उपेन्द्र यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हुन्। मन्त्री यादवसँग पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा भइरहेको कामका विषयमा स्वास्थ्यखबरका डिबी खड्का र कल्पना पौडेलले कुराकानी गरेका छन्।
स्वास्थ्य संरचना फेरि नयाँ बनाउन थाल्नुभएछ। पहिलेको संरचनामा के कमजोरी देख्नुभयो?
म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउनुपूर्व स्वास्थ्यको संघीय संरचना बनाइएको रहेछ। नमिल्ने संरचना पारित भएको रहेछ। त्यो संरचना कार्यान्वयनका क्रममा त्यसमा व्यापक त्रुटि देखियो। त्यसलाई नसुधार्ने हो भने ठूलो समस्या हुने देखियो। उक्त संरचनाअनुसार थु्रपै कर्मचारी फाजिल रहने तर स्वास्थ्य संस्था कर्मचारीविहीन हुने अवस्था आयो।
त्यसैले हामीले स्वास्थ्यको संरचना परिमार्जन गरिरहेका छौं। त्यसमा दुई महिनादेखि एउटा टिमले काम गरिहेको छ। अहिले एउटा खाका तयार भइसकेको छ। त्यसमा हामीले विभिन्न सरोकारवालाहरु र सम्बन्धित सबै पक्षलाई बोलाएर अन्तक्र्रिया गरिरहेका छौं। सबैको धारणा समेटेर देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्नेगरी, कर्मचारीको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुनेगरी र सेवा प्रवाहमा सहज हुनेगरी परिमार्जन हुँदैछ। पहिलेका राम्रा कुरा यथावत राखेर बेमेल कुरा मिलाइनेछ।
हामीले संघीयताको सोच नै स्थानीय तहमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन बनाएका थियौं। स्वास्थ्य संस्था कर्मचारीविहीन हुने तर कर्मचारी फाजिल रहने संरचनाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन।
स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुन नसक्नुको मुख्य कारण जनशक्ति अभाव हो। यो समस्या समाधान कसरी गर्नुहुन्छ?
मुख्य समस्या बजेट अभाव हो। बजेट नहुँदा धेरै कुरा प्रभावित हुन्छन्। हाम्रो नीतिसबै जनताको पहुँचमा औषधि निःशुल्क पुर्याउनु र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनु हो।तर यसका लागि मन्त्रालयमा पर्याप्त बजेट छैन। बजेट नभएपछि मन्त्रालयले कहाँबाट निःशुल्क औषधि पु¥याउँछ ? स्वास्थ्य सेवा दिन डाक्टर चाहियो। डाक्टर नभएपछि औषधि बाँडेर मात्र हुँदैन। हामीसँग आवश्यताभन्दा निकै कम डाक्टर छन्। अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि कम छन्। काठमाडौं बाहिर प्रयोगशालाको अभाव छ। धेरै अस्पतालमा आवश्यक उपकरण छैन। अहिले समयमा स्वास्थ्य उपकरण, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि, प्राविधिक, प्रयोगशालाको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिनुछ। सबै कुरा अभाव भएपछि कसरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य जाँच हुन्छ। अहिले मेरो प्राथमिकता नै बजेट जुटाउने र भएका जनशक्तिलाई सही तरिकाले परिचालन गर्नेमा छ।
स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई काम लगाउन मुश्किल हुन्छ रे। तपाईंले कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ?
त्यो मैले पनि सुन्दै आएको थिएँ। अहिले अनुभव पनि गर्दैछु। केही सुधार भने आउँदैछ। पहिलेदेखि नै सिस्टम बिग्रेको हुनाले त्यसमा समस्या छन्। नानीदेखि लागेको बानी छुटाउन समय लाग्छ। तर,चाँडै समस्या समाधान होला।
यस वर्ष केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, स्थानीय र प्रदेश तहमा बजेट गयो। काम यहाँबाट हुनुपर्नेछ । यसको तादत्म्यता कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ?
नीति निर्माण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएकाले केही समस्या आएका छन्।स्थानीय तहलाई के औषधि किन्ने ? कताबाट किन्ने ? कहाँ राख्ने ? गुणस्तर कसरी हेर्ने ?भन्ने प्राविधिक र अभौतिक व्यवस्था नगरी त्यहाँ जिम्मेवारी दिनुभनेको नीतिगत कमजोरी हो। स्थानीय तहमा बजेट पठाउनुमा समस्या होइन। बजेट पठाएर मात्र भएन, सँगसँगै आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति दिन सक्नुपथ्र्यो। त्यो नभएपछि प्रदेशको साथसाथै केन्द्रले पनि हेर्नु प¥यो। यस्तो अवस्थामा केन्द्रलाई शून्य पारेर तल पैसा पठाउँदा समस्या हल हुुँदैन। त्यसैले अब कसरी अघि बढ्ने भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौं।
भ्याक्सिन, भिटामिन, ठूला उपकरण केन्द्रले ग्लोबल टेन्डर गरेर खरिद गर्दैआएको छ। यसपटक बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा गयो। तर, खरिद हुन सकेन। यो समस्याको कसरी समाधान हुन्छ ?
