काठमाडौं– सरकारले निशुल्क वितरण गर्ने औषधिहरु म्याद गुज्रिन ३ महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा स्थानीय तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने गरेको पाइएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मार्केटिङ एसिस्मेन्ट अफ हेल्थ केयर सर्भिस, क्वालिटी एण्ड प्राइज अफ मेडिसिन एण्ड किस्ट नामक अध्ययनले उक्त कुरा देखाएको हो।
काठमाडौं उपत्यकासहित बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ का १० वटा जिल्लाका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर लगायतका स्वास्थ्यसंस्थामा अध्ययन गरिएको थियो।
अध्ययनका क्रममा करिव १५ प्रतिशत संस्थाले ३ महिनाभन्दा कम अवधिको म्याद रहेको औषधि आउने गरेको बताएका छन्। यस्तै ४५ प्रतिशत संस्थाले ३ महिनाभन्दा बढी अवधि म्याद भएको औषधि आउने गरेको बताएका छन्।
कतिपय औषधि प्रयोग गर्ने बिरामीलाई औषधिको म्याद गुज्रिने समयसिमा बारे जानकारी नै नभएको पनि अध्ययनका क्रममा पाइएको छ।
ट्रान्सपरेन्सीले इन्टरनेशनलले गरेको अर्को एक अध्ययनले कतिपय बिरामीहरुलाई सरकारले
यस्तै कतिपय संस्थ्यसंस्थामा सरकारले दिने भनेको निशुल्क औषधि नै नहुँदा बाहिरबाट औषधि खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समेत पाइएको छ।
अध्ययनका क्रममा करिव १५ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीहरुले बिरामीलाई रुखो व्यवहार गर्ने गरेको समेत पाइएको छ। सो अध्ययनले औषधि खरिदको विषयमा स्थानीय तहहरु अझै अन्यौलमा रहेको समेत देखाएको छ।
अध्ययनकर्ताहरुले बिहीबार सो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले निशुल्क औषधि वितरण गर्दा समयमै खरिद गरि वितरण गर्दा औषधि म्याद गुज्रिएर खेर जाने सम्भावना कम हुने सुझाव समेत दिएका छन्।
यस्तै अध्ययनले खुला करारको अभ्यास मार्फत नेपालको स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउनका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायक व्यवसायी, सरकारी निकाय र नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा बृद्धि हुनुपर्ने, मूल्य र गुण्स्तरको अनुगमन नियमित हुनुपर्ने, खरिद प्रक्रियाका तथ्यांकको पारदर्शीतामा देखिएको कमीलाई सुधार्नुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरुले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिताकासाथै नियमन निकाय र नागरिक स्तरबाट समेत नियमित रुपमा खवरदारीको आवश्यकता रहेको समेत बताएका छन्।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा भिमसिंह टिंकरीले देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न समस्या भएको बताए।
उनले औषधि खरिदको विषयमा पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरी स्थानीय तहमा वितरण गर्दा १८ महिनासम्मको म्याद रहेको औषधि मात्र स्थानीय तहमा जाने गरेको भन्दै अहिले स्थानीय तहले बजारबाटै सिधै औषधि खरिद गर्दा म्याद छिटो सकिने औषधि खरिद भएको हुनसक्ने बताए।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव दामोदर रेग्मीले स्वास्थ्य क्षेत्रका औषधि तथा सामाग्री खरिदका लागि छुट्टै ऐन बनाउन लागिएको जानकारी दिए।
