अन्तर्वार्ता

नेपाली मेडिकल कलेजलाई धरासायी बनाउन एउटा ‘ग्रुप’ लागेको छः डा हरिशचन्द्र न्यौपाने [अन्तर्वार्ता]

कन्सलटेन्सीले विदेशी कलेजसँग प्रतिविद्यार्थी ६ लाख कमिसन लिन्छन्

स्वास्थ्य खबरपत्रिका

चितवन मेडिकल कलेजका अध्ययनरत विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, आजसम्म पनि उनीहरुको माग पुरा हुन सकिरहेको छैन। विद्यार्थीहरुले माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताइरहेका छन्। कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीका माग किन सम्बोधन हुन सकेको छैन? कसरी यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा कलेजका अध्यक्ष डा हरिशचन्द्र न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी :

लामो सयमदेखि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन्। विद्यार्थीहरु किन आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्? यसलाई कलेजले कसरी हेरिरहेको छ?
विद्यार्थीहरुले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। पहिलो कुरा विद्यार्थीहरुले त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को परीक्षाका विषयलाई लिएर आन्दोलन गरेका थिए। परीक्षा सार्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग थियो। दोस्रो भनेको इन्टर्नसिपको एलाओन्स बढाउनपर्छ भन्ने हो। अनि तेस्रो कुरा भनेको शुल्कको हो। उनीहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्यो‍ भनिरहेका छन्। शुल्ककै विषयलाई लिएर गण्डकीमा आन्दोलन भएको त ६/७ महिना भइसक्यो। हाम्रोमा सुरु भएको दुई महिना भयो। उहाँहरुको मागका विषयमा हामी गम्भिर छौं। हामीले माग पुरा गर्न सहमति समेत गरेका छौं।

तर, शुल्क फिर्ता त अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन नि?
शुल्कका विषयमा निकै कन्फ्युजन भएको देखियो। हामीले त शुल्क समायोजन गर्छौ भनेर सहमति गरिसकेका छौंँ। सहमति अनुसार कुन कुन शिर्षकममा कुन विद्यार्थीसँग के कति बढी शुल्क लिइएको छ त्यसको प्रतिवेदन अनुसार समायोजन हुन्छ। शुल्क फिर्ता गर भनेर मात्र त भएन नि, कुन शिर्षकको कति शुल्क फिर्ता गर्ने हो? हामिले धेरै लिएको कुन शिर्षकमा हो? त्यो त क्लियर हुनुपर्यो नि। हामीभन्दा माथिका नियकाहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ, मेडिकल काउन्सील छ, शिक्षा मन्त्रालय छ, मन्त्रिपरिषद नै छ, सरकार छ, संसद छ। हामीले कसको कुरा मान्ने, कसको कुरा सुन्ने भन्ने नै क्लियर भएन । विभिन्न निकायबाट चिठी आएको छ। केहीका एकथरी कुरा छ, केहीमा अर्कोथरी।
शिक्षण शुल्क भनेको के हो? अन्य शुल्क भनेको के हो? यो प्रष्ट भएको छैन। त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले नै शिक्षण शुल्क र अन्य शुल्क भनेको पत्र पठाएको थियो। हामीले त्यही अनुसार शुल्क लिएका हौँ। काठमाडौं विश्वविद्यालय, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले शिक्षण शुल्क र अतिरिक्त शुल्क लिएका छन्। हामीले उहाँहरुले नै उठाएझैँ शुल्क लिएका हौँ। एकैथरीको शुल्क लिँदा निजी मेडिकल कलेजले चाँही बढी लिए भन्ने तर सरकारी निकायको चाँही नहुने? यो त न्यायोचित भएन नि। सरकारले उपत्यका बाहिर एमबिबिएसका लागि ४२ लाख ४५ हजार भनेर तोकेको शुल्क, शिक्षण शुल्क हो। मन्त्रिपरिषदले पनि त्यही भनेको छ। त्यो बाहेक अन्य के के शिर्षकमा कति कति शुलक लिने हो भनेर आईओएमले हामीलाई सोधेको थियो। हामीले त्यही अनुसार पठाएका थियौँ। त्यो विषयमा आइओउमले विगतमा केही बोलेन। उसले त्यसलाई स्विकार गर्‍यो। आइओएमले पनि शिक्षण शुल्क  ४२ लाख ४५ हजारबाहेकका अन्य शुल्क आफैँ लिनुहोस् र विद्यार्थीलाई पनि कलेजमा सम्र्पक गर्नुस भनेको छ। तर, यो कुरा कसैले हेरेन। खाली मेडिकल कलेजलाई एकोहोरो गाली मात्र गर्ने काम भयो। विद्यार्थी तथा अभिभावकले पनि त्यतीबेला नै विरोध गर्नुपर्ने होनि। तर, अहिले एक्कासी विगतका निर्णय र सरकारी निकायहरुको शुल्कको विवरण नहेरी निजी कलेजमाथि आन्दोलन हुँदा विद्यार्थीको शैक्षिक क्यालेन्डर विग्रनुका साथै पढाईमा नै असर गरिरहेको छ।