स्थानीय तहले नै सबै काम गर्न गाह्रो छ। यो समस्यालाई समाधान गर्न केन्द्रबाट टेन्डर गर्ने र स्थानीय तहबाट पेमेन्ट गर्ने वातावरण मिलाउँदैछौं। तर, जिल्लामा अचानक औषधि वा भ्याक्सिन अभाव भए केन्द्रले कसरी व्यवस्था गर्ने त्यो पनि सोच्नुप¥यो नि ! यस्तो अवस्थामा केन्द्रले आफ्नो स्रोत–साधन नभई सेवा दिन सक्दैन।
अहिले ७७ जिल्लामा रहेका जनस्वास्थ्य कार्यालय यथावत राख्ने पनि सुनिँदैछ। अर्कोतिर ७७ बाट घटाएर ३५ मा झारिएका जनस्वास्थ्य कार्यालय पनि उद्घाटन भइरहेका छन्। सत्य चाहिँ के हो ?
प्रदेश सरकारलाई प्रादेशिकस्तरमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय त चाहियो। उसले प्रदेशभरका स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व लिन्छ। अर्कोतिर खोप, परिवार नियोजनलगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनस्वास्थ्य कार्यालय जिल्लामै रहनुपर्छ। ती कार्यालय रहेनन् भने जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन नसकिने रहेछ। त्यसले स्वास्थ्यमा ठूलो प्रभाव पार्छ। यसकारण जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई यथावत राख्दैसेवा सुधार गर्नेगरी लैजानुपर्छ। जिल्ला जनस्वास्थ्यको आवश्यकता देखिएकालेनिर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवा सधैं विवादित र शंकास्पद किन हुन्छ ?
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको तीन वर्षदेखि सरुवा भएको रहेनछ। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म सरुवाका आकांक्षा थिग्रिएका रहेछन्। जहाँ हजारौँ संख्यामा कर्मचारी काम गर्छन्, त्यहाँ सरुवा नियमित हुनुपर्छ। योभन्दा अघि तयारी नगरी सरुवा गर्दा गल्ती भएको हो। त्यसरी सरुवा गर्दा कहीँ एकै स्थानमा ५/६ जना भए, कतै मान्छे भएनन्। यसपटक विवाद नहुने र शंका नउब्जिने गरी सरुवागर्न साथीहरु लाग्नुभएको छ। गृहकार्य गरी सरुवा गर्न निर्देशन दिइएको छ। यदि आर्थिक चलखेल वा अन्य कुनै कारणले नियमविपरीत सरुवा भएको प्रमाणसहित कोही आए तुरुन्तै कारबाही गर्नेछौं। हामी गलत नियतले काम गरिरहेका छैनौं।
स्वास्थ्यको प्रमुख कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसतर्फ किन ध्यान पुगेन ?
स्वास्थ्य बीमामार्फत सबैलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउन सुरु गरिएको हो। हामी प्रारम्भिक चरणमा छौं। बीमाकोअनुभव हाम्रो लागि नयाँ हो।सुरुवाती अवस्थामा अपेक्षाअनुसार काम भएको छैन। हामीले अर्को पक्ष पनि हेर्नुुपर्छ। त्यो के भने,बीमा गरेर नजिकै त्योअनुसार उपचार भयो भने न जनताले विश्वास गर्छ। स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति छैन, सेवा छैन, अस्पतालमा चिकित्सक छैन, उपकरणलगायतका सुविधा छैन भनेपछि सेवाग्राहीले सेवा पाउँदैनन्। सेवा नपाउने बीमा कसले गराउँछ ? त्यसैले पहिले स्वास्थ्य संस्था पनि सुधार गर्दै बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जनतालाई अस्पतालमा उपचार सेवा पाइने अनुभूति गराउन सके कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन्छ।
पछिल्लो समय तपाईंको विदेश भ्रमणका विषयमाटीकाटिप्पणी भइरहेको छ। मन्त्रालयको काममा भन्दा बढी भ्रमणमै चासो लिइरहेको बताइन्छ !
विदेश गएको हुँ तर मन्त्री जानैपर्ने कार्यक्रममा मात्र गएको हुँ। सबैमा गएको छैन। मुलुककै जिम्मेवारी लिएर गएको हुँ। विदेश पनि मुलुककै फाइदाका लागि गएकाले विदेश भ्रमण मात्रै गएको भनाइ अलि मिलेन। काम पर्दा बाहिर पनि जानुपर्छ। यहाँको महत्वपूर्ण काम छोडेर गएको छैन। म सहभागी कार्यक्रममा नेपालले महत्व पाएको छ। त्यस्ता कार्यक्रममा अन्य देशका स्वास्थ्य मन्त्री पनि आउँछन्। मन्त्री सहभागी नभई देशको प्रतिनिधित्व भएको मानिँदैन। त्यसैले गएको हुँ।
स्वास्थ्यको संघीय मन्त्रीका हैसियतले प्रदेशका स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालय, मन्त्री र कर्मचारीसँग कसरी समन्वय गर्दैहुनुहुन्छ ?
विस्तारै समन्वय बढ्दैछ। प्रदेशको अनुभव पनि नयाँ भएकाले केही समस्या छ। उता पनि कर्मचारी अभाव छ। केन्द्रमा पनि समस्या छ। आपसमा देखिएका द्विविधा कम गर्दै गएका छौं। मिलाएर अघि बढ्ने क्रममा केही समयअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्दै सहज समन्वयको प्रयास गरिएको छ। स्वास्थ्यका कार्यक्रम बुझाउने र द्विविधा कम गर्ने कोसिस गरिरहेकै छौं। चाँडै सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीसँग पनि छलफल गर्दैछौं।
यो पनि पढौं :
