डा बद्री रिजाल, डा मधुर बस्नेत, डा दिपेन्द्र पाण्डे र डा अजय मिश्र
नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन केही दिनमा सुरु हुँदैछ। काठमाडौं उपत्यका बाहिर शनिबार र आइतबार दुई दिन मतदान हुनेछ। उपत्यकाभित्र यही माघ १७ देखि २१ गतेसम्म हुनेछ।
निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरु मत माग्ने काममा व्यस्त छन्। संघको निर्वाचनका लागि लोकतान्त्रिक समूह र पेशागत समावेशी गरी दुई समूहका उम्म्दवार मैदानमा छन्। यसका साथै दुई जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि दिएका छन्।
संघको महासचिव पदमा दुई प्यानल र दुई जना स्वतन्त्र गरी चारजना चुनावी मैदानमा छन्।
स्वास्थ्यखबरले यसअघि अध्यक्षका दुई उम्मेदवार डा लोचन कार्की र डा पुष्पमणि खरालको भनाई प्रकाशित गरिसकेको छ। यो पटक हामीले महासचिवका चारै जनाको भनाई यहाँ राखेका छौं।
महासचिवमा लोकतान्त्रिक समूहबाट डा बद्री रिजाल, पेशागत समावेशी समूहबाट डा मधुर बस्नेत र स्वतन्त्र रुपमा डा दिपेन्द्र पाण्डे र डा अजय मिश्र रहेका छन्।
महासचिवका उम्मेदवार को के भन्छन्?
पेशागत हक र सुरक्षाका लागि निरन्तर लडिरहन्छु
डा बद्री रिजाल
चिकित्सकको हकहितका लागि र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेको छु। चिकित्सक संघमा विगत तीन वर्षदेखि सदस्यका रुपमा रहँदा पनि म लगायत हाम्रो टिम निरन्तर डाक्टरहरुको प्रोफेसनल राइटका लागि लडिनै रहेको छ। हामी कुनै पनि आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी पेशालाई नै केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा पनि हामी पेशालाई नै केन्द्रमा राखेर काम गर्नेनै छौं। हामी भाषण र चर्का नारामा भन्दा काममा विश्वास गर्छौँ।
पेशागत हकका लागि विगतमा हामीले लडेको लडाईंका विषयमा धेरैलाई जानकारी नै छ। डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाका विषयमा हामीले आवाज उठाउँदा प्रशासनबाट हस्तक्षेप समेत भएकै हुन्। तर, हामी कहीँकतै बिचलित भएनौँ। निरन्तर आवाज उठाइनै रह्यौँ। पेशागत हक र सुरक्षाका विषयमा काम गर्ने सवालमा म र मेरो टिमले खुट्टा कमाउने छैन।
संघको सदस्यका रुपमा मात्र नभई विगतमा मेडिकल विद्यार्थीहुँदा, आवासिय चिकित्सकहरुको संस्थामा हुँदा र सरकारी चिकित्सक संघको अध्यक्ष हुँदा पनि म निरन्तर पेशागत हकहितमा लड्दै आइरहेको छु। विगतमा हामीले उठाएका आवाज र कामले धेरै राम्रा नतिजा ल्याएको छ। डाक्टर र बिरामीबीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने विषयमा पनि हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौं। डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणका घटना कम गर्न र सुरक्षाको दिन हामीले उठाएको आवाजकै आधारमा जेल विथवाउट बेलका कुरा आएका छन्। यो व्यवस्थालाई ऐन तथा अन्य कानुनी रुपमा नै बलियो बनाउने कुरामा धेरै काम अगाडि बढेको छ। आगामी दिनमा पनि हाम्रो टिमले यसका लागि काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। जेल विथवाउट बेललाई मुर्त रुप दिन लागिपर्नेछु।
डाक्टरहरुले अहिले निकै कम सेवासुविधामा काम गरिरहेका छन्। हामी सेवा सुविधा बढाउने विषयमा पनि काम अगाडि बढाउने छौं। चिकित्सकको सेवा सुविधा सम्मानजनक हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई हाम्रो टिमले आवाज उठाउने छ। विश्वव्यापी मान्यता अनुसार र वैज्ञानिक हिसाब अनुसार चिकित्सकको तलब तथा सेवा सुविधा हुनुपर्छ। यसको सुनिश्चित गर्न पहिला भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराएर वर्तमान अवस्था अनुकुल न्युनतम तलबको निर्धारणका लागि पहल गर्नेछु।
