सुर्खेत- ‘जीवन्त अनुभवको सुनुवाई: वास्तविक आवाज, वास्तविक परिवर्तन’ भन्ने मूल नाराका साथ अक्टोबर १० अर्थात् विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कर्णालीमा पनि मनाइएको छ। यसै अवसरमा मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन समूहको प्रदेश सञ्जालको टोलीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गल बहादुर शाहीलाई भेटेर मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ८ बुँदे अनुरोधपत्र हस्तान्तरण गरेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बढ्दै गइरहेको विषयलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। उनले मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन तथा समस्याको सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधार गर्दै लैजाने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने र यस अभियानप्रति आफू सचेत एवं गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो।
सो अवसरमा मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक अपाङ्गताको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका हिमाल गैरेले यो पहलले मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन, समस्याको सम्बोधन तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, समावेशिता र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन समूह प्रदेश सञ्जालकी सचिव योगिता राना क्षेत्री खत्री, सी.एम.सी.-नेपालका नीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरे, कर्णाली मानसिक स्वास्थ्य परियोजना संयोजक दीपक शर्मा, मानसिक स्वास्थ्य संयोजक जागृति थापा र अपाङ्गता समावेश अधिकारमा कार्यरत वकालत अधिकृत जितलाल ढकाल लगायतको सहभागिता थियो।
मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको ८ बुँदे मागपत्र:
१. कर्णाली प्रदेश सरकारले यथाशीघ्र वार्षिक कार्यनीति बनाई मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्ययोजनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरियोस्।
२. कर्णाली प्रदेश मातहतका सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा मानसिक रोग विशेषज्ञ चिकित्सक तथा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस् र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधिहरूको आपूर्तिलाई सहज बनाउँदै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क र सहज रूपमा पाउने व्यवस्था मिलाइयोस्।
३. मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम मनोसामाजिक अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउन स्थानीय तहहरूको क्षमता विकास गरियोस्।
४. मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित भई उपचारपश्चात् पुनर्स्थापनाको चरणमा रहेका अतिविपन्न तथा विपन्न वर्गका व्यक्ति र तिनका परिवारका लागि जीविकोपार्जन, सीप विकास तथा आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस्।
५. कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूमा नेपाल सरकारले तयार गरेको सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग प्याकेज, २०७४ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्।
६. कर्णाली प्रदेशमा निर्माण हुने सबै नीति, कानुन तथा कार्यक्रमहरूमा समावेशी तथा अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण अवलम्बन गरी मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखियोस्।
७. यस प्रदेशमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जिल्लास्तरमा ३ वटा सञ्जाल (सुर्खेत, सल्यान र दैलेख) र समुदायस्तरमा पनि ३० भन्दा बढी मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन समूहहरू रहेका छन्। त्यस्ता संस्थाको भूमिका मानसिक स्वास्थ्य सचेतना, रेफरल र समुदायमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन र अन्धविश्वास तथा मिथ्या हटाउन महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले त्यस्ता समुदाय र जिल्लास्तरमा रहेका सञ्जालको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट विनियोजन र साझेदारीको लागि विद्यमान नियममा व्यवस्था गरियोस्।
८. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रादेशिक नीति अविलम्ब ल्याइदिनुहुन अनुरोध छ।
