नेपालमा हालसम्म ३१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। तीनजना निको भएपनि बाँकी २८ जना देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्। देशमा लकडाउन भएपनि संक्रमण संख्या बढिरहेको छ। त्यसको कारण परीक्षण संख्या बढ्नु नै हो।
काठमाडौं, बागलुङ, धनगढी, वीरगञ्ज, उदयपुर, रौतहटमा देखिएको छ। काठमाडौंको पेप्सिकोलास्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने तीन जनामा ¥यापिड डायग्नोष्टिक टेष्ट प्रविधि (आरडीटी) परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएपछि त्यहाँ खैलाबैला मच्चियो।
उनीहरुलाई पाटन अस्पतालको आइसोलेसनमा राखियो। पिसिआर जाँच गर्दा दुई जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखियो। सो अपार्टमेन्टमा उनीहरुको सम्पर्कमा रहेका करिब तीन सय मानिसको पनि आरडिटी परीक्षण गरिएको छ। सवैको रिपोर्ट नेगिटिभ आएको छ। जबकी त्यहाँ ती तीन जना व्यक्तिहरु एकहजार ७ सय व्यक्तिसँग घुलमिल गरेको सिसिएमीको वैशाख २ गतेको दैनिक रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यो परीक्षण स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गरिरहेको छ। तर, त्यहाँका ती मानिसको आरडीटी होइन, पिसिआर जाँच गर्नुपर्ने तर्क भइरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ कर्मचारी भन्छन्, ‘जहाँ संक्रमण देखिएको छ, उनीहरुको नजिकको सम्पर्कमा भएका मानिसको पिसिआर जाँच नै गर्नुपर्ने हो, अहिले हल्का ढंगले लिँदा समस्या ठूलो भएर निस्कन सक्छ।’
अहिले आरडीटी प्रविधिबाट सुरु गर्ने सन्दर्भमा पनि वैज्ञानिक आधार बिना नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको कीट प्रयोगबारे पनि प्रश्न उठिरहेको छ।
केही समय अगाडि आरडिटी केसको सन्दर्भमा समाचार लेख्ने क्रममा स्वास्थ्यमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले अनौपचारिक कुराकानीमा भनेका थिए, ¥यापिड कीट जनताको चित्त बुझाउनका लागि ल्याइएको हो, बृहत परीक्षण भएन भनेर कराउनेलाई गर्ने हो।
मन्त्रालयका कर्मचारीका कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले त हामी रनभुल्लमा छौं। काम भएको छैन भनौं भनेपनि भइरहेको छ तर कसको समन्वयमा कसले कसरी गरिरहेको थाहा छैन। एउटै कुरा महाशाखा पिच्छे फरक बुझाई र तर्क छ।’
अन्य देशमा भन्दा संक्रमण ढिला गरी देखिरहेकाले पनि हुन सक्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३१ जना कोरोनाका संक्रमित हुँदा अलिकति पनि आत्तिएको छैन। ताजुबको कुरा त के भने दिनरात कोरोना रोकथामको लागि बैठकमा सहभागि हुने कर्मचारी नै अलिअलि त देखिहाल्छ नि, किन डराउनुपर्छ ? किन डराउनुप¥यो? भन्ने खालका गफ गरिरहेका हुन्छन्।
सनसिटीमा २ जनामा कोभिड १९ पोजिटिभ देखिएपछि मन्त्रालयको आंगनमा भेटिएका मन्त्रालयका एक कर्मचारीलाई अब त स्थिति भयाभह हुने जस्तो देखियो नि? भनेर सोधियो। ‘केही हुँदैन, नेपालमा जति संक्रमण भएपनि मानिस मर्दैन ढुक्क हुनुहोस्, फेरि उनीले अरुलाई संक्रमण सार्न सक्दैनन्। खासै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भनेका थिए।
मन्त्रालयमा आजभोलि हरेक महाशाखाका बेग्लाबेग्लै कोभिड १९सँग सम्बन्धित थुपै्र बैठक भइरहेका छन्। बिहान बेलुका छाउनीमा बस्ने सिसिएमसीको बैठक छुट्टै छ।
तर, यी बैठकको काम अहिले सैद्धान्तिक निर्णय गर्ने मात्र भएको छ। कुन अस्पतालले कोभिड १९ को उपचार गर्ने, कुन अस्पतालले अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने सूची बनिरहेको छ। तर, कहिले बनाइसक्ने भन्ने टुंगो छैन।
हुनत सिसिएमीको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको आन्तरिक द्वन्द्वले सिसिएमसीको बैठकमै को जाने भन्नेमै मन्त्रालय अल्झिरहेको छ।
त्यहाँ पुगेर पनि आफ्ना मन्त्रालयका कुरा स्पष्ट राख्न नसक्ने भन्दै बैठकमा पटकपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयको कामबारे असन्तुष्टि पोख्ने गरेको बैठकमा उपस्थित भइरहेका सहभागी कर्मचारी बताउँछन्।
तर, अहिले कोभिड १९का बिरामीको उपचार गर्ने भन्दा संक्रमण रोक्ने समय होइन र? अहिले नै संक्रमण भयावह भइसकेको छैन। जहाँजहाँ संक्रमण देखिएको छ, त्यहाँत्यहाँ पिसिआर जाँच गर्नुपर्ने हो। ती स्थानलाई सिल गरी परीक्षण र क्वारेन्टाइनमा राखिनुपर्ने होइन र?
