काठमाडौं– नेपालमा चलेका धेरैजसो नर्सिङ कलेजको मापदण्ड र गुणस्तरका विषयमा पछिल्लो समय गम्भिर प्रश्न उठ्न थालेको छ। गत महिना नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको लाइसेन्सिङ परीक्षामा ६५ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएपछि गुणस्तरका विषयमा बृहत बहस सुरु भएको हो।
नियमअनुसार नर्सिङ कलेज चलाउन आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ। यस्ता अस्पतालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी बेड अकुपेन्सी हुनुपर्छ। तर, आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजले सरकारी अस्पताल देखाएर विद्यार्थी भर्ना गर्दै आइरहेका छन्।
यस्ता कलेजमा प्रयोगात्मक अभ्यासको अवस्था निकै कमजोर छ। काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार आफ्नै अस्पताल नभएका कलेज ९३ वटा रहेका छन्।
आफ्नै अस्पताल भएका तर बेड अकुपेन्सी निकै कम रहेका अस्पतालमा समेत प्रयोगात्मक अभ्यासको अवस्था दयनीय रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही समय गरेको अनुगमनमा फेला परेको छ।
मन्त्रालयले गरेको उक्त अनुगमनको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।
तर, स्वास्थ्यखबर पत्रिकालाई प्रतिवेदनमा भएका विषय जानकारी दिँदै मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नर्सिङ कलेजहरूको अवस्था निकै खराब रहेछ, तत्कालै यी विषय सुधार गर्ने काममा नलाग्ने हो भने भविष्यमा अस्पताल सिप बिनाका नर्सले भरिन्छन्।’
नर्सिङ अध्ययनका क्रममा विद्यार्थीहरूले अस्पतालमा मात्र नभई समुदाय स्तरमा समेत पुगेर सामान्यतया ६ देखि ८ हप्ता प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नुपर्छ। तर, ती कार्यक्रम नाम मात्रैका छन् भन्ने कुरा मन्त्रालय र काउन्सिलकै अनुगमनका क्रममा फेला परेको छ।
त्यतिमात्रै होइन, पिसिएल नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीले अस्पतालका विभिन्न विभागमा केही हप्ता काम गर्नुका साथै १५ वटा सुत्केरीसमेत गराउनुपर्छ। धेरैजसो अस्पताल नभएका कलेजले विद्यार्थीलाई एउटा गाडीमा राखेर सरकारी अस्पतालमा पुर्याउने र फर्काउने काम मात्र गर्छन्। अस्पताल भएर पनि बेड अकुपेन्सी नभएका कलेजमा त गर्भवतीको अनुहारसमेत विद्यार्थीले देख्न नपाएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नर्सिङ सेवाको गुणस्तरप्रति यस्तो गम्भिर तथ्य फेला पार्दा समेत सरोकारवाला निकाय भने मौन छन्। यस्ता कलेजबाट सिप बिनाका जनशक्ति उत्पादन हुँदा समेत हरेक वर्ष सम्बन्धन पाउने काम भइरहेको छ।
मापदण्ड विपरीतका कलेजलाई धमाधम सम्बन्धन दिने काममा सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीकै मिलेमतो हुने गरेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार कलेजहरूले मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा नगरेको, सिप बिनाको नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको, अदक्ष चिकित्सक राखेर पढाइरहेको लगायतका विषयमा जानकारी रहे पनि सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले कलेजका समस्यामा आँखा चिम्लिँदै धमाधम पढाउने अनुमति दिइरहेका छन्।
‘जबसम्म यस्ता पदाधिकारीमाथि कारबाही हुँदैन, तबसम्म नर्सिङ शिक्षामा सुधार हुँदैन,’ स्रोत भन्छ, ‘राजनीतिक दबाबका साथै आर्थिक चलखेलका कारण नर्सिङ शिक्षामा विकृति भित्रिएको हो।’
काउन्सिलका अनुसार सञ्चालनमा रहेका आधाजति कलेज नर्सिङ पढाउन ‘डिसक्वालिफाइड’ छन्। काठमाडौंको मनमोहन मोमोरियल नर्सिङ कलेज, भक्तपुरको चक्रवर्ती नर्सिङ कलेज, बुटवलको मेडिटेक कलेज, प्रदेश नम्बर २ का अधिकांश नर्सिङ कलेजको मापदण्ड नपुगे भन्दै काउन्सिलले पटकपटक पत्र पठाएको थियो। तर, ती कलेजले धमाधम हरेक वर्ष विद्यार्थी भर्नाको अनुमति पाइरहेका छन्।
‘नर्सिङ जनशक्तिको गुणस्तर सुधार्न मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई बन्द गर्नुपर्छ,’ काउन्सिलकी अध्यक्ष प्राडा गोमा निरौला भन्छिन्।
पछिल्लो समय गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा व्यवसायको रूपमा नर्सिङ कलेज फस्टाउँदै गएको नर्सहरूको आरोप छ।
‘कलेजले नर्सिङलाई कमाइ खाने भाँडो मात्र बनाइएको छ, कलेजमा प्रयोगात्मक अभ्यास गराइँदैन,’ नर्स बालु चौधरी भन्छिन्, ‘पढाइ सकिदाँसम्म एक जना बिरामी छुन पाइँदैन।’
काउन्सिल अध्यक्ष निरौला नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार मापदण्ड पुगेका कलेजलाई मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘सरकारी अस्पताल देखाएर नर्सिङ कलेज चलाउन पाइँदैन,’ उनले भनिन्।
कतिपय कलेजमा सिक्ने, सिकाउने वातावरण अनुकूल नरहेको उनको भनाइ छ।
यो पनि :
नर्सिङ शिक्षामा बेथिति–१: ओखलढुंगा नर्सिङ क्याम्पसको ६० प्रतिशत कोटा भागवन्डामा, सर्वसाधारण पढ्नबाट बञ्चित हुँदै
नर्सिङ शिक्षामा बेथिति–२: ५० शय्या भएका नर्सिङ कलेजलाई नियमविपरीत ४० सिट दिन स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको दबाब
निर्सिङ शिक्षामा बेथिति-३ : नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षामा धेरै कलेजको नतिजा शून्य : कुन कलेजका कति पास, कति फेल?
निर्सिङ शिक्षामा बेथिति-४ : नर्सिङ शिक्षामा मनपरी : यी ९३ वटा कलेजका आफ्नै अस्पताल छैनन्
नर्सिङ शिक्षामा बेथिति-५ : अनुगमनको पूर्वसूचना, भाडामा सामान र बिरामी ल्याउँदै झुक्याउँदै