चिकित्सकहरुको लागि काम गर्न सजिलो होस भन्नका लागि राष्ट्रिय प्रोटोकल बनाउने काम पनि हाम्रो टिमले अगाडि बढाउने छ। एक जना चिकित्सकले कति बिरामी हेर्ने हो? चिकित्सकले कति बिरामी हेरेपछि आराम गर्नुपर्छ? यी र यस्ता विषयमा पनि हामीले काम गर्ने छौं। यसका लागि दरबन्दी बढाउनेदेखि सेवा सुविधा थप्नेसम्मको काममा हामीले आवाज उठाउने छौँ।
चिकित्सा शिक्षा र ज्ञानलाई प्रबद्र्धन गर्न पिजीको सिट बढाउने तथा विभिन्न सेमिनार, तालिम र अनुसन्धानमुलक कार्यक्रमलाई प्रमुख मुद्दाका रुपमा समात्नेछु। हामीले पिजीका विषयमा विगतमा अञ्चल अस्पताल र जिल्ला अस्पताललाई सोही रुपमा विकास गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका छौं। अब संघीय संरचना अनुसारका अस्पतालमा पनि यो आवाजलाई थप बुलन्द बनाउने छु।
युवा चिकित्सकको शैक्षिकदेखि पेशागत वृतिविकाससम्मका कामलाई समेत अगाडि बढाउने छौं। तलिम, रोजगारीको अवसर बढाउने लगायतका विषयमा काम गर्नेछौं। केन्द्रमा सुविधासम्पन्न ‘अध्ययन केन्द्र’ बनाइनेछ। शाखाहरूमा आवाश्यक पूर्वाधार थप गरी सुविधासम्पन्न डिजिटल स्रोत केन्द्र (र्इ-पुस्तकालय) स्थापना गरिनेछ।
सबै तहका सरकार र निजी क्षेत्रसँगसमेत सहकार्य गरी दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकलाई नियमित अध्ययन सामग्रीको पहुँच बढाउन ‘ई-पुस्तकालय’को अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। कार्यक्षेत्रका चिकित्सकका लागि छुट्टै ‘अध्ययन कक्ष’ स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ।
नेपाल चिकित्सक संघको आसन्न निर्वाचन र नेतृत्वको सवाल
डा मधुर बस्नेत
७० वर्षको इतिहास भएको देशकै सबैभन्दा पूरानो पेशागत संगठनका हैसियतले नेपाल चिकित्सक संघको एउटा गौरवपूर्ण इतिहास छ। देशमा विभिन्न समयमा चलेका परिवर्तनकारी आन्दोलनहरुमा सक्रिय सहभागिता एवं नेतृत्वमार्फत पेशागत मात्र नभई बृहत्तर राष्ट्रिय हितका निम्ति समेत क्रियाशीलता प्रदर्शन गर्दै गौरवशाली इतिहास राख्न सफल रहेको छ र यसको निम्ति योगदान दिनुहुने सम्पूर्ण अग्रज पूर्व पदाधिकारीहरु एवं सदस्यहरु धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।
यही निर्वाचनका क्रममा हामीले उपत्यका बाहिर देशव्यापी प्रचारप्रसार अभियान सकेका छौं। यस क्रममा आम चिकित्सकहरुले उठाएका प्रश्नहरु अनि उहाँहरुको चासो र चिन्ता मनन गर्ने अवसर पाइयो। तिनै चासो अनि चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने हेतुले यो लेख केन्द्रित छ।
सबैभन्दा पहिले विगत केही समय यताको केही दृष्टान्त हेरौं:
१. निकै वर्ष सरोकारवाला सबैको (नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्व समेत) संलग्नतामा लामो घनीभूत छलफल र गृहकार्यपश्चात् मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा पारित भएछ जसमा इलाजसम्बन्धी महलका प्रावधानहरु विल्कुलै वस्तुगत अवस्थाभन्दा बाहिरका र आम चिकित्सकलाई चिकित्सा सेवा दिन नै त्राहिमाम हुनुपर्ने प्रावधान रहेछन। जब २०७५ साल भदौमा उक्त ऐन लागू हुने बेला भयो तब मात्र हाम्रो संघको नेतृत्वलाई थाहा लागेछ त्यो पनि मिडियामा व्यापक विरोध र बहस छताछुल्ल भएपछि।
२. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ मै पारित भयो (भलै यसमा पनि प्रशस्त सुधारका ठाउँ छन्) र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मात्र भएको भए पनि सुरक्षासम्बन्धी समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्थ्यो। तर संघको नेतृत्व न त यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्यो न त संशोधनमैं। लाग्यो त केवल तोडफोड र हुलहुज्जत भइसकेपछि पनि व्यापक दबाब आएपछि मात्र विज्ञप्ति निकाल्न (केही अपवाद घटनामा बाहेक)।