स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले पनि हिजोकै जस्तै कछुवाकै गतिमा हिँडिरहेको छ। हरेक दिन हुने बैठकको उपलब्धी के हुन्? एउटा पनि केस थपिएपछि मन्त्रालय थप सतर्क हुँदै रोकथामका कदम बढाउनुपर्ने समय हो यो। तर मन्त्रालय त काम गर्नेहरुलाई थर्काउने र थन्काउने नीतिमा छ।
मुख्य समस्या चिकित्सकले उपचारका क्रममा लगाउने सुरक्षा कवच पिपिइको अभाव छ। पहिलो संक्रमण देखिएको ४ महिनाको समयमा पनि पर्याप्त पिपिई खरिद भएको छैन।
विश्वमै अभाव रहेको पिपिईका सरकारले तदारुकता देखाउनुको साटो चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्क्याइरहेको छ। चिकित्सकको सुरक्षा गर्नुकै साटो सुरक्षाकर्मीबाट उनीहरु कुटिरहेका छन्।
आरडिटी जाँच गर्दा रिजल्ट पोजिटिभ देखिएपछि तुरुन्त सार्वजनिक गर्नु, पिसिआर जाँच नगर्नु, सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्न नसक्नु स्वास्थ्य मन्त्रालयको अर्को कमजोरी हो।
यो समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी समन्वयको अभाव देखिएको छ। गैरचिकित्सक सचिव, महाशाखा प्रमुखहरुको आफ्नै हठ र विषयगत विज्ञसँगको निरन्तर छलफलको अभावले मन्त्रालयको गति सुस्त भइरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुभव गरेका छन्।
संघीय मन्त्रालयमा समन्वय नहुँदाको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई परेको छ। वैशाख १ गते स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले विशेष सम्बोधन गर्दै देशलाई कोभिड १९ को थप संक्रमणलाई रोक्न ६ वटा टीको रणनीति लिइएको बताए। जुन उनको मौलिक नभएको कानेखुशी स्वास्थ्य मन्त्रालयमै सुन्न पाइन्छ। उनी दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालबाट प्रभावित भएको देखिन्छ पनि । मन्त्री ढकालले ६ टीको अवधारणा अघि सार्नु भन्दा अगाडि नै केजरीवालले ५ टीको अवधारणामा काम थालिसकेका थिए।
मन्त्री ढकालको दाबी थियो, ‘यस संक्रमणको विकासक्रम सँगै हामीले आफ्ना रणनीतिहरुलाई थप परिष्कृत र परिमार्जित गरिरहेकै छौँ। अहिले मुख्य ६ वटा टको फर्मुलाबाट आफ्ना रणनीतिहरु अगाडि सारेका छौं।’ ती ६ टीमा ट्राभल रेष्ट्रिक्सन, टेस्टिङ्ग, टे«सिङ्ग, ट्रयाकिङ्ग, ट्रिटमेन्ट र टुगेदर रहेका छन्।
प्रभावित भएर त्यो अनुसार प्रभावकारी काम गर्नुलाई राम्रो मान्न सकिन्छ। किनभने संसारमा भएका राम्रा र प्रभावकारी कामलाई नै अरुले पछ्याएर सफलता हासिल हुने हो। अहिले तिनै ६ टिको सूत्रअनुसार काम भइरहेको बताउने गरिएको छ। तर कसले कहाँबाट गरिरहेको कुन टी मा काम गरिरहेको छ? त्यसको उत्तर प्राप्त गर्न मुश्किल छ। जनतालाई भुलभुलैयामा पार्नका लागि पो ६ टि भनिएको हो कि ? भन्ने आशंका बढेको छ।
किनभने मन्त्रालयले अहिले गरिरहेको काम सामान्य महामारी आउँदा सम्बन्धित महाशाखाले गर्ने काम जस्तै छ। ६ टी मा काम विशेषज्ञहरुको टोली बनाई छुट्टाछुट्टै तवरबाट हुनुपर्ने हो। मन्त्रीले कामको जिम्मेवारी दिएर काम लगाउन पर्ने ,हो। तर उनले विश्वास गरी ल्याएका नजिकका महाशाखा प्रमुखले नै काममा सहयोग नगरेको सुनिन थालेको छ।
सरकारले एक हप्तामा देशभर आरडिटी प्रविधिबाट जाँच गर्ने भनेपनि हालसम्म सबै जिल्लामा परीक्षण सुरु हुन सकेको छैन। आरडिटीको विश्वानीयता प्रश्न अर्को बहसको विषय भइरहेको छ।
त्यसैले मन्त्रालयले गति बदल्नुपर्छ। यही गतिमा त खति बेहोर्न तयार भएर बसेजस्तै हो।
