बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानको कोणबाट एउटा ‘मोडल’ संस्था हो। समुदायलक्षित स्वास्थ्य शिक्षा र शिक्षणसम्बन्धी अग्रणी संस्थाका रूपमा स्थापित प्रतिष्ठान जिल्लाका (खासगरी काठमाडौंबाहिरका) स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह गरिने विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा अनि नेपालमै सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य अनुसन्धानका शोध प्रकाशन गर्ने अग्रणी संस्थाको रूपमासमेत स्थापित छ।
यसै कारण प्रतिष्ठानको पाठ्यक्रम एसियामै नमूनाको रूपमा चिनिन्थ्यो। यति हुँदाहुँदै पनि स्थापनाकालमै राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रूपमा गरिएको कर्मचारी नियुक्ति तथा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् प्रतिष्ठानका कतिपय पदाधिकारी नियुक्तिमा भएका गलत गतिविधिका कारण विगत केही समयदेखि प्रतिष्ठान धराशायी बन्ने बाटोमा उन्मुख छ। अध्ययनका प्रतिवेदनले पनि त्यही देखाउँछन्।
उपकुलपतिलगायत विभिन्न पदाधिकारी चलखेलका आधारमा नियुक्त गरिएका आरोपमात्र लागिरहेको छैन, उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग पनि लागेको छ, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायमा मुद्दा परेको छ। अनि प्राज्ञिक क्षेत्रका मानिसहरू अदालत पुग्ने र अस्पतालको सेवा खस्किएर न्युनतम आधारभूत सेवासमेत बिरामीले नपाउने स्थिति देखापरेको छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा प्रतिष्ठानभित्रका तमाम विकृतिहरू उजागर गरेर झन्डै दुई महिनादेखि निरन्तर शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गरिरहेका चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी, विद्यार्थीहरू र त्यो अभियानमा सघाइरहेका नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू सबैप्रति म सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीका नाताले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आमूल शुद्धीकरणका निम्ति मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
अति भो
नयाँ सरकार बनेसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा बनेको छानबिन टोलीले प्रतिष्ठानबारे ६४ पेजको प्रतिवेदन बुझाएको छ। विगतमा डा भगवान कोइराला, पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारी लगायतको नेतृत्वमा बनेका अध्ययन टोलीको शृंखलामा यो प्रतिवेदन थपिएको छ। यसले प्रतिष्ठानका मूलभूत समस्याहरू सतहमा ल्याउँदै समयबद्ध रूपमा समाधानका खाकासमेत कोरेको छ।
पछिल्लो समय त प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको प्राध्यापक पदकै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। आन्दोलनकारी समुहसँग वार्तामा आउँदा उपकुलपतिमात्र होइन, एक प्रतिष्ठित डाक्टर हुनुको नाताले नसाले मातिएर आएको जस्तो गम्भीर आक्षेप लागेको छ।
विगतमा भएका कुनै पनि अध्ययन प्रतिवेदन लागू नगर्ने, प्राज्ञिक संस्थामा पदाधिकारी भएका व्यक्तिहरूले प्राज्ञिक गतिविधि भन्दा आर्थिक चलखेलमा बढी ध्यान दिने, त्यसैको आधारमा पदाधिकारीहरूबीच छिनाझप्टी हुने र एकले अर्कालाई सिध्याउन कोसिस गर्ने सम्मका गतिविधि भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। त्यसैगरी, प्रतिष्ठानमा न्युनतम आर्थिक अनुशासनसमेत कायम नभएको, साधनस्रोतको उचित परिचालन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको कुनै वैज्ञानिक योजना नभएको जस्ता कमीकमजोरी प्रतिवेदनमा उजागर भएका छन्। भवन निर्माण, उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितता जस्ता कुरा उपकुलपतिजस्ता प्राज्ञिक भनिने व्यक्तिका निम्ति सुहाउने कुरा हुँदै होइन।