३. अलिअलि भने पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति सकारात्मक "स्वास्थ्य सेवा ऐन" खारेज गर्दै "एकीकृत संघीय निजामति ऐन" पारित भयो र स्वास्थ्य लगायत अन्य सम्पूर्ण टेक्निकल विधाका कर्मचारीहरु समेत मारमा परेका छन्। सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरुको हकहितको निम्ति मात्र होइन उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्दै स्वास्थ्य सेवामा उहाँहरुको समुचित भूमिकामार्फत समग्र स्वास्थ्य सेवामा टेवा पुर्याउनका निम्ति समेत छुट्टै "स्वास्थ्य सेवा ऐन" को जरुरत छ। तर यस विषयमा न सम्बन्धित "सरकारी चिकित्सक संघ"को नेतृत्वले ठोस प्रभावकारी कदम चाल्यो न त नेपाल चिकित्सक संघले नै। बरू "सरकारी चिकित्सक संघ" को नेतृत्व सरकारीकै बहुसंख्यक जुनियर चिकित्सकहरुलाई समेत घात हुने गरी "स्वास्थ्य सेवाको एघारौँ तहमा खुला पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउने" सहमति गर्न पुग्यो। स्वास्थ्य सेवा जस्तो विशिष्ट प्राविधिक सेवा जसमा डिएम/एमसिएचसम्मको पढाइ सकुन्जेलमा व्यक्ति एघारौं तहको खुला प्रतिस्पर्धाको लागि लायक भइसकेको हुन्छ र सरकारीमै भएका जुनियर चिकित्सकहरुले पनि यी अध्ययन पूरा गर्दा एघारौं तहमा भिड्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा "संघीय निजामति ऐन"मा त्यसविपरीत प्रावधानको विरोध गर्नुपर्नेमा उल्टै सहमति गरिएको छ।
४. वर्षौंदेखि चिकित्सकहरुको एक मात्र पेशागत संगठनको रूपमा नेपाल चिकित्सक संघ रहेकोमा पछिल्लो समय पेशागत हकहितकै निम्ति भनेर विभिन्न नाममा संगठनहरु खोलिएका छन् र यो चिकित्सक संघको नेतृत्वले सबैको निम्ति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको ज्वलन्त उदाहरण हो।
५. नेपाल चिकित्सक संघमा सदस्य हुन योग्य २६००० भन्दा बढी चिकित्सकहरु हुँदाहुँदै पुगनपुग १०,००० मात्र चिकित्सक संघको सदस्य रहेका छन्। झन्डै दुई तिहाइ चिकित्सक संघ बाहिर रहनु बिडम्बना हो।
यस्तो पृष्ठभूमिमा देशव्यापी प्रचार प्रसारका क्रममा उठेका केही प्रश्न अनि गुनासाहरु यस्ता थिए (यी भनाइहरु लेखकको काल्पनिक नभई मतदाता चिकित्सकहरुको भनाइ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत छ):
- 'नेपाल चिकित्सक संघको हामी किन सदस्य बन्नु, जबकी यसले हाम्रो हितका निम्ति विज्ञप्ति निकाल्ने बाहेक केही गरेको छैन।'
- 'यो निर्वाचनमा भोट नै किन हाल्नु, जब केही हुँदैन भने?'
- 'यो प्यानल/प्यानल बनाएर तपाईंहरु एनएमएमा किन राजनीति घुसाउँदै हुनुहुन्छ? कहिलेसम्म नेताका झोले चिकित्सक बन्नुहुन्छ?'
- 'हाम्रो सुरक्षा खोई? असुरक्षाको डरले हात कपाउँदै मैले कसरी एउटा बिरामीको अपरेसन गर्न सक्छु?'
- 'अझै पनि एनएमएलाई नै बलियो बनाउन लाग्ने कि अनेक नामका संगठन खोलेर आ-आफ्ना स्वार्थसिध्द गर्न खोज्ने? भाइ फुटे गवार लुटे कहिलेसम्म?'
यी सबै कुराको आधारमा के कुरा प्रष्ट छ भने हाम्रो माउ संस्था नेपाल चिकित्सक संघ निकै कमजोर अवस्थामा छ र आम सदस्यहरु र सदस्य हुन योग्य चिकित्सकहरुमा संघप्रति व्यापक निराशा छाएको छ।
अब हामी आम चिकित्सकसामु दुई विकल्प छन्: १. कि हामी संघप्रति नै निराश भएर निष्क्रिय हुने २. कि संघ यति कमजोर हुनुको कारण खोतल्दै आफ्नो माउ संस्थालाई अझै एकीकृत अनि सशक्त बनाउँदै चिकित्सक अनि चिकित्सा पेशाको हकहितको जगेर्नाका निम्ति जुट्ने? जसरी हामी कुनै बिरामीको उपचार गर्दा सफल नभएमा पहिला आफ्नो डायग्नोसिसको रिभ्यु गर्छौं अनि उपचार प्रक्रियाको त्यसैगरी संस्था कमजोर हुँदा हामीले त्यसको रिभ्यु गर्नैपर्छ। त्यसैले जवाफ प्रष्ट छ: हामीसँग दोस्रो विकल्प रोज्नुको विकल्प छैन।
त्यसो भए संगठन कमजोर हुनुको कारण के त?
