काठमाडौं– मुगुको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने सोरु गाउँपालिका– ६ की जलदेवी रोकायाको सुत्केरी हुन नसकेर गत भदौ १५ गते मृत्यु भयो। सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि उनलाई स्वास्थ्य चौकी नार्थुप पुर्याइएको थियो। तर, त्यहाँ सुरक्षित सुत्केरी गराउने व्यवस्था नभएपछि उनलाई जिल्ला अस्पताल लैजान भनियो। आफन्तले उनलाई सुरुमा घर लगे। जिल्ला अस्पताल लैजाने तयारी हुँदै थियो। तर, उनको अत्यधिक रक्तश्रावका कारण मृत्यु भयो।
नुवाकोटको दुप्चेस्वर गाउँपालिका– ४, हिलेकी २४ वर्षीया माइली तामाङको पनि सुत्केरीका क्रममा अत्याधिक रक्तश्राव भई गत असार २१ गते ज्यान गयो। सुत्केरी भएपछि धेरै रक्तश्राव भएको र उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने क्रममा उनको बाटोमा नै मृत्यु भएको हो। बेतिनी स्वास्थ्य चौकीका अहेव मुक्तलाल श्रेष्ठका अनुसार घरमै बच्चा जन्मिएपछि साल नझरेकाले अत्याधिक रक्तश्रावका भएका कारण तामाङको मृत्यु भएको हो।
गत जेठ १३ गते जुम्लाको तिला गाउँपालिका–३ स्थित लुम्सेरा गाउँकी ज्ञानु भट्टराईको पनि उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमा नै मृत्यु भयो। २७ वर्षीया भट्टराईको सुत्केरीका क्रममा अत्याधिक रक्तश्रावका कारण मृत्यु भएको हो।
उपचारको अभावमा सुत्केरीका क्रममा बाटोमै ज्यान गुमाउनु परेका यी तीन प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। अझै पनि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका धेरै आमाहरु सुत्केरीका क्रममा अत्यधिक रक्तश्राव तथा अन्य जटिलताका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा भइरहेका यस्ता धेरै आमाहरुको मृत्यु त सार्वजनिक समेत हुन सकिरहेका छैनन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै उपचार अभावमा बाटोमा अकाल मृत्यु हुने आमाहरुको मृत्युलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिने बताउँछन्।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा आरपी बिच्छा भन्छन्, ‘नेपालले मातृ मृत्युदरलाई धेरै हदसम्म रोक्न सफल भएको छ। तर, अझै पनि धेरै आमाको मृत्यु भइरहेको छ। यस्तो मृत्युलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौं।’
सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रममा मात्र वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्दै आइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा आमा सुरक्षा, गर्भजाँच, न्यानो झोला वितरण तथा सुत्केरीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने शिर्षकमा एक अर्ब ७५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यी शिर्षकमा मात्र एक अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो।
तर, खर्चको तुलनामा मातृ मृत्युदर भने घटाउन सकिरहेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक पाँच वर्षको अन्तरालमा गर्ने जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले पनि खर्चअनुसार मातृ मृत्युदरमा आशातित प्रगति हासिल हुन नसकेको देखाएको छ।
सर्वेक्षणले सात वर्षभित्रको समयमा नेपालमा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा २ सय ३९ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ। यसअघि सन् २०११ म नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा २ सय ५८ थियो। सात वर्षको अवधिमा भएको यो प्रगति निकै सुस्त भएको विज्ञहरुले बताएका छन्।
मातृ मृत्युदर भन्नाले गर्भावस्था, सुत्केरी र सुत्केरी पछिको ४२ दिनभित्र मृत्यु भएका महिलालाई जनाउँछ। तर, यसमा कुनै दुर्घटना वा हिंसाका कारणले उक्त अवधिमा मृत्यु भएका महिला भने समावेश हुँदैनन्। यस्तो मृत्युलाई गर्भावस्थासँग सम्बन्धित मृत्युमा राख्ने गरिन्छ।
सर्वेक्षणअनुसार गर्भावस्थासँग सम्बन्धित मृत्यु प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा अहिले २ सय ५९ छ। सन् २००६ को सर्वेक्षणमा यस्तो मृत्यु २ सय ८१ थियो। सन् १९९६ को सर्वेक्षणमा यो संख्या ५ सय ३९ थियो। नेपालमा पहिलोपटक सन् १९९६ मा मातृ मृत्युदरको मापन गरिएको थियो। त्यसअघि 11 संगठन र युनिसेफले नेपालमा प्रति एक लाखमा १ हजार ५ सय ३८ मृत्यु रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो।
उमेर अनुसार मातृ मृत्युदर
सर्वेक्षणअनुसार प्रजनन् उमेर १५ देखि ४९ वर्षसम्मका महिलाको कुल मृत्युमा १२ दशमलव १ प्रतिशत हिस्सा मातृ मत्युदरको छ। उमेर समूहअनुसार सबैभन्दा बढी २५ देखि २९ वर्षका आमाको मृत्यु हुने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
यो उमेर समूहका महिलाहरु धेरै गर्भवती हुने भएकाले मृत्युदर पनि बढी हुने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। मातृ मृत्युदरअन्तर्गत यो उमेर समूहका ३० दशमलव १ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। यसपछि क्रमश : २० देखि २४ वर्षका १६ दशमलव ४, ३० देखि ३४ वर्षका १३ दशमलव ७, ३५ देखि ३९ वर्षका ९ दशमलव ८, १५ देखि १९ वर्षका ७ दशमलव ५ र ४० देखि ४९ वर्षका ५ प्रतिशत मातृ मृत्युदर छ।
सन् १९९० मा प्रतिलाख ५ सय ३९ रहेको नेपालको मातृ मृत्युदर अहिले २ सय ३९ छ। सरकारको लक्ष्यअनुसार सन् २०१७ सम्ममा मातृ मृत्युदर १ सय ७० म झारिसक्नुपर्ने थियो। तर, समयअनुसार कार्यक्रमहरु परिमार्जन नहुँदा र आवश्यकताअनुसार सेवाको पहुँच विस्तार नहुँदा लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा यशोवद्र्धन प्रधान बताउँछन्। उनका अनुसार मातृ मृत्युदर घटाउन अब पुरानो तरिकाले मात्र सोचेर हुँदैन।
