हालै गठित चिकित्सा शिक्षा आयोग प्राडा गोविन्द केसीको अनवरत प्रयास र वरिष्ठ शिक्षाविद् प्राडा केदारभक्त माथेमा, प्राडा सुरेशराज शर्मा र चिकित्सा क्षेत्रमा अनुभवी चिकित्सकहरुको कठोर परिश्रमको उपज हो। उक्त आयोग गठनको प्रक्रिया र अन्तरवस्तुमा भने प्राडा केसीलगायत केही जानकार व्यक्तिहरुको केही विमति भएको तथ्य पनि जगजाहेरै छ।
यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन हुनु चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा यथोचित परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरेका हामी सबैका लागि महत्वपूर्ण र स्वागतयोग्य कदम हो। त्यसमा रहेका विमतिलाई छलफल गर्दै, माझ्दै लैजान सकिन्छ। महत्वपूर्ण पक्ष भनेको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सम्वद्ध सबैको यसमा चासो र आ–आफ्नो तर्फबाट योगदान रहनु हो।
यसै सन्दर्भमा आयोगका अगाडि रहेका अवसर र चुनौती सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाउन आवश्यक छ। सर्वप्रथम, चिकित्सा क्षेत्रमा चाहिने जनशक्तिको आकलन नै हो। राष्ट्रलाई आगामी १० वर्ष, १५ वर्ष, २० वर्षमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति आकलन गर्नु जरुरी छ। यसका लागि निम्न प्रश्नहरुमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ।
उक्त अवधिमा अस्पताल विस्तार कति हुने?, अस्पताल बेडको संख्या कति पुर्याउने?, जनसंख्या अनुसार चिकित्सक, नर्स, अस्पताल बेड आदिको लक्ष्य के हो र यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण, आवश्यक जनशक्तिलाई तत्–तत् स्थानमा पुर्याउने तरिका के हो?
सरकारी खटनपटनबाट मात्र यो सम्भव छैन भन्ने तथ्य त प्रमाणित भइसकेको छ। यसबाट उपलब्ध जनशक्ति पनि सन्तुलित रुपमा वितरण नभई सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुन गइरहेको कुरा जगजाहेरै छ।
यसै सन्दर्भमा मेडिकल कलेज अस्पतालहरुमा रहेको जनशक्ति र अस्पताल बेडहरुको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पनि सोचनीय पक्ष हो। उपरोक्त आकलन प्राप्त गरिसकेपछि आयोगका अगाडि दुई वटा बाटाहरु उपलब्ध छन्।
प्रथम, परम्परागत प्रणालीलाई नै सबल र न्यायोचित बनाउँदै लैजाने। दोस्रो, हालको प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने।
परम्परागत प्रणालीलाई नै सबल र न्यायोचित बनाउँदै लैजाने सम्बन्धमा
– नयाँ स्वास्थ्य संस्था अथवा नयाँ कार्यक्रमलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा : माथि उल्लेखित आकलनमा नपुग जनशक्ति तयारीको लागि मात्र नयाँ सम्बन्धन दिनु वैज्ञानिक हुन्छ। सम्बन्धन दिनुपर्ने देखिएमा हाल मेडिकल कलेज नभएको क्षेत्रमा मात्र सम्बन्धन दिने। पहिले नै आसयपत्र दिइसकेका र सबै संरचना पूरा गरेका संस्थालाई प्राथमिकतामा राख्ने। हाल निजी क्षेत्रले चासो नदेखाएका क्षेत्रमा सरकारकै लगानीमा मेडिकल कलेज खोल्ने।
– सिट संख्या सम्बन्धमा : एमबिबिएसको सिट संख्या अधिकतम १०० मै कायम राख्न उचित हुन्छ। आवश्यक जनशक्ति र आवश्यक सुविधा भएका अस्पतालहरुमा स्नातकोत्तर तहमा सिट संख्या निर्धारण गर्दा क्लिनिकल विषयहरुमा एक प्राध्यापक÷सह—प्राध्यापकका लागि ३ र बेसिकमा ४ विद्यार्थीसम्म दिन उपयुक्त हुन्छ। स्नातकोत्तर तहमा हाल न्यून जनशक्ति आपूर्ति भइरहेकोमा सो आपूर्ति बढाउनका लागि नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेका केन्द्र र प्रदेश मातहतका अस्पतालमा पनि वरिष्ठ विशेषज्ञहरुलाई पनि स्नातकोत्तर विद्यार्थी दिन सकिन्छ। हाल विद्यमान विभिन्न प्रतिष्ठानहरुलाई पनि न्याम्सअन्तर्गत नै राखी एकरुपता कायम गर्नुपर्छ।
– विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा : सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ९० प्रतिशत निःशुल्क र निजी स्वास्थ्य संस्थामा न्यून शुल्कमा ५० प्रतिशत विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाको मेरिटको आधारमा मात्र भर्ना गरिनुपर्छ। १० प्रतिशत सिट, आरक्षण दिनुपर्ने विद्यार्थीलाई छुट्याउन सकिन्छ। यसरी आरक्षणबाट आउने विद्यार्थी तुलनात्मक रुपमा कमजोर हुने भएकाले स्वास्थ्य संस्थाले उनीहरुको आवश्यकताअनुसार विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण दुर्गममा कार्यरत चिकित्सकहरुका लागि मात्र राख्दा उपयुक्त हुन्छ। निजी मेडिकल कलेजहरुमा ४० प्रतिशत विद्यार्थी कलेज सञ्चालन र आय आर्जनका निमित्त विदेशी विद्यार्थी भर्नाका लागि खुला गरिदिनु आवश्यक हुन्छ। यसरी भर्ना गरिने विदेशी विद्यार्थीको आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेमा विना प्रवेश परीक्षा भर्ना गर्न दिए पनि फरक पर्दैन र साथै निजहरुको शुल्कमा समेत कुनै अंकुश लगाउन आवश्यक छैन। तर, निजहरुबाट यसरी हुने आम्दानीको कर नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। तसर्थ निजहरुलाई कलेजहरुले लिएको शुल्कमा पारदर्शिता हुन जरुरी छ।
– प्रवेश परीक्षा सम्बन्धमा : हरेक तहमा एउटा मात्र प्रवेश परीक्षा हुनुपर्छ र सोकोे मेरिट लिस्ट प्रकाशनमा ल्याउनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्था छान्ने अधिकार ओपन काउन्सिलिङबाट विद्यार्थीले नै पाउनुपर्छ।
– अनुगमन सम्बन्धमा : हालविश्वविद्यालय÷नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट हुने अनुगमन विद्यार्थी भर्नाभन्दा केही पहिले मात्र हुने गरेको छ। यस प्रकारको अनुगमन प्रभावकारी छैन। कलेजहरुले उक्त समयमा मात्र तयारी गर्ने र वर्षभरि निष्क्रिय जस्तै रहने तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि अनुगमनका लागि अनुगमन गर्ने परिपाटी गलत छ। यस सम्बन्धमा कलेजहरु आयोगसँग सिधै कम्प्युटरमार्फत कनेक्ट हुनुपर्छ। आयोगले चाहेमा हरेक दिनको विवरण हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । हाललाई यो सम्भव भए मासिक रिपोर्ट पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, जसमाथि आयोगले जुनसुकै बेला पनि छड्के चेकजाँच गर्न सक्छ।
– अन्तिम परीक्षा सम्बन्धमा : स्नातक तहसम्मको परीक्षा तत्–तत् विश्वविद्यालय अथवा प्रतिष्ठानलाई नै दिनुपर्छ। तर यसको अनुगमन आयोगले गर्नुपर्छ। स्नातकोत्तर तहको परीक्षा विभिन्न विषयको फ्याकल्टी बोर्ड खडा गरी आयोगले नै लिनुपर्छ। यसबाट विशेषज्ञ तहमा एकरुपता आउँछ। विदेशबाट स्नातकोत्तर गरेकाहरुलाई पनि यस प्रकारको बोर्ड परीक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ। यसरी बोर्डबाट प्रमाणित भएकाहरुलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको जाँच दिइराख्नु आवश्यक पर्दैन।
हालको प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा
हाल विद्यमान दुई–तीन तहको प्रणालीबाट बदलेर एक तह प्रणालीमा लैजाने र कुनै पनि विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षामा प्रवेश गरिसकेपछि अनिवार्य रुपमा स्नतकोत्तर भइसकेपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा अथवा चिकित्सा शिक्षाकालाई प्रमाणित गर्ने। साढे चार वर्षको स्नातक तहको पढाइ सकेपछि आफ्नो रुचिको विषय अथवा मेरिटअनुसार स्वास्थ्य संस्था प्राप्त सिटमा अनिवार्य रुपमा भर्ना भई आवासीय कार्यक्रमअनुसार विशेषज्ञ तहमा ३ वर्ष र अति विशिष्ट तहमा ५ वर्ष पढाइसकेपछि आयोगले बोर्ड परीक्षा लिने र प्रमाणित गरिदिने।
यसरी स्नातकोत्तर तहसम्मको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त शिक्षण संस्थामा मात्र चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने। यसबाट हाल विद्यमान स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहको बीचमा रहेको असमानता कम हुन जान्छ र चिकित्सकहरुमा पनि आफ्नो विषयमा काम गर्ने जोस–जाँगर बढ्न गई कार्यक्षमतामा अभिवृद्वि आउँछ। यसबाट आम नेपालीले विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् र स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक सुधार हुनजान्छ।
