नेता संकटले जन्माउँछ भनिन्छ, नेतृत्व क्षमताको जाँच पनि संकटकै बेला हुने हो। विश्वको नेतृत्व यतिबेला स्वास्थ्य क्षेत्रले गरिरहेको छ। तर, नेपालमा नेतृत्व गर्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भने आफैं नेतृत्व संकट खेपिरहेको छ। नेतृत्व संकटका लक्षण पछिल्ला घटनाक्रम हुन्। जसले कोरोना संकटको समयमा झन् जटिलता सिर्जना भएका छन्।
मेडिकल सामग्री किन्दा भएको भनिएको भ्रष्टाचार र दुर्नियतको हिसाबकिताब हुँदै जाला। त्यतातिर नजोड्ने हो भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेकाहरुमा नेतृत्वमा हुनुपर्ने न्युनतम गुणसमेत भेटिदैन। जसले गर्दा संकटको सामना गर्न अग्रपंतिमा हुनुपर्ने देशको स्वास्थ्य क्षेत्र आफैं संकटग्रस्त छ।
विश्व नै आक्रान्त रहेको वर्तमान जनस्वास्थ्य संकटमा राजनीतिक रुपमा नेपालको कोरोना संकटको समग्र नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले गर्नुपर्थ्यो। प्रशासनिक नेतृत्व सचिव यादव कोइराला गर्नुपर्थ्यो र जनशक्ति र मेडिकल सामग्री व्यवस्थापनको नेतृत्व स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले गर्न सक्नुपर्थ्यो। तर, स्वास्थ्यका यी तीनै आफ्नो भूमिकामा असफल सावित भएका छन्। जसको परिणाम स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना महामारीका समयमा निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समेत अन्य निकायमा पुगेका छन्।
भ्याइनभ्याइ हुनुपर्ने समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु कामविहीन छन्। त्यसैले संकटको यो समयमा काम गर्न असफल भएको भन्दै यो मन्त्रालय अन्तर्गतका चिकित्सकहरु नै 'स्वास्थ्य मन्त्रालय खारेज गरे पनि हुन्छ' भन्न थालेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिरेको छ। सदा उच्च मनोबलसाथ सेवामा खट्ने वीर अस्पतालका वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा अनिल बराल ट्वीटरमा असन्तुष्टि पोख्छन्, 'स्वास्थ्य मन्त्रालय खारेज गर्दा पनि हुन्छ। दुईचार जनालाई विदेश पठाउने र विभिन्न प्रोजेक्टको पैसा सकाउने बाहेक स्वास्थ्य मन्त्रालय सही काम आएको मलाई थाहा छैन।'
न सामान जुटाउन सके, न छवि जोगाउन
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले आफ्नो कमजोर कार्यक्षमताका कारण यतिबेला दोहोरो हानी बेहोरेको छ। सम्भावित महामारीका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप मात्रै खेपेन, त्यति गर्दा पनि सामग्री जुटाउन नसकेको अवगाल पनि बेहोर्नु परेको छ। अनियमितताको सुई उनीहरु भन्दा माथिल्लो नेतृत्वतर्फ सोझिए पनि मतियार बन्न विवश उनीहरु चोखो रहन सक्ने कुरै भएन।
स्वास्थ्य सेवा विभागले टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेर रातारात नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिनुका पहेलीहरु खुल्दै गएका छन्। अझै खुल्दै जालान्। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले चैत ११ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार सामान खरीद सम्झौता गरेको हो। पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकको निर्णयको पाँचौं बुँदामा भनिएको छ, 'औषधि, उपकरण र उपचार सामग्रीको शिघ्र आपूर्ति गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले शिघ्र खरीदका लागि आजै पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र सम्भावित आपूर्तिकर्तासँग भोलि (१२ गते) नै छलफल गरी १५ गतेभित्रै आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने।'
यसरी खरिद गर्दा आउन सक्ने सम्भावित जटिलताका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले समितिलाई बुझाउन सक्थ्यो। निर्णय भइसके पनि यसअघि नै टेन्डर प्रक्रियामा रहेकाहरुलाई अवसर दिने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिफ्रिङ गर्न सक्थ्यो। वर्षौंदेखि स्वास्थ्य सामग्रीको काम गरिरहेका अनुभवीहरुले संकटको यो समयमा जसरी पनि सामग्री जुटाउन सक्छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्थ्यो। वा मन्त्रालयले नै जीटूजी गरेर भए पनि सामग्री ल्याउँछ भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। तर यहाँ मन्त्रालयको नेतृत्व चुक्यो।
