काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई चिकित्सा शिक्षा तर्फको स्नातकोत्तर तह (पिजी) मा मेरिट लिष्टबाट हटाइएका विद्यार्थीको योग्यताक्रमको सूची पुन प्रकाशित गर्दै अध्ययनको अवसर समेत प्रदान गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले विद्यार्थीको पक्षमा आदेश दिँदै आयोगलाई योग्यताक्रमको सूची पुनः प्रकाशित गरी हाल स्थगित म्याचिङमा योग्यताक्रमको आधारमा अध्ययनको अवसर समेत प्रदान गरि म्याचिङ सम्बन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतको यो आदेशपछि अब आयोगले रद्द गरिएका विद्यार्थीले पेश गरेको कागजपत्र पुन: अध्ययन गरेर आयोग नियमावली बमोजिम दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेका विद्यार्थीले अंक पाउने भएमा नियम अनुसार अंक प्रदान गरेर पुन:योग्यताक्रमको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सूची सार्वजनिक गर्दा ती विद्यार्थीले अध्ययनको अवसर पाउने भएमा पिजी अध्ययन गर्न पाउने छन्।
सर्वोच्चले विद्यार्थीको पक्षमा फैसला गर्दै चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को व्यवस्था बमोजिम अंक पाउने भए सो वापत अंकसमेत प्रदान गर्न भनेको हो।
आयोगले पिजीको एकीकृत प्रवेश परीक्षा दिएका सरकारी तर्फका १६ र खुला तर्फका ३६ जना गरी ५२ जनालाई दुर्गममा काम गरेको गलत विवरण पेस गरेको भन्दै मेरिट लिस्टबाट हटाएको थियो।
यस्तो छ आदेश