- कुनै पनि संगठन कमजोर हुनुमा मूलभूत रूपमा त्यसको नेतृत्वको जिम्मेवारी हुन्छ भने आंशिक रूपमा त्यसका आम सदस्यहरुको पनि। हामीले विगत कम्तीमा १२ वर्ष यताको इतिहास विश्लेषण गर्ने हो भने चिकित्सक संघको नेतृत्व मूलत: प्रतिक्रियात्मक शैलीबाट चलेको देखिन्छ र माथिका उदाहरणले पनि यसको पुष्टि गर्छ। जब नेतृत्व केवल प्रतिक्रियात्मक शैलीबाट चल्छ तब संस्था निश्चय नै प्रतिगमनमा धकेलिन्छ, भइहाले बढी से बढी यथास्थितिमा रहन्छ। अर्को कुरा नेतृत्व वर्गले बढी से बढी सदस्यहरुको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्नेमा हाम्रा अधिकांश संस्थाका अक्सर नेतृत्व आफ्ना सीमित स्वार्थ समूहका निहित स्वार्थ पूर्ति गर्नमै रुमलिएका छन्। यो संगठन कमजोर हुनुको अर्को कारण हो। अनि नेतृत्वको यही रबैयाका कारण अधिकांश सदस्य/सम्भावित सदस्यहरु पनि यसरी निराश छन् र संगठनतिको निराशा यति चरम छ कि अब त्योभन्दा खराब हुने सक्दैन।
अनि समाधान चाहिँ?
अबको पहिलो समाधान भनेको नेतृत्व परिवर्तन नै हो। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटाइनले भन्नु भएको छ: 'तपाईं उही प्रक्रिया दोहोर्याएर फरक नतिजाको आशा राख्न सक्नु हुन्न।' त्यसैले हामीले पनि फेरि उही 'पूरानो नेतृत्व' दोहोर्याएर बलियो/सशक्त नेपाल चिकित्सक संघको अपेक्षा राख्न सक्दैनौं।
नेतृत्व त फेर्ने तर कस्तो नेतृत्व?
त्यो नयाँ नेतृत्वको प्रमुख आधार सक्रिय नेतृत्व हुन सक्छ। हाम्रो जस्तो संस्थामा सक्रियतापूर्वक काम गर्ने हो भने सकारात्मक परिवर्तन आफैं आउँछ।
दोस्रो आधार विश्वसनीयता हुनसक्छ। जतिसुकै ठूला योजना र सपना बाँडे पनि यदि व्यक्तिको इमान्दारिता र विश्वसनियता छैन भने त्यस्तो नेतृत्वले कुनै परिवर्तन ल्याउने सम्भावना देखिँदैन। विश्वसनीयताको मापनको प्रमुख आधार व्यक्तिको विगत नै हो। हिजोका दिनमा उक्त व्यक्तिले कत्तिको इमान्दारिता साथ काम गरेको छ भन्ने कुराका आधारमा एवं निर्वाचनकै क्रममा उम्मेदवारको गतिविधिको विश्लेषणको आधारमा यसको मापन गर्न सकिन्छ।
तेस्रो आधार कार्यक्षमता हुन सक्छ। उम्मेदवारले विगतमा के कति काम गरेको छ र मौका पाउँदा कत्तिको काम गर्न सक्छ भन्ने आधारमा यसको मापन गर्न सकिन्छ।
चौथो आधार टिम वर्क हुनसक्छ। किनकि नेपाल चिकित्सक संघ मूलत: ट्रेड युनियन जस्तो संस्था हो र आफ्ना सदस्यहरुको हकहितको जगेर्ना गर्नु र रक्षा गर्नु यसको मूल कर्तव्य हो। आफ्ना हकहितको जगेर्नाका क्रममा निर्मम आन्दोलनमा पनि उत्रनुपर्ने हुन्छ र त्यसको निम्ति एकताबध्द नेतृत्व आवश्यक पर्छ। तसर्थ एक्लैएक्लै व्यक्तिगत रूपमा उठ्ने भन्दा निर्वाचनकै क्रममा पेशागत ढंगले मन/विचार/योजना मिल्ने व्यक्तिहरुले प्यानल बनाएर लड्नु नै उचित कुरा हो। त्यसैले हामीले के बुझ्नु जरूरी छ भने नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा उत्रिनु भनेको राजनीति नै हो (यदि कुनै उम्मेदवारले म राजनीतिक होइन भन्नुहुन्छ भने बुझ्नुस् या उहाँले 'राजनीति' को अर्थ नै बुझ्नुभएको छैन या त उहाँले बेइमानी गरिरहनुभएको छ) तर यो पार्टीगत नभई 'पेशागत राजनीति' हो।
र, पाँचौं आधार- उक्त नेतृत्वको घोषणापत्र। त्यो घोषणापत्र पनि आश्वासनका पुलिन्दा भन्दा पनि कत्तिको वैज्ञानिक, वस्तुगत अनि व्यवहारमा उतार्न सकिने खालका छन् कि छैनन् हेर्नुपर्ने हुन्छ।
नयाँ नेतृत्वले परिवर्तन गर्छ भन्ने आधार के?
