काठमाडौं- दुर्गा प्रसाईंले सञ्चालन गरेको झापास्थित् बिएन्डसी प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई प्रधानमन्त्रीले नै कानुन विपरीत सम्बन्धन दिन निर्देशन दिएको भन्दै पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, कमलकृष्ण जोशी, नविनजङ्ग शाह, तोरणबहादुर कार्की, कैलाशकुमार प्याकुरेल, खगेन्द्र भट्टराई, हिराबहादुर महर्जन र नरेशमान बज्राचार्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२ ले दिएको सुझावका आधारमा बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत् ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उपकुलपतिहरुले भनेका छन्, ‘ऐनमा कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस अध्ययन गराउन नपाउने व्यवस्था छ। उक्त ऐनको उपेक्षा गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयले अरु थप कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेर नितान्त गैरकानुनी, एवं गैरजिम्मेवार कार्य गरेका छ।’
वर्तमान ऐन र कानुनको मर्यादामा रही, त्यसमा आवश्यक सुधार गरी चिकित्सा शिक्षाको सुधार गर्नुको सट्टा राज्यद्वारा नै अराजक व्यवहार गर्नु विडम्बनापूर्ण भनिएको छ।
यसैगरी, विश्वविद्यालयको स्वायतत्ता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतता लागि समर्पित हुनुपर्ने प्राज्ञहरु कतैबाट आएको दबाबका कारण वा स्वेच्छाले मर्यादाविपरीत निर्णय गर्नुलाई दुर्भाग्य भनिएको छ। समय छँदै उक्त गल्ती सुधारेर आफूबाट अपराधपूर्ण कार्य हुनुबाट जोगिएर प्राज्ञिक मर्यादाको पालना गर्न आग्रह गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार सोही मेडिकल कलेजको क्यान्सर अस्पताल उद्घाटन गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालबाट सम्बधन दिने घोषणा गरेका थिए। केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीको दबाबमा विश्वविद्यालयले सम्बधन दिने निर्णय गरेको छ।