नेपालका मेडिकल कलेजलाई धरासायी बनाउन एउटा ग्रुप नै लागेको छ। त्यो ग्रुप कसरी यहाँका कलेजलाई सखाप बनाउने भन्ने खेलमा छन्। त्यो ग्रुपमा नियामक निकायमा रहेका केही मानिसको समेत संलग्नता छ। सरकारी कार्यालयमा कार्यरत ती कर्मचारी पुतलीसडकका कार्यालयहरु (कन्सलटेन्सी) मा भेटिन्छन्।

यस्तै अवस्था रहने हो भने त आन्दोलन झनै चर्किने देखिन्छ त?
शुल्क समयोजन गर्ने विषयमा हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा सहमति गरेका छौं। हामी हाम्रोतर्फबाट सहमति पुरा गर्न तयार छौं। तर, उक्त समयमा भएको सहमति विद्यार्थीका तर्फबाट नै पुरा भएको छैन। अब केही विद्यार्थीको राजनीतिमा करियर बनाउँछु भन्ने होला। उनीहरुले राजनीतिमा करियर बनाउनका लागि अहिले भ¥याङ बनाइरहेको होला। तर, यसको असर त साँच्चिकै पढ्न आएका विद्यार्थीमा परेको छ। जो मेडिकल क्षेत्रमा नै करियर बनाउँछु भनेर लागेका छन् उनीहरुको भविष्यमा त असर गर्यो नि। त्यसकारण हामी समस्या समाधान गरेर पढाइ सुचारु गर्ने पक्षमा छौं। हामीले विद्यार्थीको माग पुरा गर्न जिल्ला प्रशासनको रहोबरमा सहमति पनि गरेका छौं। तर, विद्यार्थीले नै आफ्नो सहमति पुरा गरेका छैनन्। हामी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं। र, त्यसतर्फ लागिरहेका छौं। हाम्रो मेडिकल कलेजमा ४२ जना सेयरहोल्डर डाक्टरहरु छन्। गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षामा लागिरहेका डाक्टरहरुलाई माफियाको बिल्ला लगाउँदा हामी निकै चिन्तित भएका छौं। यसले काम गर्ने मानिसलाई झनै डिस्करेज गरेको छ।

चितवनसहित अन्य मेडिकल कलेजमा पनि शुल्कका विषयलाई लिएर आन्दोलन भइरहेको छ नि? यो अवस्था चाँही किन आयो त? 
आजभन्दा चार वर्ष पहिला डा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो। उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई दियो। उक्त कार्यदलले विस्तृत अध्ययन नै नगरी एकतर्फी रुपमा प्रतिवेदन बनाउँदा अहिलेको भद्रगोल स्थिति आएको हो। किनभने उहाँहरुले बनाएको रिपोर्टको अधिकांस पानामा गल्ती छ। मेडिकल कलेजमा टेक्दै नटेकी तयार पारिएको उक्त रिपोर्टका कारण नै अहिलेको समस्या आएको हो। मेडिकल कलेजका सबल र दुर्बल पक्ष केलाउँदै, कलेजका प्रतिनिधी तथा विद्यार्थीहरुसँग पनि छलफल गर्दै प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने थियो। तर, उहाँहरुले त्यो काम गर्नुभएन। काठमाडौंका बसेर केही व्यक्तिका कुरा सुनेर बनाइएको रिपोर्टलाई हामी गलत भन्छौं। उक्त गलत रिपोर्टलाई सरकारले पारित गर्दै त्यही अनुसारको ऐन ल्याउने काम गर्दा मेडिकल शिक्षामा भद्रगोलको अवस्था आएको हो। उक्त प्रतिवेदन पास गर्दा शिक्षण शुल्क र अन्य शुल्कको परिभाषा गरिएन। त्यसले नै समस्या निम्त्यायो। 
मेडिकल कलेजहरुले एक सय ५० विद्यार्थी पढाउन सक्ने गरी पूर्वाधार र अन्य संरचना बनाएका छन्। तर, उक्त कुरालाई पुरै व्यवस्ता गर्दै मेडिकल कलेजको सिट सयमा झार्ने काम भयो। १ सय ५० पढाउने ठाउँमा १०० मात्र पढाउँदा कस्तो हालत भयो होला? यसले त छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थी पनि घट्यो।  

