तरताका लागि स्तनपानमैत्री सुरक्षित ठाउँको व्यवस्था गरिएको हुनु पर्छ।
• मर्यादा किट (Dignity Kits) र लैंगिक सुरक्षा: किशोरी तथा महिलाहरूका लागि सेनेटरी प्याड, साबुन, टर्चलाइट र भित्री वस्त्रसहितको मर्यादा किट वितरण गर्नु पर्छ भने शिविरहरूमा लैंगिक हिंसा (GBV) हुन नदिन सुरक्षा अनुगमन कडाई गर्नु पर्छ।
५. मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक प्राथमिक उपचार
शारीरिक चोटपटकभन्दा विपद्ले मनमा पुर्याएको आघात निको हुन लामो समय लाग्छ। डब्लूएचओको ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग’ (MHPSS) कार्यढाँचाअनुसार निम्न कदम चाल्नु पर्दछन्:
• मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार (Psychological First Aid): आफ्ना आफन्त गुमाएका, घरबारविहीन भएका र चरम मानसिक आघात (Acute Stress Reaction) मा परेका नागरिकहरूलाई प्रशिक्षित मनोविमर्शकर्तामार्फत तत्काल भावनात्मक ढाडस र सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्नु पर्छ।
• बालबालिकामैत्री सुरक्षित स्थान (Child-Friendly Spaces): विपद्को त्रास भुलाउन बालबालिकाका लागि खेलकुद, चित्रकला र अनौपचारिक सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु पर्छ।
• जोखिमयुक्त केसको पहिचान र उपचार: गम्भीर मानसिक समस्या, डिप्रेसन वा आत्महत्याको जोखिम देखिएका व्यक्तिहरूलाई विशेषज्ञ मनोचिकित्सकसम्म पुर्याउने ‘रेफरल’ प्रणाली स्थापना गर्नु पर्छ।
स्फेयर मापदण्ड (Sphere Standards) अनुसार विस्थापित प्रतिव्यक्तिलाई दैनिक कम्तीमा २,१०० किलोक्यालोरी ऊर्जा पुग्ने गरी खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दूषित खानाबाट हुन सक्ने खाद्यजन्य विषाक्तता रोक्न खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत सामग्रीको अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई पहिलो प्रथामिकतामा राख्नु पर्छ।
नीतिगत व्यवस्था र फितलो कार्यान्वयन
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान करिब ०.१ प्रतिशत मात्र छ, तर जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने मुलुकको अग्रपङ्क्तिमा नेपाल पर्दछ। हिमालयको कमजोर भौगर्भिक संरचना, बिना प्राविधिक अध्ययन, पहाडमा खनिएका सडक (‘डोजर विकास’) र नदी किनारका ‘रेड जोन’मा अनियन्त्रित बस्तीहरुको विकासले जोखिमलाई सयौँ गुणा बढाएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३० र ५१, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणका लागि स्पष्ट नीतिगत आधार खडा गरेका छन्। तर, यी नीतिहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन फितलो हुँदा जोखिम न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। स्थानीय तहहरूले विपद् जोखिम नक्सांकनलाई आफ्नो विकास योजनासँग जोड्न नसक्नु र पूर्वसूचना प्रणाली सीमित नदीहरूमा मात्र उपलब्ध हुनु मुख्य कमजोरीका रूपमा देखिएका छन्।
आगामी चुनौती र समाधानको बाटो
यदि बेलैमा पूर्वतयारी बलियो नबनाउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको जलविद्युत् क्षेत्र, सडक सञ्जाल, पर्यटन, कृषि स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा गम्भीर संकटमा पर्ने निश्चित छ। खानेपानीका मुहान सुक्दै जाँदा ‘क्लाइमेट रिफ्युजी’ (जलवायु शरणार्थी) का रूपमा बस्तीहरू विस्थापन हुनुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने जोखिम पनि उच्च छ।
विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार, जलवायु संकटको प्राथमिक जिम्मेवारी उच्च उत्सर्जन गर्ने धनी देशहरूको हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउँदै आएको ‘हानि तथा नोक्सानी’ (Loss and Damage) को मुद्दाअन्तर्गत विकसित देशहरूले पूर्वसूचना प्रणाली जडान, प्रविधि हस्तान्तरण र पुनर्निर्माणका लागि ऋण नभई अनुदानमा आधारित ‘जलवायु वित्त’ उपलब्ध गराउनु जलवायु न्यायको विषय हो।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पर्खाइमा मात्र बसेर राज्य आफ्नो आन्तरिक दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। नीति–निर्माताहरूले तत्काल अति जोखिममा रहेका हिमतालको पुनः मूल्यांकन गर्ने, भोटेकोशीलगायत प्रमुख नदी बेसिनमा २४ घण्टे पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने, र चीन तथा भारतसँग रियल–टाइम डाटा आदानप्रदानका लागि कूटनीतिक संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ। यसका साथै, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा पूर्ण रोक लगाउँदै आगामी ५० वर्षको जोखिम धान्न सक्ने ‘जलवायु–उत्थानशील’ (Climate-Resilient) इन्जिनियरिङलाई अनिवार्य गर्नुको विकल्प छैन। भोटेकोशीको बाढीले दिएको यो चेतावनीलाई बेवास्ता गरिए भविष्यमा आउने यस्ता विपद्ले थप मानवीय र आर्थिक क्षति निम्त्याउने निश्चित छ।