अहिले निर्वाचनको दौरान विकल्पमा देखिएका अधिकांश उम्मेदवार चिकित्सक संघको केन्द्रीय राजनीतिमा नयाँ अनुहार भएकाले यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर माथि उल्लेखित आधारहरुमा टेकेर नेतृत्व चुन्ने हो भने निश्चय नै उक्त नेतृत्वले परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ।
अन्त्यमा नेपालको सन्दर्भमा चिकित्सकहरुको आम हकहितको रक्षा र संवर्द्धनका निम्ति नेपाल चिकित्सक संघको विकल्प छैन भन्ने कुरालाई हामी सबैले आत्मसात गर्नु जरूरी छ। यो निर्वाचन हामी उम्मेदवारहरुको त परीक्षा हो नै आम चिकित्सक एवं मतदाता चिकित्सकहरुको समेत परीक्षाको घडी हो। किनकि हामीले हाम्रो अमूल्य मत कस्तो नेतृत्वका निम्ति दिन्छौं, हाम्रो संस्थाको बागडोर कस्तो नेतृत्वका हातमा सुम्पन्छौँ भन्ने कुराले नेपाल चिकित्सक संघको आगामी तीन वर्ष (कार्यसमितिको एक कार्यकाल) मात्र होइन समग्र चिकित्सा पेशा र देशकै स्वास्थ्य क्षेत्र कुन दिशामा जान्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने वाला छ।
हामी संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा अझै पनि नीति निर्माणकै क्रममा छौं जसले हाम्रो दूर भविष्यसम्म असर पार्ने छन्। यस क्रममा हाम्रो नेतृत्वको कमजोरीका कारण कतिपय विषयमा (जस्तै स्वास्थ्यमा समायोजन, स्वास्थ्य सेवा ऐन) चुकिसकेका छौं तर अझै समय घर्किसकेको छैन। अझै पनि हामी सबै मिलेर त्यो सक्रिय, सबल, सक्षम, इमान्दार अनि व्यक्तिगत/निश्चित समूहगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सिंगो पेशाको निम्ति समर्पित हुन सक्ने नेतृत्व चयन गरेर पठाउन सक्यौं भने निश्चय पनि अर्को तीन वर्षपछि फेरि यसरी कस्तो नेतृत्व चुन्ने भन्ने मात्र होइन, अझै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने तहसम्मको बहसमा हामी पुग्न सक्नेछौं।
वसन्त ऋतुको आगमनकै संघारमा हुन लागेको यो निर्वाचनले संघको निम्ति पनि वसन्तको आगमन हुन सकोस्। निर्वाचनको भव्य सफलता अनि सबै उम्मेदवारहरुलाई शुभकामनाका साथ यो चुनावले नेपाल चिकित्सक संघलाई त्यस्तो नेतृत्वको हातमा सुम्पने नै छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ!
चिकित्सक सरकारको बधुवा मजदूर होइनन्
डा दिपेन्द्र पाण्डे
नेपाल चिकित्सक संघ एउटा पेशागत सङ्गठन भएकोले यो निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारले स्वतन्त्र रुपमै उम्मेदवारी दिएका हुन्। मेरो पनि व्यक्तिगत उम्मेदवारी हो। म कुनै प्यानलमा नरहेर निर्वाचनमा होमिएको चाहिँ अवश्य हो। म लामो समयदेखि नेपाली चिकित्सकको अवस्थालाई नजिकबाट हेरिरहेको छु। ती समस्याका गाँठाहरु सुल्झाउन म आफै त्यहाँ जानुपर्छ भनेर धेरै पहिलादेखि तयारी थियो। र, अहिले धेरै अग्रजको आशिर्वाद र युवा चिकित्सकहरुको साथ र हौसलाले मैले उम्मेदवारी दर्ता गरेको अवस्था छ।
सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)लगायतका अन्य सङ्गठनमा रहेर काम गर्दा पनि मैले नेपाली चिकित्सकका धेरै समस्या थाहा पाएँ। धेरै कुरा अनुभव गर्ने र बुझ्ने अवसर पाएँ। चिकित्सकहरुले लामो समयदेखि उठाएका तलब, सुरक्षा, विशेषज्ञता नेपाली चिकित्सकहरुका प्रमुख मुद्दा हुन्। तिनीहरुको वैज्ञानिक तरिकाले समधान गर्नका लागि सांगठनिक पहल गर्न मैले संघको महासचिवमा उम्मेदवारी दिएको हुँ।
हिजो हामीले सडकबाट चिकित्सकका पक्षमा नारा लगाइरहँदा चिकित्सकका मुख्य समस्या तलब (स्यालरी), सुरक्षा (सेक्युरिटी) र विशेषज्ञता (स्पेसलाइजेसन) हो भन्ने ठहर गर्यौं र 'थ्री एस' भन्दै नारा लगाउन थाल्यौं। यो नाराले सबै चिकित्सकलाई एकजुट त बनायो तर समस्या ज्युँका त्युँ छ।