अरुभन्दा पनि शुल्कका विषयमा नै सबैभन्दा बढी विवाद छ नि?
शुल्कका विषयमा हामीले विरोध गरेका छैनौं। शुल्कको सिमा तोक्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले विरोध गरेका छैनौं। हामीले त शिक्षण शुल्कभित्र के के पर्छ? अतिरिक्त शुल्क भित्र के के पर्छ र कतिसम्म लिन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्यो भनेको मात्र हो। सरकारी संस्थाहरुले चाँही शिक्षण शुल्क र अतिरिक्त शुल्क लिन छुट हुने तर हामीलाई चाँही च्याप्ने काम गर्नु भएन भनेको मात्र हो। हामी सरकारको नियम मान्न तयार छौं। तर, सबै कुरा क्लियर हुनुपर्यो भनेको मात्र हो। तर, त्यो अनुसारको काम भएन। सबै कलेजहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु पनि हुँदैन। राम्रा कलेजलाई त्यही अनुसारको सिट दिनुपर्छ। यहाँ सिट संख्या कम हुँदा धेरै विद्यार्थी विदेशका कमसल कलेजमा पढ्न गइरहेका छन्। यसले त अन्तत नेपाललाई नै घाटा हुने हो नि। अहिले पनि आन्दोलन भइरहेको छ। यो आन्दोलनले गर्दा धेरै विद्यार्थी बाहिर पढ्न जाने सम्भावना देखिएको छ। यहाँ आन्दोलन गर्न लगाएर विद्यार्थी बाहिर पठाउने खेल भइरहेको छ। यतातिर सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ।

नेपालका कलेजमा आन्दोलन चर्काएर विदेशमा विद्यार्थी पठाउने खेल छ भन्न खोज्नुभएको हो?
हो, नेपालका मेडिकल कलेजलाई धरासायी बनाउन एउटा ग्रुप नै लागेको छ। त्यो ग्रुप कसरी यहाँका कलेजलाई सखाप बनाउने भन्ने खेलमा छन्। त्यो ग्रुपमा नियामक निकायमा रहेका केही मानिसको समेत संलग्नता छ। सरकारी कार्यालयमा कार्यरत ती कर्मचारी पुतलीसडकका कार्यालयहरु (कन्सलटेन्सी) मा भेटिन्छन्। विदेशमा विद्यार्थी पठाउने दलालहरुसँग मिलेकाहरुले नै नेपालको चिकित्सा शिक्षा ध्वस्त बनाउन लागेका हुन्। पुतलीसडकमा कार्यालय हुनेहरुले विदेशमा एउटा विद्यार्थी पठाउँदा ६ लाखसम्म कमिसन लिने गरेको छ। त्यो पैसाले पोलिसीसम्म असर गरेको छ। पदमा रहेका पदाधिकारीहरुले नै केही विद्यार्थीलाई यस्तो गलत काममा मोबिलाइज गरिरहेका छन्। पुतलीसडकका कार्यालयमा गएर बुझ्नुहोस् स्पट एड्मिसन भनिरहेका हुन्छन्। मेडिकल शिक्षामा कहीँ स्पट एड्मिसन हुन्छ? हो तीनै दलालसँग मिलेकाहरुले नेपाली कलेजलाई बदनामा गराइरहेका छन्। यो गम्भिर विषयमा सरकारले चासो नै दिएको छैन। 

मेडिकल शिक्षामा देखिएका यी समस्या कसरी समाधान हुन्छ त?
हामी त समस्या समाधान गर्ने पक्षमा नै छौं। संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन लागु हुनुपर्यो। विगतमा शुल्क लगायतका विषयमा सरकारका तर्फबाट भएका गल्ती सच्याउनु पर्यो। सरकारी पदाधिकारीहरुले पुतलीसडकका कार्यालयसँग मिलेर गरिरहेको खेल रोक्नुपर्यो। पदमा बसेर विदेशी कलेजको दलाली गर्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्यो। यी सबै कुरामा सरकारले काम गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ। हामी त सरकारले ल्याएका हरेक निर्णय र नियम मान्न तयार छौं। मेडिकल शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न हामी सबै तयार छौं। 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

Rabin लेख्नुहुन्छ २०७६ मङ्सिर ३ मंगलबार १०:५३ 

The private Medical Colleges should be owned by the government and the education should be given free of cost.

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

swasthyakhabar

पढ्नै पर्ने