पछिल्लो समय त प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको प्राध्यापक पदकै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। आन्दोलनकारी समुहसँग वार्तामा आउँदा उपकुलपतिमात्र होइन, एक प्रतिष्ठित डाक्टर हुनुको नाताले नसाले मातिएर आएको जस्तो गम्भीर आक्षेप लागेको छ। यो विषय प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको व्यक्तिगत विषय मात्र नभई समग्र प्राज्ञिक क्षेत्रकै इज्जत र मानसम्मानसँग जोडिएकाले यसको तत्काल छिनोफानो गरिनुपर्छ। दोषी देखिएमा सोहीअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, निर्दोष भएमा यो आक्षेपबाट मुक्त गरिनुपर्छ। कुनै पनि बहानामा यो कुरा थप लम्बिनु हुँदैन।
सुधार्ने उपाय
प्रतिष्ठानको शुद्धीकरणका लागि अहिले देखिएका विकृतिको सम्बोधन गरेर मात्र पुग्दैन, यसका लागि समग्र प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ। यो अहिलेको मुख्य कार्यभार पनि हो। अर्याल प्रतिवेदनले समेत त्यहाँ बृहत योजनाबद्ध सुधार शृंखलाको जरुरत छ भन्ने औंल्याएको छ। वास्तवमा सरोकारवाला सबै यस बिषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। राज्यकोषबाट सञ्चालित यस्ता प्रतिष्ठानहरू वित्तिय, प्राज्ञिक र संगठनात्मक रूपमा स्वायत्त बनाउने हो भने पारदर्शिता, स्वच्छता र जवाफदेहिता तिनका अनिवार्य अंग बन्नुपर्छ। हाल प्रतिष्ठानको ऐन तथा नियमावालीले उपकुलपतिलाई अवशिष्ठ अधिकारका नाममा स्वेच्छाचारी बन्न छुट दिएको देखिन्छ। त्यसैगरी, अन्य पदाधिकारीलाई न अधिकारसम्पन्न बनाएको छ, न त जवाफदेही नै। प्रतिष्ठानको यो हविगत हुनुमा उपकुलपतिमा निहीत यो अवशिष्ठ अधिकार र त्यसको दुरूपयोग हो। अनि अन्य पदाधिकारीहरूमा भएको अधिकारविहीनता र जवाफदेहिताको अभाव पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार छ।
प्रतिष्ठान स्थापना भएको सत्ताइस वर्ष बितिसक्दासमेत कर्मचारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार (जब डिस्क्रिप्सन)को वैज्ञानिक व्यवस्था भएको देखिँदैन। तसर्थ अबिलम्ब प्रतिष्ठानका ऐन तथा नियमावलीहरू परिमार्जन गरी उपकुलपतिदेखि परिचरसम्मका सबैलाई आ-आफ्नो काममा अधिकारसम्पन्न गर्नुका साथसाथै जवाफदेही बनाउने र त्यसको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ।
पूर्वस्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीका नाताले मेरो विचारमा स्वास्थ्य अन्तर्गतका प्रतिष्ठानहरूको उचित व्यवस्थापनका निम्ति एक छाता प्रतिष्ठान गठन गरी अघि बढ्न सकिन्छ। यस विषयमा थप घनीभूत छलफलका निम्ति यस क्षेत्रका विज्ञहरूलाई थप अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। पछिल्लो पटक शिक्षामन्त्री रहँदा हामीले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूलाई एउटा छाता संगठनमा ल्याउने सन्दर्भको ऐनको मस्यौदामा काम गरेका थियौं। जनशक्ति उत्पादन र मानव संशाधनको कोणबाट यी बिषयहरूमा छलफल गरेर एकरूपता कायम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।
