काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा आयोगले पहिलो पटक लिएको स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा आधाजति विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भए।
प्रवेश परीक्षामा करिब आधा विषयमा सिटसंख्या भन्दा पनि कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। बिएससी नर्सिङ, बिएससी एमएलटी, बिएससी एमआइटी, बिपिटी, बि फर्मा र बिपीएचमा सिट संख्याभन्दा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको संख्या कम छ।
आयोगले निर्धारण गरेको सिट संख्या भन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि आयोगको परीक्षा प्रणाली, शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्था बारे नै प्रश्न उठेको छ। हुन त कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि यो विषयमा बहस नउठेको भने होइन।
प्रवेश परीक्षामा अनुतीर्ण भएपछि धेरै विद्यार्थीले आफूले चाहेको विषयमा अध्ययन गर्न नपाउने भएपछि उनीहरुले पुनः परीक्षाको माग गर्न थालेका छन्।
सिटिइभिटी अन्तर्गत डिप्लोमा तहका पारामेडिकल विद्यार्थीले पुनः प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न माग नै गरेका छन्। सरकारलाई दबाब स्वरुप उनीहरुले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाए। उनीहरुले पुनः परीक्षाको माग गरेपनि उत्तीर्ण प्राप्तांकको प्रतिशत घटाउनुपर्ने भने माग गरेका थिएनन्।
तर हाल नर्सिङ तथा पारामेडिक्स अध्यापन गराउने कलेज सञ्चालकहरुले उत्तीर्ण प्राप्तांकको प्रतिशत नै घटाउनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्।
सिटसंख्या भन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि मेडिकल कलेज नै रित्तो हुन थालेपछि उनीहरुले उत्तीर्ण प्राप्तांकको प्रतिशत घटाएर ३५ प्रतिशतमा झार्ने माग गर्न थालेका छन्।
उनीहरुको बुझाई आयोगले लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षा अव्यावहारिक छ। आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरु बन्द गराउने रणनीति स्वरुप कम विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरी परीक्षा लिएको उनीहरुको आरोप छ।
नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक एवं पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गतका नर्सिङ तथा पारामेडिक्स कलेजहरुको संगठनका अध्यक्ष नवराज पाण्डेले देश सुहाउदो र आवश्यकता अनुसार उत्तीर्ण प्राप्तांक हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार उत्तीर्ण प्राप्तांक ५० प्रतिशत बनाउँदा सरकारले पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई रोकेको छ।
उनले भने, ‘नेपालमा देश सुहाउदो र आवश्यकता अनुसार पास मार्क हुनुपर्छ। पढ्न खोज्ने विद्यार्थीहरुलाई सरकारले रोक्यो।’
सरकारले मेडिकल कलेजहरुलाई सिट संख्या दिएपनि विद्यार्थीलाई भर्ना हुनबाट रोकेको उनको भनाई छ। मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजहरुलाई बन्द गराउनुभन्दा पनि मापदण्ड पुरा गर्न केही समय दिइनुपर्ने उनी बताउँछन्।
उत्तीर्ण प्राप्तांक धेरै हुँदा नै कम विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएको उनले बताए। आयोगको अव्यावहारिक निर्णयका कारण विद्यार्थीहरु विदेशिन बाध्य हुने उनको भनाई छ।
स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ (एसिया) का अध्यक्ष यमप्रसाद अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उत्तीर्ण प्राप्तांक ५० प्रतिशत हुनुपर्ने कतै उल्लेख नभएको बताए। ऐनमा व्यवस्था नभएपनि आयोगले स्वविवेक प्रयोग गर्दा मेडिकल कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘ऐनमा ५० प्रतिशत पास मार्क हुनपर्छ भन्ने लेखिएको छैन। तर ऐनमा नहुँदा नहुँदै स्वविवेक प्रयोग गर्दा सबै मेडिकल कलेजहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्यो।’
आयोगलाई दबाब स्वरुप सांकेतिक रुपमा मंगलबार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई चाबी बुझाउने तयारी भएको उनले बताए।
सरकारले पोखरा, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयक सबैको मिलाएर औसत रुपमा उत्तीर्ण प्राप्तांक निकाल्नुपर्ने उनीहरुको जोड थियो। सिट संख्या भन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि जनशक्ति उत्पादनमा असर पुग्ने उनीहरुको भनाई छ।
यी विषयमा भएका थिए, सिटसंख्या भन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण
बिएससी नर्सिङ
परीक्षार्थी ३९८२
सिट ११००
पास ५०४
खाली हुने सिट ५९६
बिएससी एमएलटी
परीक्षार्थी १०००
सिट ४२५
पास ११८
खाली हुने सिट ३०७
बिएससी एमआइटी
परीक्षार्थी २८६
सिट ७१
पास ३५
बिपिटी
परीक्षार्थी ५३७
सिट १५०
पास ११४
खाली हुने सिट ३६
बि फर्मा
परीक्षार्थी ३१३६
सिट ९०२
पास ५४७
खाली हुने सिट ३५५
बिपीएच
परीक्षार्थी २६२२
सिट १४२०
पास ५६५
खाली हुने सिट ८५५