विगतमा हामीले चिकित्सकको तलब बढाऊ भनेर सडकमा नारा लगायौं, धेरै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यौ। सरकारले कति बढाउने भन्दा कहिले १ लाख भन्यौं त कहिले २ लाख, कुनै ठोस कुरा राख्न नसकेको अवस्था छ। हामी अब तलब बढाऊ भन्दैनौं। वैज्ञानिक तरिकाले चिकित्सकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियोस भनेर दबाब दिन्छौं। एउटा विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गरिसक्दासम्म १ करोड जति शैक्षिक शुल्क त राज्यले नै तोकिसकेको छ। अध्ययन गर्दा लागेको शैक्षिक तथा अन्य लगानी ५ वर्ष भित्र उठिसक्नुपर्ने विस्वव्यापी मान्यताअनुसार पढाइको लामो अवधि, पेशाको संवेदनशीलता, रिस्क, हजार्ड आदिको आधारमा वैज्ञानिक किसिमले चिकित्सकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगसँग माग गर्नेछौं। माग पूरा भएन भने आन्दोलन गरेरै भए पनि चिकित्सकको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछौं। सरकारी सेवाभित्र र बाहिरका सबै चिकित्सकहरुको लागि हजार्ड भत्ताको पहल गर्नेछौं। अहिले त एउटा मेडिकल अफिसरले २० देखि ३० हजारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। चिकित्सकहरु ५ ठाउँमा दौडेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अझ अवस्था कस्तोसम्म दुरुहपूर्ण छ भने कतिपय मेडिकल अफिसरहरुले भोलिन्टियरका रुपमा काम गरिरहेका पनि पाइन्छन्। यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। यसलाई तुरुन्तै एड्रेस नगरी सुखै छैन।
हामी ‘जेल विदआउट बेल’को नारालाई पनि नारा र कानुनमा मात्र सीमित नगरी तत्काल व्यवहारमा उतार्ने छौं। यो नारा ६ वर्षअघि हामीले नै सर्वप्रथम माइतीघर मन्डलामा लगाएका थियौं। तर, अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गर्ने विरुद्ध कुनै ठोस कारबाही हुने कानुन बनिसकेको छैन। यो नाराले हामी चिकित्सकलाई एकजुट बनाउन मद्दत भने गर्यो।
नेपालमा प्रत्येक १०० जना मेडिकल अफिसरमध्ये जम्मा २९ जनाले मात्र पोस्ट ग्र्याजुएट गर्न पाउँछ। बाँकी ७१ जनाले विशेषज्ञता हासिल कहिले गर्ने? अवस्था कहालीलाग्दो छ। यो समस्यालाई चिर्न हामीले नै कलेज अफ फिजिसियन एण्ड सर्जन अफ नेपालको अवधारणा ल्याएर आफ्नै तरिकाले पोस्ट ग्र्याजुएटका संख्या बढाउन पहल गरिसकेका छौं। नेपाल चिकित्सक संघले त्यसलाई अपनत्व लिएर अगाडि बढ्ने छ र सीमित पोस्ट ग्र्याजुएट सिटलाई बढाउने छ।
यही अवधारणा चिकित्सा शिक्षा ऐनद्वारा गठित नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसलिस्टले पनि लिएको र यसलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि उत्तिकै जरुरी छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई प्रादेशिक अस्पतालसम्म विस्तारित गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्रक्षेपण गरेअनुरुप आगामी ३ वर्षभित्र पिजी सिट संख्यालाई तीन गुणा बढाउन पनि अत्यावश्यक भइसकेको छ। अहिले नेपालमै चिकित्सकहरुले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण छैन। त्यसकारण अब्बल जनशक्ति उच्च शिक्षाकै लागि विदेशिनु परिरहेको छ।
नेपाल चिकित्सक संघ २००७ सालमा नै खोलिएको सबैभन्दा पूरानो पेशागत संगठन हो। तर देशमा २६३४६ चिकित्सक भइसक्दा पनि यसका सदस्य जम्मा ९८८४ जति छ। अहिले एनएमए बाहिर ठूलो चिकित्सक पंक्ति छ। सङ्गठन बलियो बनाउन घर ठूलो भएर हुँदैन, सदस्य संख्या ठूलो हुनु पर्छ। तसर्थ एनएमए सदस्य संख्या कुल चिकित्सक संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत बनाउने उद्देश्य लिई २०२० लाई एनएमए मेम्बरसीप क्याम्पेन वर्षको रुपमा घोषण गरी मेम्बरसीप ड्राइभको अभियान अगाडि बढाउने योजना बनाएको छु।
