काठमाडौं- सरकारले आफ्ना समान तीन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका उपकुलपति पदमा असमान मापदण्डका आधारमा आवेदन माग गरेको छ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालय आबद्ध सार्वजानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ का आधारमा पाटन, पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रिक्त उपकुलपतिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवेदन माग गरेको हो। मन्त्रालयले यही फागुन २४ गते सूचना प्रकाशन गरी ती प्रतिष्ठानका रिक्त पदमा सात दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गरेको छ। निवेदनका साथमा मन्त्रालयले आफ्नो व्यावसायिक कार्ययोजनासमेत पेश गर्न भनेको छ।
सो मापदण्डअनुसार पाटन र पोखराका उपकुलपतिका लागि ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह प्राप्त गरी प्राध्यापक वा मन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा कम्तीमा ११ औं तहमा काम गरेको’ हुनुपर्ने प्राबधान छ। यसैगरी कर्णालीका लागि भने मापदण्डभित्र ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर प्राप्त गरी सहप्राध्यापक वा मन्त्रालयसम्बद्ध निकायमा कम्तीमा १० औं तहमा काम गरेको हुनुपर्ने’ छ।
समान प्रतिष्ठानका समान पदका लागि असमान मापदण्डका आधारमा उपकुलपतिजस्तो उच्च गरिमामय पदमा आवेदन माग गरिएकामा सरोकार निकायले आपत्ति जनाउँदै समान मापदण्ड बनाउन मागसमेत गरेका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सकले ‘अन्य प्रतिष्ठानसरह कर्णालीलाई व्यवहार गर्न’ सरकारलाई आह्वान गरेका छन्। आफ्नो नाम प्रकाशन नगर्ने शर्तमा एक चिकित्सकले भने, “स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका काम समान हुन्। मन्त्रालयका नीतिअनुसार स्वायत्त रुपमा सञ्चालन हुने निकाय हुन्। सरकारले प्रतिष्ठानलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि समान मापदण्डका आधारमा तय गरिनुपर्छ। प्रतिष्ठानमा कार्यरत वरिष्ठ प्राध्यापकहरुबाटै उपकुलपति नियुक्ति हुनुपर्छ। कर्णालीलाई मात्र किन असमान मापदण्ड ?”
शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, सिट निर्धारण, पूर्वाधार विकास, बजेट विनियोजन, अस्पतालका स्तोन्नतिलगायत क्षेत्रमा कर्णालीलाई सङ्घीय सरकारले विभेद गर्दै आएको उहाँहरुको गुनासो छ। स्वास्थ्य प्रतिष्ठान तथा क्षेत्रीय अस्पताल सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहने प्राबधान छ।
पहिलोपटक मन्त्रालयले सोही मापदण्डका आधारमा विसं २०७३ फागुनमा ती प्रतिष्ठानका ती पदमा नियुक्त गरेको थियो। यही फागुन १५ मा चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुभएका निवर्तमान उपकुलपतित्रय क्रमशः पाटनका डा भरतकुमार यादव, पोखराका डा बुद्धिबहादुर थापा र कर्णालीका डा राजेन्द्रराज वाग्ले चिकित्साशास्त्रका प्राध्यापक हुन्।
जुम्लामा पहिलोपटक एमडिजिपीको अध्ययनअध्यापन शुरुआत भइसकेको छ भने प्रतिष्ठान एमबिबिएसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वीकृतिको पर्खाइमा छ। यसअघि प्रतिष्ठानमा नर्सिङ विषयका प्रमाणपत्र तथा स्नातकका साथै स्नातक तहका जनस्वास्थ्य र मिडवाइफ विषयको पठनपाठन हुँदै आएको छ। बिफर्मा पठनपाठनका लागि पाठ्यक्रम तयारीसमेत गरिएको जनाइएको छ। प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित जुम्ला अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिरहेको छ भने सुर्खेत अथवा नेपालगञ्जमा बिरामीलाई सिफारिस गर्न छाडेको छ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति प्रा डा वाग्लेले भने, “कर्णालीमा चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारका जग बसेको छ। आगामी दिनमा यसलाई अझ सुदृढ बनाउन सक्षम नीति र नेतृत्व आवश्यक छ।”
जुम्ला अस्पतालमा तत्कालीन समयमा कोभिड–१९ परीक्षणका गर्न पिसिआर उपकरण जडान गरी उपचार सेवा प्रदान गरिएको थियो। घरघरमा स्वाब सङ्कलन गरिएको सो सेवालाई कर्णालीवासीले अपनत्व लिई प्रतिष्ठानको कामलाई उच्च सराहनासमेत गरेका थिए। प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत अमृत भण्डारीले भने, “प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा सेवारत हुनुहुन्छ। स्थानीय पालिकाहरुसँग प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीका सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। यसले विशेषगरी गर्भवती, बालबालिका तथा वृद्धावृद्धाका स्वास्थ्य सेवामा सहयोग पुर्याएको छ।”
यसैबीच मन्त्रालयले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कार्यवाहक उपकुलपति पदको जिम्मेवारी सहप्राध्यापक डा मङ्गल रावललाई दिएको छ। जुम्ला अस्पतालका निर्देशकका रूपमा कार्यरत उनी हाडजोर्नी विशेषज्ञ हुन्। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कार्यवहाक उपकुलपतिको जिम्मेवारी प्रा डा राजेशनाथ गङ्गोललाई दिइएको छ। प्रतिष्ठानका रेक्टरमा कार्यरत उनी सर्जन हुन्। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कार्यवहाक उपकुलपति डा नरेन्द्रविक्रम गुरुङ छन्। प्रतिष्ठानको डिनका रुपमा कार्यरत उनी सर्जन हुन्।
प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको सर्च कमिटीले तीन जनाको नाम प्रतिष्ठानको कुलपति प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गर्ने छ। प्रतिष्ठानका सहकुलपतिका सिफारिसमा प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपतिले प्रतिष्ठानका लागि उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। रासस
