काठमाडौं- कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारीलाई दिइएको भत्ताबारे मन्त्रालयले बचाउ गरेको छ। मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै मन्त्रालयले कर्मचारीलाई दिइएको भत्ता कानुन अनुसार नै भएको दाबी गरेको हो। तर सरकारको निर्णयअनुसार 'फ्रन्टलाइन'मा खटिएका अन्य कर्मचारीले जोखिम भत्ता नपाएको विषयमा भने विज्ञप्तिमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन।
'केही सञ्चारमाध्यममा कोरोनाको उपचारमा खटिने कर्मचारीले भत्ता नपाएको तर मन्त्रालयका कर्मचारीले जोखिम बैठक भत्ता लिएको' बारे प्रकाशित समाचारको खण्डनमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कर्मचारीको बचाउ गरेको हो।
'मन्त्रिपरिषदको २०७६ चैत ९ गतेको बैठकले कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यमा संलग्न जनशक्तिलाई सुरु तलवमानको ५० देखि १०० प्रतिशतले रकम उपलब्ध गराउने र कोभिडबाट मृत्यु हुने कर्मचारीलाई २५ लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको' भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उल्लेख गरेकाे छ। तर स्वास्थ्य सेवाकै मन्त्रालयबाहेकका कर्मचारीहरूलाई भने जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयको ‘कार्य संचालन निर्देशिका-२०७५’ अनुसार नै अन्य भत्ता उपलब्ध गराएको मन्त्रालयकाे भनाइ छ।
कोरोना महामारीको रोकथाम नियन्त्रणमा भएका सफल कार्य, कोभिड खोप भित्र्याई तीन लाख बढीलाई खोप लगाइएका सकारात्मक विषयलाई समाचारमा महत्व नदिएको भन्दै गुनासो मन्त्रालयकाे छ।
मन्त्रालयले २०७६ माघ ९ गते पहिलो कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि विभिन्न समितिहरु गठन गरी रहेक दिन एक पटक मन्त्रीस्तरीय बैठक बसी कोभिड महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणकमा खटिएको स्मरण गराएको छ।
यद्यपी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना महामारी खटाएर हालसम्म पनि जोखिम भत्ता नदिएको भन्दै देशभरका विभिन्न अस्पतालका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलगायतले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
उनीहरुले मन्त्रालयले प्रतिवद्धता अनुसार कोभिड जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै गरेको आन्दोलनबारे भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझैसम्म पनि मौन नै बसेको छ।
