बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपालमा चीनको कम्पनी वालभ्याक्सको एमआरएनए भ्याक्सिनलाई परीक्षण गर्न अनुमति दिएको छ। योसँगै नेपालको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा परीक्षण गर्दैछ। भ्याक्सिनको ट्रायल नेपालमै हुने भनेपछि विभिन्न कौतुहलता पैदा भएका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदिप ज्ञवालीका अनुसार उक्त भ्याक्सिन संक्रामक रोगबाट सुरक्षित बनाउनका लागि विकास गरिएको नयाँ प्रविधिको खोप हो। यो भ्याक्सिनले शरीरको कोषलाई कुनै निश्चित प्रकारको भाइरस वा जीवाणुसँग लड्नका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासका लागि प्रेरित गर्ने प्रोटिन बनाउन सिकाउँछ।
नेपालमा परीक्षण गर्न अनुमति दिएको एमआरएनए भ्याक्सिन? यसले के गर्छ ? कस्तो किसिमको भ्याक्सिन हो यो? लगायत विषयमा परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा. ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेका छौँ । उनीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
– सरकारले क्लिनिकल ट्रायलका लागि एमआरएनए खोपको परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको छ, यो कस्तो खोप हो ?
बिहीबार मात्रै नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट दुई वटा भ्याक्सिन, एउटा कोरोनासँग सम्बन्धित भ्याक्सिन सार्स कोभ २ कै भ्याक्सिन हो, अर्को कलेरा भ्याक्सिन, यो कोरोना भ्याक्सिन होइन, हैजासम्बन्धी भ्याक्सिन हो।
कोरोना सम्बन्धी भ्याक्सिन चीनमा वालभ्याक्स भन्ने कम्पनी छ यसले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन हो। त्यो अमेरिकाको फाइजर जस्तै कम्पनी हो। त्यो भाइरस स्पेसिफक भ्याक्सिन हो। एमआरएनए भ्याक्सिन फ्रिज टेम्प्रेचरमा भण्डारण गर्न मिल्छ। फाइजर माइनस २० डिग्रीमा राख्नुपर्छ। तर यो फ्रिज टेम्प्रेचरमा राख्न मिल्ने भ्याक्सिन हो।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा एमआरएनए जस्तो भ्याक्सिन भएपछि भण्डारण गर्न, ट्रान्सपोटेशन गर्न सजिलो हुन्छ। वालभ्याक्स भन्ने कम्पनीले प्रायोजन गरेको भ्याक्सिनलाई देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स भन्ने नेपाली कम्पनीले लोकल पार्टनरको हिसाबले काम गर्न खोजेको हो।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा यसको ट्रायल गर्ने साइडको हिसाबले काम हुँदैछ। र तीन हजार स्वयंसेवकको सहभागितामा यसको ट्रायल सुरु गर्न लागिएको छ। हामीले इथिकल हिसाबमा सरकारले पहिला पास गरेको भ्याक्सिन ट्रायलको प्रक्रिया अनुसार सर्वप्रथम जसले भ्याक्सिन ट्रायल गर्न चाहन्छ, त्यो ट्रायल गर्दा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा पहिला प्रस्ताव लैजानुपर्छ। प्रस्ताव वैज्ञानिक आधारमा, इथिकल रिपोर्टबाट हेरेपछि यो ठीक छ भन्ने भएपछि हामीले मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद पठाउनुपर्छ।
त्यो मन्त्रिपरिषदले पास गरेको अवस्था हो यो। मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि पनि अझै सकिएको छैन। यो डकुमेण्ट औषधि व्यवस्था विभागमा लाइसेन्सको लागि जानुपर्छ। औषधि व्यवस्था विभागले फाइनल स्वीकृति दिइसकेपछि हामीले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ।सबै हेरेर लोकल साइटसँग छलफल गरेर, कम्पनीसँग छलफल गरेर हामीले अघि बढ्नुस् भनेपछि यो ट्रायल सुरु हुन्छ। अर्को कलेरा वाला भनेको नियमित चलेको भ्याक्सिन मध्येकै एक हो।
– ट्रायलमा व्यक्तिको छनोट कसरी हुन्? ती व्यक्तिहरुले कसरी सहभागिता जनाउने ?
