काठमाडौं– गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती (केपी शर्मा ओली नेतृत्व)को सरकारका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भएको भनिएको अनियमितता प्रकरणको छानबिन गर्ने 'प्रतिवद्धता' जनाएको छ।
आइतबार सार्वजनिक गरिएको गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्य्रकममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता प्रकरणको छानबिन गरी दोषी देखिएकामाथि कारबाही गरिने विषय समेटिएको छ।
साझा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको खोप लगाउन मिल्ने नागरिकमध्ये आगामी असोजसम्म एक तिहाइ र चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइ सकिने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ।
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने विषयमा पनि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ। उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु,अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाइ तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई प्रोत्सान भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि साझा कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताल लगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिइने विषय पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। साझा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको सम्भावित तेस्रो लहरलाई ध्यान दिँदै सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गणस्तरीय स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था गरिने भनिएको छ।
यस्तै, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधि र अन्य आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
