काठमाडौं- धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत पक्षले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका छन्। उनीहरुले मंगलबार साँझसम्म उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेर सरकारले समस्या समाधानको पहल नथाले बुधबारदेखि सेवा बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
प्रतिष्ठानका चिकित्सक, विद्यार्थी, नर्स, कर्मचारीहरूको संयुक्त संघर्ष समितिले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै ७२ घण्टाभित्र माग पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको हो। प्रतिष्ठान सुधारका लागि विभिन्न १२ बुँदे माग राख्दै समितिले ४७ दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। यो अवधिसम्म पनि माग पूरा नभएपछि वाध्य भएर थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु परेको समितिले जनाएको छ।
विज्ञप्ति अनुसार शनिबारदेखि कालोपट्टी बाँधेर काममा जाने, आइतबार डिन अफिसहरूमा तालाबन्दी गर्ने र ७२ घण्टाभित्र उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेर समाधान पहल नथाले स्वास्थ्य सेवामा सहभागी नहुने कार्यक्रम तय भएको छ।
संयुक्त संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ।
हेरौं विज्ञप्ति
वी पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शैक्षिक एवम् आर्थिक रुपमा भैरहेको चरम भ्रष्टाचार, अनियमिता, वेथिति र विसंगतिका विरूद्ध शुद्धीकरण अभियान चलेको आज ४७ दिन पूरा भैसकेको छ| यतिका दिन पूरा गरिरहँदा हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका सबै बाटोहरु अबलम्बन गरिसकेका छौँ| दैनिक २ घण्टा धर्ना, हरेक हप्ता २-४ पटक वृहत र्याली, रिले अनसन, पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा तालाबन्दी, पदाधिकारीका सवारीको चाबी नियन्त्रण, नागरिक समाज, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, पुर्व पदाधिकारीहरुसंग कैयौँ पटक अन्तरक्रिया र छलफल लगायतका कार्यहरु सम्पन्न गरिसकेका छौँ | तर, आन्दोलन गरिरहँदा पनि हामी सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थी सबै विरामीको सेवामा पूर्ण रुपमा संलग्न नै छौँ र अस्पताल सेवा प्रवाहमा कुनै कमी हुन दिएका छैनौँ | दुई महिना बितिसक्दा समेत एउटा उच्च स्तरीय जाँचबुझ समिति बन्नुबाहेक हाम्रा माग सम्बोधनका लागि कुनै सकारात्मक पहलकदमी हुन नसक्दा हामी निकै निराश भएका छौँ | समितिले राम्रो प्रतिवेदन दिनेमा आशावादी भएता पनि त्यतिले मात्र हाम्रा १२ बुँदे मागको सम्बोधन लगायत यहाँका प्रणालीगत सुधार, पदाधिकारी नियुक्तिको मापदाण्ड लागु, भ्रष्टाचार र अनियमितामा संलग्नलाई कारबाही, अदालतमा र अख्तियारमा रहेका मुद्दाको छिनोफानो, पठनपाठनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको मापदण्ड पूरा हुने आदिमा शंका विद्यमान छ | विगतमा डा भगवान कोइराला/चोपलाल भुषाल र त्यसै गरी केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा बनेका प्रतिवेदन वर्षौँ भैसक्दासमेत सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन नगरिँदा त्यहिबेलाका भ्रष्टाचारीले यो बिचमा पनि पुन: आफ्नो सञ्जाल यथावत राखी फेरि भ्रष्टाचार गरेर सँस्था धरासायी बनाउन आँटेको कुरा तथ्यहरुले पुष्टि गरिरहेका छन्। अहिले बन्ने भनेको प्रतिवेदनको पनि सोहि हालत हुने त हैन भन्ने चिन्ता र चासो पनि व्याप्त छ | यी सबै कुरालाई मनन गरेर यो पटक हाम्रा सम्पूर्ण मागहरु पुरा नहुन्जेल आन्दोलन नटुंगिने जानकारी गराउन चाहन्छौँ| अहिलेको सभ्य आन्दोलनका स्वरुपले सरकारलाई दबाब नपुगेको र आन्दोलनलाई सरकारले प्राथामिकतामा नराखेको प्रष्ट भएको छ| प्रतिष्ठानमा यसरी नै दण्डहीनता रहने हो भने यो एक ऐतिहासिक प्रतिष्ठान बन्द हुने सन्निकट छ। यसैबीच एउटा उच्चस्तरीय वार्ता टोली धरान नै आएर हाम्रा सबै माग सम्बोधनका लागि पहलकदमी लिने, जाँचबुझ समितिले यथाशिघ्र प्रतिवेदन बुझाउने र समयमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरि तत्काल लागु गर्न अघि बढाउने काम यथाशिघ्र सुरु गर्न माग गर्दछौँ| ७२ घन्टाभित्र हाम्रो मागहरु सम्बोधन गर्ने उपयुक्त आधार र वातावरण तयार नभएमा निम्न अनुसार आन्दोलनलाई कडा पारिने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ|
१.आन्दोलनको ४७औँ दिन, आजैदेखि कालोपट्टी बाँधेर काममा सहभागी भइ बिरोध प्रदर्शन गर्ने|
२.२०७८/०४/१७ गते आइतबारका दिन यस प्रतिष्ठानको शैक्षिक डीन अफिसमा तालाबन्दी गर्ने|
३.मिती २०-०४-२०७८ बुधबार(आन्दोलनको ५१औँ दिन र ७२ घन्टे अल्टिमेटम सकिँदा) सम्म माग सम्बोधन नभए इमर्जेन्सी सेवा, कोभिड सेवा र पूर्वनिर्धारित परीक्षा बाहेकका सबै सेवाहरुमा सम्पूर्ण चिकित्सक, कर्मचारी, नर्स, विद्यार्थी र स्वास्थ्यकर्मीहरु सहभागी नहुने|
४.त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभएमा इमर्जेन्सी र कोभिड लगायतका सेवा समेत बहिस्कार गर्न बाध्य हुनुपर्ने|
एकातिर सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय अर्थ मन्त्री, माननीय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री लगायतले घोषित रुपमै सरकारले स्वास्थ्यलाई १ नम्बरमा राखेको उल्लेख गर्ने र अर्कोतिर ४७ दिनसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राध्यापक,चिकित्सक, विद्यार्थी , कर्मचारी र सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलनरत रहने अवस्था सिर्जना हुनु दुखद छ। कोरोनाकालमा पनि व्यवहारिक रुपमा देखिने र महशुस हुनेगरी सरकार गम्भीर हुँदैन भने कहिले हुन्छ होला त?
आन्दोलकारीको धैर्यतालाई कमजोरी ठान्दै मागहरु सम्बोधनमा तत्परता नदेखाउनाले यस्तो अप्रीय कदम चाल्न हामी बाध्य भएका छौँ| यसबाट सेवाग्राहीमा पर्ने असुविधाका लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौँ र यो सबै परिस्थितिको
जिम्मेवार कुलपति(प्रधानमन्त्री) र सरकार हुनुपर्नेछ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ|
वी.पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुद्धीकरण अभियान
संयुक्त संघर्ष समिति