काठमाडौं — नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणलाई स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको दिगोपनासँग जोड्दै कडाइका नीतिगत कदम चाल्नुपर्नेमा उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी विज्ञ तथा भाइटल स्ट्राटेजिज एसिया क्षेत्रका निर्देशक डा. तारा सिंह बम र सूर्तिजन्य पदार्थविरुद्धका अभियन्ता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. आनन्दबहादुर चन्दले सरकार तथा स्थानीय तहका नेतृत्वसँग भेटघाट गर्दै यस्तो सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन्।
डा. बम र डा चन्दले स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा खानेपानी मन्त्री निशा मेहता, संघीय संसदको स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा खेलकुद समितिकी संयोजक डा. ओजस्वी शेरचन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका अध्यक्ष रहबर अन्सारी तथा काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनीता डंगोलसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्।
छलफलका क्रममा युवामाझ भेपको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको र भेप क्याफे, क्लब तथा बारहरूमा यसको विस्तार भइरहेको विषयमा समेत चिन्ता व्यक्त गर्दै नियन्त्रणको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
भेटका क्रममा मन्त्री मेहताले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा सरकार सकारात्मक रहेको संकेत दिँदै कर वृद्धि गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिइन्। 'म अर्थमन्त्रीसँग यस विषयमा कुरा गर्ने नै थिएँ, यसले मलाई थप बल दिएको छ,' उनले भनिन्। उनले सूर्तिजन्य पदार्थसँगै चिनी मिसिएका पेय पदार्थमा पनि यसपटक कर बढाउने योजना रहेको उल्लेख गरिन्।
त्यस्तै, सांसद डा. ओजस्वी शेरचनले सूर्तिजन्य पदार्थ, चिनी मिसिएका पेय पदार्थ, चुरोट तथा भेप नियन्त्रण अपरिहार्य भएको बताउँदै यस विषयमा अर्थ तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
उद्योग समितिका अध्यक्ष रहबर अन्सारीले जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन नगर्नुपर्नेमा सहमति जनाए। सरकारले बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सूचीमा उक्त कारखाना समावेश गरिएको विषयमा डा. बमले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनीता डंगोलले सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान नियन्त्रणका लागि कडाइका साथ अनुगमन र कारबाही अघि बढाइने बताइन्। 'पहिले सार्वजनिक कार्यालयहरूबाट सुरु गरेर क्रमशः होटल तथा रेष्टुरेन्टहरूमा पनि यसको प्रयोग घटाउने रणनीति अपनाउँछौं,' उनले भनिन्।
बिगतमा बजेट निर्माणका समयमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादकको प्रतिनिधि रहने गरेको भन्दै उनले सचेत समेत गराएका छन्।
सूर्तिजन्य पदार्थको आर्थिक भार: ४५ अर्बको दबाब, बीमा प्रणाली जोखिममा
भेटवार्ताका क्रममा नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण वार्षिक करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार परेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। स्वास्थ्य खर्च र उत्पादकत्वमा हुने क्षतिका कारण यस्तो भार देखिएको हो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार उच्च व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्च (करिब ५५ प्रतिशत)ले धेरै परिवारलाई गरिबीमा धकेलिरहेको छ। क्यान्सर र मुटुरोगजस्ता दीर्घकालीन तथा महंगा उपचारका कारण स्वास्थ्य बीमामा दाबीसमेत तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ।
एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी विज्ञ डा. बमले रोकथाममा ध्यान नदिइए मृत्युदर र स्वास्थ्य सेवाको माग अझै बढ्ने चेतावनी दिए। ‘अहिलेको अवस्थामा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण नगरे स्वास्थ्य प्रणाली मात्रै होइन, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि गम्भीर आर्थिक दबाबमा पर्छ,’ उनले भने।
बीमा जोगाउन सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण अपरिहार्य