अनलाइन एप्लिकेसनबाट सहज ढंगले एनएमए मेम्बरसिप बन्ने प्रक्रियाको पनि थालनी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। यस्तै अन्य पेशाको तुलनामा चिकित्सकीय पेशा फरक प्रकृतिको भएकाले सहज र बृहत निर्वाचन प्रक्रियाका लागि अनलाइन भोटिङ सफ्टवेयर तयार गरी प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ। एनएमएको प्रत्येक शाखामा कुनै पनि समस्या हुँदा तत्काल सम्बोधन हुने गरी चिकित्सक सम्मिलित र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गर्न र सो टिमलाई चाहिने स्रोत-साधन, तालिमको व्यवस्था गर्न आवश्यक भइसकेको छ।
एनएमएअन्तर्गत युवा चिकित्सकको छुट्टै समिति हुनपर्छ भनेर लबिङ गरेको हामीले नै हो। ७ वर्षअघि हामी नै सम्मिलित भएर युवा समिति गठन भएको थियो तर विभिन्न कारणले त्यो दिगो हुन सकेन।
एनएमए अन्तर्गतको हालको जुनिएर डक्टर्स कमिटीलाई विधान संशोधनमार्फत आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहितको स्वायत्तता दिई विभिन्न उपसमितीमार्फत शिक्षा तथा परामर्श, सांस्कृतिक, खेलकुद, सामाजिक गतिविधि लगायतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मेरो योजना हो।
म आफैं छात्रवृत्ति करारमा रही काम गरिसकेको हुनाले सबै यावत समस्याको ज्ञान मलाई छ। ९ वर्ष पहिला मेडिकल अफिसरलाई ५ वर्ष करारमा काम गर्नै पर्ने प्रावधानलाई २ वर्षमा झार्ने आन्दोलनको नेतृत्व मैले नै लिएको हो। विशेषज्ञ चिकित्सकको करार अवधि पनि ५ वर्षबाट २ वर्षमा ल्याउन भूमिका खेलेको छु। मेरो स्पष्ट कुरा छ। चिकित्सक सरकारको बधुवा मजदूर होइनन् तसर्थ करार अवधिको २ वर्षभित्र छात्रवृत्तिमा कसैले नाम निकालेको खन्डमा पढ्न पाउनु पर्छ।
अनिवार्य छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरुको हकमा वृत्ति विकासका लागि नकारात्मक असर पार्ने व्यवस्थाहरु खारेज गरी उच्च शिक्षाको अधिकार लगायतका समुचित र सम्मानित व्यवस्थाको पहल गर्नु पर्छ। अझ थप चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर वा सो भन्दामाथि अध्ययन गर्नको लागि सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋणको व्यवस्था तत्काल कार्वान्वयन गर्न दबाब दिनको लागि पनि आवश्यक भइसकेको छ। एउटा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई राज्यले आफ्नो गतिलो सम्पत्ति ठानेर व्यवहार गर्नुपर्छ।
रेजिडेन्ट डाक्टरहरु लगायतका सबै चिकित्सकको वैज्ञानिक ड्युटी आवर निर्धारणका लागि पनि काम गर्ने योजना मैले बनाएको छु। विसं २०७१ मा तोकिएको चिकित्सकहरुको कन्सल्टेसन फी पनि अवैज्ञानिक भएकाले मुद्रास्फीति, मूल्यवृद्धि, औजार उपकरणको कर वृद्धि, शैक्षिक शुल्कको वृद्धि, आयकर वृद्धि आदिलाई मध्यनजर गरी उक्त कन्सल्टेसन फी चलायमान र वैज्ञानिक बनाउनको पनि चिकित्सक संघले नेतृत्व लिनुपर्छ। सरकारी पक्षले मान्दैन भने संघ लाचार नबनी आफैंले वैज्ञानिक किसिमले चिकित्सकीय शुल्क तोक्ने हिम्मत राख्नु पर्छ। यस्ता कुरामा जोडतोडका साथ लाग्ने भनेर नै मैले उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ।
नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा घोषणा गर्ने तर लागू नगर्ने नीतिका कारण लामो समयदेखि लोकसेवा आयोगमा चिकित्सकहरुको दरबन्दी नबढेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच आवश्यक सहकार्य गर्दै फास्ट ट्रयाक अर्गनाइजेसनल एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्भे गर्न दबाब दिई चिकित्सकको दरबन्दी थप गर्नुको विकल्प छैन।
एनएमएको आर्थिक पारदर्शीताको लागि पहिलो दिनदेखि नै लागि पर्ने छु। वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत सम्पूर्ण सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यसतर्फ पनि मैले जोड दिनेछु। एनएमएलाई एक बलियो, तटस्थ र व्यावसायिक संगठनको रुपमा अघि बढाउन जरुरी भइसकेको छ किनभने अहिले एनएमए यो वा त्यो गुटको नाममा विभाजन देखिँदैछ। तर, पेशागत हकहितका लागि एनएमलाई एकतावद्ध बलियो संगठन बनाउनुपर्छ। म यी र यस्तै कुराहरुको लागि काम गर्छु।