आन्दोलनकारीहरूले सबैलाई साथमा लिएर जानुपर्छ। प्रक्रिया, कानुन र विद्यमान सन्तुलनलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। आफुले चाहेको लक्ष्य प्राप्त गर्न नकारात्मक होइन, सकारात्मक कोणबाट पहल जरुरी छ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीले सहकुलपति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीलाई सिनेट बैठक राख्न निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। आशा गरौं, अब बस्ने सिनेट बैठकले वर्तमान उपकुलपतिको सन्दर्भमा यथोचित निकास दिनेछ। उपकुलपतिको प्राज्ञिक पद तथा चरित्रसम्बन्धी विषयमा उहाँ स्वयम्ले निकास नदिए त्यसका नियमनकारी निकायले समेत यस विषयको निरूपणका निम्ति कारबाही अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। अन्य पदाधिकारीका हकमा उनीहरूको जिम्मेवारी र त्यसमा उनीहरूले बहन गरेको भूमिकाको आधारमा मूल्यांकन हुनु जरूरी छ। सिनेट बैठकले प्रतिष्ठानको शैक्षिक, आर्थिक र सांगठनिक सुधारको कार्ययोजना र कार्यविधि पनि बनाउने छ। त्यहाँ रहेका कर्मचारीको वृत्ति बिकास, आचारसंहिता आवश्यक छ।
हिजोका दिनमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थाकर्मी बाहिर काम गर्न नपाउने नियम भएको उदाहरणीय संस्था थियो। अहिले यी सब नियम र आचारसंहिता ध्वस्त भएका छन्। नमूना सार्वजनिक स्वास्थ प्रतिष्ठान बनाउने कोणबाट पुराना राम्रा मुल्यलाई पुर्नस्थापित गर्दै बिकास गर्न आवश्यक छ। एक समय राम्रो भौतिक संरचना भएको संस्था मानिएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कतिपय संरचनाहरू अहिले पुराना भएका छन्। आवासीय घरहरू पानी चुहिएर बस्न नसकिने भएका छन्। यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन आइसकेपछि केही जटिलताहरू पनि थपिएका छन्। यी सबै पक्षलाई केलाएर ऐन तथा नियमावली परिवर्तन गर्न जरुरी छ।
सधैं विवादित बनिरहने उपकुलपति चयनलाई पनि विवादमुक्त बनाउन आवश्यक छ। उपकुलपति भित्रबाटै नियुक्त गर्ने कि बाहिरबाट ल्याउने भन्ने बहसलाई त्याग्दै सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्व दिएर संस्थाको समग्र सुधारतर्फ उन्मुख हुनु उपयुक्त हुन्छ। यसका लागि सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई नेतृत्व गरिदिन आग्रह समेत गर्नुपर्छ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सन्दर्भमा सरकारले लिएको अग्रसरता स्वागतयोग्य छ। सिनेट बैठकबाट सबै समस्याको सम्बोधन हुन नसक्ला। तर, समस्या समाधान गर्न पहिलो पाइला चालेपछि अरु पनि प्रक्रिया खुल्दै जान्छन्। उपकुलपतिविरुद्ध लक्षित आन्दोलनलाई समाधान गर्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओपिडी वन्द हुन नदिन सम्झौता गर्नु सकारात्मक थियो तर, सबै पदाधिकारीलाई एउटै डालोमा हालेर हटाउने सम्झौता प्रक्रियागत ढंगले पनि मिल्दैन र फेरि पनि प्रतिष्ठान वनाउने उद्देश्यलाई प्रकारान्तरले सहयोग पुग्दैन।
आन्दोलनकारीहरूले सबैलाई साथमा लिएर जानुपर्छ। प्रक्रिया, कानुन र विद्यमान सन्तुलनलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। आफुले चाहेको लक्ष्य प्राप्त गर्न नकारात्मक होइन, सकारात्मक कोणबाट पहल जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि स्वतः मन्त्रीहरू हट्ने चलन यस्तो प्रतिष्ठानमा लागु हुँदैन। सबैको गुणदोषको आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ। आन्दोलनरत स्वास्थकर्मी तथा विद्यार्थीहरूले सरकारको अग्रसरता र कोभिडको तेस्रो लहरलाई ध्यानमा राखी आन्दोलन फिर्ता गर्दै नयाँ वातावरण बनाएर नयाँ पहल लिन जरुरी छ।
अन्त्यमा, यस सन्दर्भमा हामी सबै राजनीतिक दलहरूले पनि आफैलाई आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। राजनीतिक नियुक्ति गर्दा गैरराजनैतिक प्रवृति र व्यक्तिहरू हावी भएको र त्यसले गर्दा यस्ता प्रतिष्ठान, सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, संवैधानिक अंगका नियुक्तिहरूमा समस्या आउने गरेका छन्। यसबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा यी कुराहरू नदोहोर्याउनका सचेत हुन आवश्यक छ।