‘अब हाम्रा कार्यक्रमको ढाँचा समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिलाको आवश्यकताअनुसारको कार्यक्रमले जति उपलब्धि हासिल हुनुपर्ने थियो त्यो भइसकेको छ। अब संघीय संरचनाअनुसार कार्यक्रम र प्राथमिकतामा परिवर्तन हुनुपर्छ।’
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार नेपालले मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख ७० मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न पनि सरकारले धेरै मिहनेत गर्नुपर्ने डा प्रधान बताउँछन्।
कारण
मातृ मृत्युको सबैभन्दा प्रमुख कारणमा उपचार अभावमा अत्याधिक रक्तश्राव (पोस्टपार्टम हेमरेज) रहेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा आइपुगेकाहरु पनि निकै ढिलोगरी आउने हुँदा पनि मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको बताइन्छ। यसका साथै मातृमृत्यु हुनुका पछाडि धेरै कारणहरु हुन सक्छ। कम उमेरमा विवाह गर्नु, कम उमेरमा नै बच्चा पाउनु, तुरुन्त–तुरुन्त गर्भवती हुनु, खानपिनमा ध्यान नदिनु, गर्भावस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण नगर्नुलगायत अनगिन्ती कारणले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मातृमृत्यु हुनुमा सहयोगी भूमिका खेलेका हुन्छन्।
नेपालमा वर्षेनि साढे ७ लाख महिला गर्भवती हुने गरेको सरकारी अनुमान छ। जसमध्ये ३ लाखले घरमै बच्चा जन्माउने गरेका छन्। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेको संख्या निकै कम हुँदा पनि मृत्युदर घट्न नसकेको परिवार कल्याण महाशाखाकी डा पुन्या पौडेल बताउँछिन्।
उनका अनुसार धेरैजसो मातृ मृत्यु उपचारमा नआउँदा, भौगोलिक विकटताका कारण समयमा स्वास्थ्य संस्था नपुग्ने, परम्परागत मान्यता, शिक्षा र जनचेतनाको कमी, सेवामा असहजता, आर्थिक अवस्था कमजोर, बालविवाह, असुरक्षित गर्भपतन, दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति अभाव, संक्रमणलगायतका कारण हुने गर्छ।
मातृ मृत्युदर घटाउने कार्यक्रम
सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउँदै आमाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन आमा सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी बढाउन यातायात खर्च र प्रोत्साहन भत्ता, गर्भावस्थामा हुने रक्तअल्पता कम गर्न वडास्तरसम्म आइरन चक्की वितरण कार्यक्रम, दुर्गममा गर्भवती र सुत्केरीको जीवन बचाउन हेली उद्धार, सुत्केरीका क्रममा निःशुल्क रगत, आमा र बच्चालाई सुत्केरीपछि निःशुल्क कपडाहरु दिने न्यानो झोला वितरणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्था निःशुल्क गर्भजाँच, सुत्केरी गराउने कार्यक्रम सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो। यसका साथै स्वास्थ्य संस्थामा नियमित गर्भजाँच गराउनेलाई हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः ३ हजार, २ हजार र १ हजार यातायात खर्च र सुत्केरी भएबापत ८ सय प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यातायात र प्रोत्साहन भत्ता चालु आर्थिक वर्षमा दोब्बर गरिएको हो। यसअघि यसको आधार खर्च दिने गरिएको थियो।
सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउन २०६५ देखि ‘आमा सुरक्षा’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। यो कार्यक्रमपछि सहरी र सुगम क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर राम्रोसँग घटे पनि दुर्गम क्षेत्रमा भने सेवाको विस्तार नहुँदा मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आउन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन्।
दुर्गममा चिकित्सक र पूर्वाधार पुर्याउनसके मातृ मृत्युदर धेरै घटाउन सकिने डा पुन्या पौडेल बताउँछिन्। संघीय संरचनाअनुसार हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा शल्यक्रियासहितको सुरक्षित सुत्केरी केन्द्र बनाउन सकेमा मातृ मृत्युदरमा लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सहज हुने उनी बताउँछिन्।
स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने बढ्दै
नेपालमा पछिल्लो केही वर्षयता स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार सन् २००१ मा गर्भवती भएका १० जना महिलामध्ये ३ जनाले मात्रै दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट सेवा लिने गरेकोमा २०१६ मा धेरै महिलाले सेवा लिएका छन्। सन् १९९६ मा ८ प्रतिशत बच्चा मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा जन्मने गरेकोमा २०१६ सम्ममा ५७ प्रतिशत बाच्चाहरु स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएको तथ्यांकले देखाएको छ। नेपालमा अहिले पनि ४३ प्रतिशत आमाहरुले घरमा नै सुत्केरी हुने गरेका कारण यो दर घटाउन कार्यक्रम विस्तार भइरहेको डा पौडेलले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार सरकारले अहिले सुत्केरीपछि पनि आमाहरुको तीन पटक स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम ल्याएको छ। सुत्केरी भएको २४ घण्टा, ३ दिन र ७ दिनमा आमाको स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गइरहेको उनले बताइन्।