सामग्री खरिद नियोजित थियो र यसबारे बुझाउनुको कुनै अर्थ थिएन भने पनि वर्तमान नैतिक संकटबाट जोगिने अनेक उपाय थिए। तर, मन्त्रालयको नेतृत्व तथ्यलाई अघि सारेर तर्क गर्नबाट चुक्यो। जसको चंगलुमा आहिले फसेको छ।
नीतिगत बनाउन नसकेको नियोजित अनियमिता
स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्देशन समितिको थियो। जसले अधिकार स्वास्थ्य सेवा विभागलाई दिएको थियो। तर, निकटस्थलाई महंगोमा टेन्डर दिलाएर कमिसन खाने नियोजित खेल थियो। त्यो खेलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि संलग्न रहेको देखिन्छ। किनभने नियमित प्रक्रियालाई पन्छाएर रातारात नयाँ कम्पनीलाई महंगोमा टेन्डर दिलाउने कदमको बचाउ स्वास्थ्यका अधिकारीले टेन्डर रद्द भएको दिनसम्म गरिरहे। टेन्डर रद्द गर्ने क्रममा महानिर्देशक श्रेष्ठले कारण अघि सारेका थिए, 'कबोल गरेको सामग्री समयमै उपलब्ध गराएन।'
तर, यो प्रक्रिया गलत रहेको उनीहरुलाई थाहा थियो। त्यसैले स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला र महानिर्देशकको सुझाव र सल्लाहमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले यसलाई नीतिगत निर्णय बनाउने प्रयास गरेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आकर्षित हुने त्रासमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले गत आइतबारको क्याबिनेट बैठकमा उक्त खरिद प्रक्रिया अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव लगे। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै अन्य मन्त्रीहरु समेत त्यसलाई अनुमोदन गर्न तयार भएनन्।
किनभने कानुनसम्मत खरिद प्रक्रिया विभागले नै गर्न सक्छ। यो नियोजित अनियमितता रहेको जानकार उनीहरुले नीतिगत बनाउन चाहेका थिए। तर, यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व असफल भयो। मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव अनुमोदन नगर्दा सामग्री आउन नसक्ने अड्डी कस्न सक्ने अवस्था समेत थिएन। मन्त्रिपरिषदको बैठक भएको दिनसम्म चीनबाट पहिलो लटको मेडिकल सामग्री काठमाडौं आइसकेको थियो।
महंगोमा समग्री किनेको विवादपछि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा पटकपटक त्यसको बचाउ गरे। अन्य सप्लायर्सले सामान दिन आनीकानी गरेको मात्रै नभइ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामानको मूल्य बढेको समेत बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सही मार्गमा डोर्यादउन मन्त्रालयले डा खेम कार्कीलाई विज्ञ सल्लाहकार बनाएको छ। उनको भूमिका मन्त्री वा मन्त्रालयका अधिकारीले बाटो बिराउन खोज्दा सचेत गराउनु हो। तर, आफैं उक्त गलत कदमको साझेदार बनेका छन्। कोरोना परीक्षणमा काम नलाग्ने र्यापिड किट किन ल्याइयो? ल्याउँदा किन गुणस्तर मापन समेत भएन? भन्नेजस्ता प्रश्नहरुबाट भाग्नुपर्ने अवस्था बनेको छ उनको।
मनोबल गिर्दै गएका स्वास्थ्यकर्मी
स्थिर सरकारको अस्थिर मन्त्रालय हो, स्वास्थ्य। मन्त्री फेरिरहन्छन्, सचिव परिवर्तन भइरहन्छन् र राजनीतिक निष्ठाका आधारमा मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरु सरुवा भइरहन्छन्। कानूनबाट स्वास्थ्य मन्त्री बन्न पुगेका ढकालले पनि अस्थिरताकै बाटो समाते। उनीबाट फरक अपेक्षा गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरु त्यसपछि निराश बन्न थाले।
उनले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक सहित विभिन्न महाशाखा र अस्पतालका प्रमुखहरु परिवर्तन गरे। महानिर्देशक परिवर्तन उनले लिएको नियोजित अलोकप्रिय निर्णय थियो। तत्कालिन समयमा ११ औं तहमा रहेका महेन्द्र श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाएपछि मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरु दुई धारमा विभक्त भए। चिकित्सकहरुले नेतृत्व गर्दै आएको विभाग ११ औं तहका गैरचिकित्सकलाई सुम्पिएको भन्दै व्यापक विरोध भयो। निकट समयमै १२ औं तहमा बढुवा भएका श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाउनै परे पनि केही दिन पर्खिदा मन्त्रीको काम विवादित हुने थिएन ।