बजारमा खपत हुने ७० प्रतिशत औषधि बिरामीले सिधै औषधि पसलबाट खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ। औषधिको व्यापक दुरुपयोग हुने देशमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा आउँछ। कुन-कुन औषधि फार्मेसिस्टले चिकित्सकको सल्लाहबिना दिन पाउँछ त्यो छुट्याउनु पर्यो। यस्ता औषधिलाई ओभर द काउन्टर औषधि भनिन्छ। चिकित्सकको परामर्शबिना ओभर द काउन्टर औषधि बाहेकका औषधिहरु कसैले बिक्री-वितरण गर्न नपाइने र गरेमा कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
आज प्रोफेसनल मेडिकल पत्रकारिताको अनिवार्य व्यवस्थाको जरुरी भइसकेको छ। नेपाल प्रेस काउन्सिल र राज्यसँग समन्वयमा एउटा निकाय बनाएर मेडिकल जर्नालिज्मलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। अर्को मैले अगाडि सारेको विदेशी चिकित्सक संघहरुसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध स्थापना र विकास गरी डक्टर्स इक्सचेन्ज प्रोग्राम, तालिम, सेमिनार, रिसर्चलगायतका कार्य अघि बढाउनुपर्छ।
प्रतिवद्ता अनुसार ६ महिनाभित्र ५० प्रतिशत काम पुरा नगरे राजिनामा दिन्छु
डा अजयकुमार मिश्र
चिकित्सकको परिश्रमिक ज्यादै न्यून भएको हुँदा परिश्रमिक र सेवासुविधा समय सापेक्ष बढोत्तरी गराउने जिम्मेवरी लिँदै सो नहुन्जेलसम्म एनएमसीद्वारा गर्न लागिएको अनिवार्य सःशुल्क सिपिडी लागू हुन नदिने कुरामा म प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु।
निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज, पोलिक्लिनिकहरुबाट चिकित्सकमाथि भएको शोषणको विरुद्धमा प्रमाणसहित उजुरी आएमा एनएमए सदस्यको तर्फबाट कानुनी लडाईंको निःशुल्क व्यवस्था मिलाइने तर्फ काम गर्नेछु।
विदेशमा मेडिकल शिक्षा पढेकाहरुको लागि इक्युभ्यालेन्समा भइराखेको भेदभावको अन्त्य गरी विश्वविद्यालयबाट सहज इक्युभ्यालेन्सको व्यवस्था मिलाइने, चिकित्सकलाई आफ्नो निजी क्लिनिकमा फार्मेसी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने कानुनी अधिकारको सुनिश्चिता गर्ने कुरामा काम बढाउने छु।
कार्यस्थलमा चिकित्सक र स्वास्थकर्मीमाथि दुव्र्यवहार गर्नेलाई ‘जेल विदआउट बेल’ को कानुनी व्यवस्था गर्न जस्तोसुकै आन्दोलन गर्नु परेपछि हट्दिन।
एनएमएको सदस्ता शुल्क ५० प्रतिशतले घटाई १५०० मात्र गरी अब उप्रान्त एनएमसीमा दार्ता हुँदा त्यहीँबाट एकै साथ एनएमएको पनि सदस्यता पाउने व्यवस्था गर्ने, सम्पूर्ण एनएमए सदस्यका लागि दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बिमा गर्न एक महिनाभित्र समिति गठन गरी बिमाको काम अगाडि बढाइने लगायतका कुरामा मेरो जोड छ।
एनएमए प्रादेशिक इकाईको लागि एनएमए विधान संशोधन गरी यथाशीघ्र प्रादेशिक इकाई गठन गर्नुपर्छ। चिकित्सकीय सेवा अति आवश्यक सेवामा पर्ने हुनाले विशेष ग्राह्यताको लागि पहल गर्ने जस्तैः सवारी साधनमा जोरबिजोर नियम चिकित्सकका लागि नलाग्ने, डिजेल पेट्रोलको अभावमा पनि चिकित्सकले विशेष ग्रह्यता पाउनु पर्छ। एनएमए विधान संशोधन गरी पुनः पहिला जस्तै, कार्यकारी सदस्यका लागि मात्र २ वर्ष तथा पदाधिकारीका लागि ५ वर्षको सदस्यता समय कायम गरी नयाँ पुस्तालाई एनएमए कार्यकारी समितिमा आउन बाटो खुला गर्ने तर्फ जोड दिनेछु।
यी काम गर्न म पूर्णकालीन जागिरबाट राजिनामा दिई तीन वर्ष पूर्णकालीन स्वयंसेवक भई एनएमएको जिम्मेवारी बहन गर्नेछु। मैले ल्याएका मुख्य एजेन्डा ६ महिनाभित्र ५० प्रतिशत पनि पूरा गर्न नसकेमा ६ महिनाभित्र आफैं राजिनामा दिई मार्ग प्रशस्त गरिदिने छु।