सांसद डा. चन्दका अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थ प्रमुख रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने जोखिम कारक भएकाले यसको प्रयोग घटाउँदा महँगा दीर्घकालीन रोगको भार स्वतः घट्छ। ‘रोकथाममा लगानी गर्नु नै सबैभन्दा सस्तो र प्रभावकारी उपाय हो। यसले बीमा कोषलाई महँगा उपचारको दबाबबाट जोगाउँछ,’ उनले बताए।
उनले चुरोटमा अहिले प्रतिखिल्ली ६० पैसा हेल्थ हजार्ड कर रहेको यसलाई बढाएर हाल बीमा रहेको बढ्दो भारलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताए। उनले छलफलमा भने, ‘यसलाई २ रुपैयाँ बनाउँदा १३ अर्ब उठ्छ । जुन अहिले बीमामा अपुग देखिन्छ।‘
उनले कम आय भएका समुदायमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग बढी हुने र उनीहरू नै सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमामा निर्भर रहने भएकाले यस्तो नीति ‘प्रो–पुअर’ हुने उल्लेख गरे।
डा. बमका अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा गरिएको लगानी अत्यन्त लाभदायी छ। ‘हरेक एक रुपैयाँ लगानी गर्दा पाँच वर्षभित्र १०७ रुपैयाँसम्म आर्थिक प्रतिफल आउन सक्छ,’ उनले भने।
कमजोर नीति र कार्यान्वयन मुख्य चुनौती
नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थमा करको दर अझै कम रहेको र सिफारिस गरिएको स्तरभन्दा धेरै तल रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। सादा प्याकेजिङको अभाव, ई–सिगरेटको कमजोर नियमन र कानुनको कमजोर कार्यान्वयनले समस्या झन् जटिल बनाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
‘कानुन मात्रै बनाएर हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ डा. बमले भने, 'अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या कार्यान्वयनकै कमजोरी हो।'
उनले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा धूम्रपान त्याग सेवाको अभाव र स्वास्थ्य बीमा तथा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणबीच समन्वय नहुनु पनि चुनौतीका रूपमा औंल्याए।
कर वृद्धि र कडाइका उपायमा जोड
सूर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएर खुद्रा मूल्यको कम्तीमा ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। यसले एकातिर खपत घटाउने र अर्कोतर्फ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ।
‘कर वृद्धि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो। यसले प्रयोग घटाउँछ र सरकारलाई अतिरिक्त राजस्व पनि दिन्छ,’ उनले भने। त्यसैगरी सादा प्याकेजिङ लागू गर्ने, ईसिगरेट प्रतिबन्ध गर्ने, धूम्रपान निषेध कानुन कडाइका साथ लागू गर्ने तथा स्वास्थ्य बीमामा धूम्रपान त्याग सेवाहरू समावेश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण आर्थिक आवश्यकता’
डा. बमका अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण अब केवल स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय मात्र नभई आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएको मुद्दा बनेको छ। ‘यदि हामीले अहिले कडा कदम चाल्यौं भने रोगको भार घट्छ, स्वास्थ्य खर्च घट्छ र स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई दीगो बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने।
नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थ प्रयोगका कारण रोग र मृत्युदर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। सन् २०१९ मा करिब २४ हजार रहेको मृत्यु संख्या २०२३ मा बढेर करिब ३९ हजार पुगेको छ, जुन कुल मृत्युको १५ देखि २४ प्रतिशतसम्म हो।
त्यसैगरी, सूर्तिजन्य पदार्थका कारण मुटुरोग, क्यान्सर र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू बढ्दै गएका छन्, जसले स्वास्थ्य प्रणालीमा आर्थिक भार बढाएको छ।
रणनीति पत्रमा सूर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएर खुद्रा मूल्यको ७५ प्रतिशत पुर्याउने, सादा प्याकेजिङ लागू गर्ने, ई–सिगरेट प्रतिबन्ध गर्ने, स्वास्थ्य बीमामा धूम्रपान त्याग सेवा समावेश गर्ने तथा करबाट प्राप्त राजस्व स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणलाई केवल स्वास्थ्यको विषय मात्र नभई आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएको मुद्दा भएको बताइएको छ। प्रभावकारी नियन्त्रणले रोगको भार घटाउने, स्वास्थ्य खर्च कम गर्ने र स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई दीगो बनाउन मद्दत गर्ने छलफलको निष्कर्ष छ।
