काठमाडौं — सरकारले प्रतिरक्षा प्रणाली दबाउने औषधि (इम्युनोसप्रेसन्ट) का ४७ प्रकारका औषधिको उत्पादन, बिक्री–वितरण तथा पैठारीसम्बन्धी अनुमति खारेज गरेपछि वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा अनिल बरालले निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। विशेषगरी मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीले वर्षौंदेखि नियमित प्रयोग गर्दै आएका ट्याक्रोलिमस औषधिका केही ब्रान्डको आयात अनुमति खारेज भएपछि उनले बिरामीको उपचार र औषधिको निरन्तरताबारे चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
डा बरालले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै सरकारको निर्णयको उद्देश्य र त्यसको पछाडिको तर्क आफूले बुझ्न नसकेको बताएका छन्। औषधि व्यवस्था विभागको निर्णय कुनै कम्पनीको स्वार्थमा नभई बिरामीको हित र औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले भएको हुन सक्ने स्वीकार गर्दै उनले वर्षौंदेखि प्रयोग भइरहेका औषधिका ब्रान्ड एकाएक बन्द गर्नुको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।
‘सरकारका आफ्ना कुरा र तर्क होलान्, मैले बुझ्ने कुरा भएन,’ उनले लेखेका छन्, ‘१५/२० वर्षदेखि नियमित बिरामीले प्रयोग गर्दै आइरहेका ब्रान्ड औषधिहरू, त्यो पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीले, भारतका मेजर कम्पनीका र भारतलगायत विश्वका ६०/७० देशमा निर्यात हुने ब्रान्डहरू एकाएक नेपालमा आयात बन्द गर्नुको पछाडिको तर्क बुझ्न सकिएन।’
प्रत्यारोपित बिरामीले प्रयोग गरिरहेका औषधिबारे चिन्ता
डा बराले विशेषगरी पाङ्ग्राफ (Pangraf), ट्याक्फा (Takfa) र सिग्राफ (Seegraf) जस्ता ट्याक्रोलिमस औषधिका ब्रान्डको आयात अनुमति खारेज भएको विषय उठाएका छन्। उनका अनुसार नेपालका धेरै मिर्गौला प्रत्यारोपित बिरामीले नियमित रूपमा यस्ता औषधि सेवन गर्दै आएका छन्।
मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि शरीरले प्रत्यारोपित अङ्गलाई अस्वीकार गर्न नदिन बिरामीले चिकित्सकको सल्लाहअनुसार प्रतिरक्षा प्रणाली दबाउने औषधि नियमित सेवन गर्नुपर्छ। ट्याक्रोलिमस त्यस्ता औषधिमध्ये एक हो। यसको मात्रा र रगतमा औषधिको स्तरको चिकित्सकीय निगरानी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले औषधिको उपलब्धता र उपचारको निरन्तरताले प्रत्यारोपित बिरामीका लागि विशेष अर्थ राख्छ।
डा बरालका अनुसार बिरामीले लामो समयदेखि विश्वास गरेर प्रयोग गरिरहेको ब्रान्ड परिवर्तन गर्न सहज मान्दैनन्। उनले आफूले बिरामीलाई औषधिको ब्रान्डभन्दा त्यसको सक्रिय तत्त्व अर्थात् मोलिक्युलका आधारमा औषधि लेख्ने गरेको भए पनि बिरामीको आफ्नै ब्रान्डप्रतिको विश्वासलाई बेवास्ता गर्न नसकिने बताएका छन्।
उनले नेपालमा यी औषधिको प्याकेजिङसमेत नहुने अवस्थामा आयात अनुमति खारेज गर्नुको औचित्यबारे प्रश्न गरेका छन्। साथै, यस्तो निर्णयले बिरामीलाई भारतबाटै औषधि किनेर ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्।
गुणस्तर र सुरक्षाको प्रश्नसँगै बिरामीको उपचार निरन्तरता पनि महत्त्वपूर्ण
औषधि व्यवस्था विभागले २०८३ असोज २७ गते जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनाअनुसार, डेडिकेटेड उत्पादन सुविधा नभएका प्रतिरक्षा प्रणालीसम्बन्धी औषधिको गुणस्तर र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न तथा एउटा औषधिबाट अर्को औषधिमा हुन सक्ने दूषण (क्रस कन्टामिनेसन)को जोखिम न्यूनीकरण गर्न ४७ प्रकारका औषधिको अनुमति खारेज गरिएको हो। विभागले असोज २० गते महानिर्देशकस्तरबाट निर्णय भएको जनाएको छ।
खारेजीमा टोफासिटिनिब, लेफ्लुनोमाइड, माइकोफेनोलेट मोफेटिल र ट्याक्रोलिमसलगायतका औषधिका विभिन्न ब्रान्ड समावेश छन्। यसमा नेपाली तथा विदेशी उत्पादकसँग सम्बन्धित औषधिसमेत छन्।
औषधि उत्पादनमा प्रतिरक्षा प्रणाली दबाउने औषधिका लागि आवश्यक विशेष सुविधा, गुणस्तर नियन्त्रण र दूषणको जोखिम व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, यस्ता औषधिको अनुमति खारेज गर्दा सम्बन्धित औषधि प्रयोग गरिरहेका बिरामीका लागि वैकल्पिक ब्रान्डको उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्थापन र उपचारको निरन्तरता कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
डा बरालले आफ्नो चासोलाई कुनै औषधि कम्पनीको पक्षमा गरिएको पैरवी नभई नीतिगत तहमा उठाउनुपर्ने वास्तविक सरोकारका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्।
‘म क्लिनिसियन हो, फर्मासिस्ट होइन। तर यो कुरो पोलिसी लेभलमा पुर्याइदिनुहोला। कन्ट्रोभर्सीभन्दा पनि जेनुइन कन्सर्न हो,’ उनले लेखेका छन्।
