काठमाडौं— स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई छात्रवृत्तिमा पढाएका विशेषज्ञ (पोस्ट ग्र्याजुएसन) चिकित्सकलाई काममा खटाउन समस्या भएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगत सेवा नै नदिइने विषयमा अध्ययन गराएका कारण पास भएर आएका चिकित्सकलाई काममा खटाउन समस्या भएको हो।
छात्रवृत्तिमा खुलातर्फबाट नाम निकाली अध्ययन गरेका चिकित्सकले सुगम र दुर्गममा गरी दुई वर्ष खटाएको स्थानमा सेवा दिनुपर्ने प्रावधान छ।
सरकारले हरेक वर्ष विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्दै जाने तर सोही अनुसारको सेवाका लागि भौतिक पूर्वाधार समेत स्वास्थ्य संस्थामा नभएका कारण समस्या भएको छ। सरकारले सेवा प्रदान नगर्ने विषयमा पढाएका कारण त्यसको दरबन्दी पनि छैन।
संघीयता अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन भए पनि दरबन्दी सोही अनुसार रिभ्यु भएको छैन। पुरानो दरबन्दी संरचनाले अहिलेको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न कठिन छ।
सरकारले डा गोविन्द केसीसँग सम्झौता गरेपछि विशेषज्ञ तहको शिक्षा निःशुल्क गरिएको थियो। पहिलो विशेषज्ञ अध्ययनका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने गथ्र्यो।
सरकारले २०७२ देखि एमडिएमसमा छात्रवृत्तिमा पठाउन थालेको हो। तीन वर्ष अध्ययन सकेर पहिलो ब्याजका चिकित्सक मन्त्रालयमा पोस्टिङका लागि धाइरहेका छन्। तर मन्त्रालयलाई भने सरकारीस्तरमा सेवा नदिइने कतिपय विषयका चिकित्सकलाई कहाँ कसरी खटाउन भन्ने विषयमा द्विविधा भएको छ।
सरकारले खटाएको स्थानमा पनि छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक जान आकाकानी गर्दै आफूले रोजेको स्थानमा जान पाउनुपर्ने ढिपी गरिरहेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा विकास देवकोटा कतिपय नयाँ विषयमा विशेषज्ञ तहको दरबन्दी नभएकाले समस्या भएको बताउँछन् । सरकारले नयाँ मेडिसिन, एनोटोमी, फियोलोजी आँखा लगायतका सेवा सरकारी स्तरमा छैन। जसका कारण यी विषयका दरबन्दी पनि छैन।
यद्यपि, स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म न्याम्स, बिपिकेएचएसबाट पास भएर आएका पहिलो ब्याचका चिकित्सकलाई काममा खटाइसकेको दावी गरेको छ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु स्वायत्त हुने भएकाले मन्त्रालयको भनेकै विषय पढाउन नमान्ने बताइन्छ।
सकारकाले एक विद्यार्थीका लागि वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्छ। त्यसैगरी खुलाबाट अध्ययन गरिरहेकालाई ३६ महिनाको आठौं तहको तलब ३४ हजार २ सय २० रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो सबै हिसाब गर्ने हो भने एक विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सरकारले कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ।
मन्त्रालयले नयाँ विषय पढाउने चक्करमा आवश्यक विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने कुरा ओझेलमा पर्ने देखिन्छ।
२०७२ देखि २०७५ सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने विभिन्न विषयमा ९ सय ५४ जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन्। यो संख्यामा पहिलो ब्याजका विद्यार्थी पास आउट हुन थालिसकेका छन्।
जसमध्ये न्याम्सबाट पहिलो ब्याजबाट ७२ जना पासआउट भइसकेका छन्। बिपिकेएचएसबाट ५५ जना पासआउट भइसकेका छन्। यीमध्ये धेरैलाई मन्त्रालयले कामा खटाइसकेको दावी गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी भने सरकारले आवश्यकता पहिचान नगरी तत्कालीन आवश्यकता भन्दा अन्य विषयमा पढाइरहेकोले समस्या भएको बताउँछन्।
एक कर्मचारीले भने, ‘हामीलाई तत्काल आवश्यक भएका विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्नुपर्ने छ तर हामीलाई चाहिएको पढाउन प्रतिष्ठानले मान्दैन।’
सरकारले नेपाल कुन विषेशज्ञ चिकित्सक कति आवश्यक छ भनेर कुनै पनि आधिकारिक अध्ययन अनुसन्धान गरेको छैन।
नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा देवकोटा नेपालमा अझ केही वर्ष एमडिजिपी, अर्थोपेडिक, गाइनोलोजी, एनेस्थेसिया, बालरोग लगायतका विशेषज्ञ बढी आवश्यक भएको बताउँछन्।
हरेक पालिकाहरुमा १५ वेडको अस्पताल बनाउने योजनाअनुसार ती अस्पतालमा एमडिजिपी विशेषज्ञ हुनुपर्छ। यो विषय पढेका चिकित्सक नेपालमा निकै थोरै संख्यामा छन्। हुन त सरकारले अहिलेसम्म पनि १५ बेडको अस्पतालबाट के–के सेवा दिइने हो, स्पष्ट पार्न सकेको छैन।
अहिले प्रतिष्ठानहरुले आफूहरुले पढाउने विषयबाहेक नयाँ विषय पढाउन मान्ने अवस्था छैन। सरकारले भनेकै विषयमा पढाउने अवस्था पनि नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
विशेषज्ञ उत्पादन सरकारले गर्ने भन्ने प्रिन्सिपल त बन्यो तर के आधारमा कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अहिलेको समस्या निम्तिएको बताइन्छ।
मुख्य कुरा त के भने सरकारले देशलाई आवश्यक चिकित्सक जनशक्तिलाई मात्र छात्रवृत्ति पढाउनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूर्वतयारी, प्रतिष्ठानहरुसँग दोहोरो छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। डा देवकोटा यो विषयमा मन्त्रालयले पहल गर्ने बताउँछन्।
हालसम्म चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), त्रिभुवन विद्याविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान (बिपिकेएचएस) र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पिएएचएस) ले विभिन्न ३४ विषयमा छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराइरहेका छन्।
अहिले न्याम्स र बिपिकेएचएसमा चौथो ब्याच, आइओएममा तेस्रो ब्याच र पाटनले दोस्रो ब्याच पढाइ भइरहेको छ।
न्याम्समा १६ विषयमा पहिलो ब्याचमा ७२ जना, दोस्रो ब्याजमा १५ विषयमा १ सय २० जना, तेस्रो ब्याजमा १८ विषयमा १ सय ३४ जना र चौथो ब्याजमा १६ विषयमा १ सय १६ गरी ४ सय ४२ जनाले छात्रवृत्ति पाएका थिए।
बिपिकेएचएसमा २२ विषयमा पहिलो ब्याचमा ५५ जना, दोस्रो ब्याजमा २५ विषयमा ७९ जना, तेस्रो ब्याजमा २३ विषयमा ७५ जना र चौथो ब्याजमा २३ विषयमा १ सय १२ जना गरी ३ सय २१ जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन्।
आइओएममा १८ विषयमा पहिलो ब्याचमा ६३ जना, दोस्रो ब्याजमा १९ विषयमा ८४ जना र तेस्रो ब्याजमा १८ विषयमा ८७ जना गरी २ सय ३४ जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन्।
पाटनमा ६ विषयमा पहिलो ब्याचमा २० जना र दोस्रो ब्याजमा ९ विषयमा ३४ गरी ५४ जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन्।