सामान्य दूरदर्शिता देखाउन नसकेका मन्त्री ढकालसँग त्यही बेलादेखि चिकित्सकहरु रुष्ट थिए। पछि उनका तीता अभिव्यक्तिका तीखा वाणहरु बढ्दै गए। विश्व कोरोना महामारीले आतंकित भइरहेकाले नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरु समेत बेलैमा तयारी गर्नुपर्ने भन्दै आत्तिरहेका थिए। तर, मन्त्री ढकाले त्यो बेला 'कोरोना उत्तरको हिमालले छेक्छ' भन्ने तहका हलुका टिप्पणी गरिरहेका थिए, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हलमा। त्यसपछि व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पिपिई) र मास्क नभएको गुनासो उपचारमा संलग्नहरुले गरे। त्यसलाई उनले स्वभाविक रुपमा लिएनन् र अस्वभाविक प्रतिक्रिया दिए, 'अब त भात पकाउँदा पनि पिपिई चाहिएला जस्तो गर्न थालियो।' यस्तो बेला नेतृत्वले सकेसम्म मातहतकाले भनेको पुर्याउने हो, नसके आश्वासन दिने र उत्प्रेरित गराउने ल्याकत राख्नुपर्छ । जुन दक्षता उनमा देखिएन।
कोरोनाबाट सृजित जनस्वास्थ्य संकटको संवदेनशीलता स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई बुझाउन सक्ने सचिवको अभाव पनि खट्किएको छ। स्वास्थ्य सचिव कोइराला प्रशासन समूहका हुन्। उनलाई जनस्वास्थ्यका विषयमा धेरै जानकारी छैन। स्वास्थ्यकै सचिवको पद यही बेला खाली छ। सरकारले जनस्वास्थ्यको महत्व बुझ्न नसकेको सन्दर्भमा सरकारी चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा दिपेन्द्र पाण्डे जताततै गैरडाक्टर रहेको तथ्य उल्लेख गर्छन्। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई सम्बोधन गर्दै लेख्छन्, 'उपप्रधामन्त्रीज्यू तपाईंलाई `बुझाउने´ ठाउँमा डाक्टर नै कहाँ छन् र! मन्त्री `गैर डाक्टर´, राज्यमन्त्री पनि `गैर डाक्टर´! स्वास्थ्य सचिव `गैर डाक्टर´, स्वास्थ्य सेवा विभाग महानिर्देशक पनि `गैर डाक्टर´!! अनि यस्तो विपद र लजिस्टिक व्यवस्थापन गर्ने शाखा प्रमुखहरु नि `गैर डाक्टर´!'
संकटको यो समयमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत कहाँ छन् भन्ने कुनै अत्तोपत्तो छैन।
कहाँ छ स्वास्थ्य मन्त्रालय?
सवै मन्त्रालय सिंहदरबार भित्र छन्, यही मन्त्रालय त्यो घेरा भन्दा बाहिर छ। त्यो यतिबेला लाक्षणिक संकेत बनेको छ। सिंहदरबारको केन्द्रमा मात्रै होइन, कोरोना नियन्त्रणको केन्द्रमा पनि यो मन्त्रालय छैन। सिंहदबारको छेउतिर रहेको यो मन्त्रालय कोरोना नियन्त्रणका विभिन्न क्रियाक्लापको पनि छेउकुनामा भेटिन्छ।
यो मन्त्रालयको नेतृत्वप्रति मातहतका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट भइहाले। माथिल्लो निकाय (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद)ले स्वास्थ्य मन्त्री तथा अधिकारीमाथि विश्सास गरिरहेका छैनन्।
विभागीय मन्त्रालय भनिने स्वास्थ्यले कोरोनासँग लड्न बनाइएका कुनै पनि संयन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको छैन। हरेक संयन्त्रमा बाध्यात्मक प्रतिनिधित्व छ। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्री सदस्य हुनेगरी मन्त्रिपरिषदबाट कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ। मुख्य सचिवको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु रहेको निर्देशक समिति बनाइएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना म्यानेजमेन्ट क्राइसिस कमिटी (सिसिएमसी) छ। अरु पाँच मन्त्रीसरह स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल पनि सदस्य छन्। स्वास्थ्यका सामग्री खरिदमा समेत अविश्वास सिर्जना भएको छ। सेनाले समन्वय गर्नेगरी जीटूजी गर्ने निर्णय भएको छ।
यतिबेला विश्वमा स्वास्थ्य संकट छ। देशमा कोरोनाका बिरामी बढिरहेका छन्। तर, अग्रपङ्तिमा हुनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय कहाँ छ? किन पछि पर्दै गएको होला? यस विषयमा सचेत नागरिकको दिमागमा चक्कर आउने अर्को प्रश्न छ, 'यो हविगतमा साँच्चै देशमा कोरोना संकट निम्तियो भने कसरी पार लाग्ला?'
विश्वलाई कोरोनाले आक्रान्त बनाउँदा पनि नेपाल जोगिएको छ। हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्नेहरुले पशुपतिनाथको कृपा ठान्छन्। बाँकी नेपालीलाई पनि पशुपतिकै कृपामा छाड्ने कि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्यमा सक्षम नेतृत्व दिने कृपा गर्ने?
