काठमाडाैं- सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब रुपैयाँको सहमति प्रदान गरेको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबहालीपछि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब रुपैयाँको सहमति दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेका हुन्।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मङ्गलबार सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्ने पहिलो निर्णय गरेको थियो। सरकारले आगामी असोज मसान्तसम्म एक तिहाइ र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउने उमेर समूहका सबै नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य लिएको छ। खोपको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्दा नेपालमा खोप अभियान प्रभावित भएको छ। मङ्गलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीलगायतले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा रोकथामअन्तर्गत दायित्व व्यवस्थापनका लागि स्रोतको सुनश्चिततासम्बन्धी निर्णय गरेका छन्। जसअन्तर्गत सङ्घीय अस्पतालका लागि ५६ करोड ४१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पतालका लागि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ३७ करोड ३४ लाख ९० हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ।
सरकारी तथा निजी अस्पतालमा एचडीयू, भेन्टिलेटर, आईसीयूलगायत कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सङ्घीय तथा निजी अस्पताललाई ९६ करोड १२ लाख ११ हजार रुपैयाँ निकासा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित अस्पताललाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ५२ करोड ४४ लाख ४० हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए।
पदवाहालीपछि उनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। अर्थमन्त्री शर्माले कोरोनाले थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेकाले सरकार निजी क्षेत्रसँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
सरकारले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड-१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च महत्वमा राखेको छ। गरिब, पछाडि परेका, सीमान्तकृत नागरिकको समस्या समाधान हुने गरी आर्थिक नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए।