आम नागरिकले एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने क्लिनिकल ट्रायलका चार चरणमध्ये यो तेस्रो चरणको ट्रायल हो। यसमा सुरक्षा हेरिन्छ। मानिसलाई हानी गर्छ की गर्दैन ? र अर्को प्रभावकारिता कत्तिको छ भनेर हेरिसकेपछि थोरै जनसंख्यामा ठीक छ भनेर अगाडि बढेको र साइन्टिफिक पब्लिकेशन पछाडि तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो। यसलाई हामी मल्टीसेन्टिक, मल्टिनेशनल ट्रायल भन्छौँ।
मल्टिनेशनल ट्रायलभित्रमा लगभग १५/२० हजारदेखि ३० हजारसम्म सहभागिता हुन्छन्। सहभागितामा भ्याक्सिन लगाएर हरेपछि प्रभावकारिता अझै बढी पर्दो रहेछ। अगाडीको सुरक्षा कति छ ? प्रभावकारिता कति छ ? भनेर हेर्ने हो।
तेस्रो चरणको ट्रायलको विषय त्यही नै हो। अहिले हामीले लगाएका भ्याक्सिनहरु पनि तेस्रो चरण सकेपछि इमर्जेन्सी अथवा मान्यता पाएपछि लगाएको भ्याक्सिन हो। यद्यपी यसको अध्ययन भइरहेको छ। यसले कहिलेसम्म काम गर्छ, कुन उमेर समूहमा काम गर्छ, बच्चा, बुढाबुढी, गर्भवतीका बारेमा हेर्न बाँकी छ। वा लगाएको भ्याक्सिन कहिलेसम्म रहन्छ ? भ्याक्सिन लगाइसकेपछि शरीरले एन्टीबडी उत्पादन गर्ने, आफैँ क्षमता उत्पादन गर्छ की गर्दैन यी सबै हेर्न बाँकी छ।
यी सब अध्ययनकै क्रममा छ। तेस्रो चरणको ट्रायलमा काम कत्तिको गर्छ भनेर हेरिन्छ। आगामी दिनको सुरक्षा हेरिन्छ। त्यसैले यसमा डराइहाल्नुपर्ने स्थिति होइन। सहभागीको छनोट इथिकल रिपोर्टमा हाल्दा सबै कुरा हुन्छ। सहभागीको प्रोटोकलमा डिजाइन हुन्छ। त्यो प्रोटोकल, डिजाइन, मेथोलोजीमा कहाँ, कसरी, कुन–कुन मानिसमा गर्ने, कस्ता उमेर समूहमा गर्ने, असरहरु के हुन सक्छ, फाइदा के हुन्छ, सबै कुरा वैज्ञानिक हिसाबले हेरेपछि मात्रै हामीले अगाडि बढाउने हो।
सहभागीको छनोट गर्ने कुरा त्यहीँ नै उल्लेख भएको हुन्छ। जहाँ जस्तो अवस्थामा मान्छे खोजेर ल्याएर दिने होइन। प्रोटोकलमा उल्लेख भए अनुसारको आधारमा मानिस स्वतन्त्र हुन्छ।
प्रि क्लिनिकल अध्ययन गरेर ल्याबमा काम गर्दा गिग्न्यापिक भन्ने कुरा गलत छ। कोही ट्रायलमा सहभागी नभए त विश्वमा भ्याक्सिन कहीँ बन्दैन। ट्रायलमा सहभागी हुने मान्छे स्वंसेवक हो। स्वतन्त्र हिसाबले आउन पाउँछन्। कसैलाई जबरजस्ती गर्न पाइँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले छुन्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानून पढेर, बुझेर मात्रै दिन्छौँ।
– यदि ट्रायल सफल भए त विश्व नै लाभान्वित हुन भयो। तर भवितव्य केही भयो भने के छ नेपालको कानूनी व्यवस्था ?
हामीले जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय खालको ट्रायल गर्दा कुन अस्पतालमा उपचार गर्ने, समस्या भए कसरी लैजाने, के गर्ने, केयर गर्नेदेखि लिएर इन्स्योरेन्सका कुरा पनि हुन्छन्। इन्स्योरेन्स बिना हामी गर्दैनौ।
त्यसबाट सामान्य बिरामी, गम्भीर बिरामी हुँदा के गर्ने, कहाँ उपचार गर्ने, उपचार गरे बापत्को खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियमानुसार नै हुन्छ। प्रायोजकको नियममा प्रायः कम्पनी नै प्रायोजन हुन्छ। छैन भने कुनै संस्था र वा अन्य केही हुन्छ।
त्यो कम्पनीको कुराभित्र पर्छ। दायित्व भित्र पर्छ। त्यतिखेर खर्च नै त्यसरी छुट्याएको हुन्छ। प्रायोजकले हामीलाई बजेट दिँदा नै शीर्षक सहितको खर्च गर्ने कुराहरु आउँछ। यसमा सहभागीले खर्च गर्नु पर्दैन। प्रोटोकलले डिजाइन गरेअनुसार नै खर्च गर्नुपर्छ र इन्स्योरेन्स बिना सहभागी हुन दिँदैनौ।
– ट्रायलमा व्यक्तिले पाउने लाभ र सरकारले पाउने लाभ कसरी पहिचान हुन्छ ?
क्लिनिकल अध्ययनमा सामान्य रगत निकाल्नेदेखि भ्याक्सिन लगाउने कुरा हुन्छन्। त्यहाँ मानिसहरुको लाभ र हानीको बारेमा कुरा गर्छौं। त्यसैले जहिले पनि हामीले हानीभन्दा लाभ बढाउनुपर्छ भन्नेमा लाग्छ।
कुनै पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्दा एउटा कुरा त हाम्रै जनसंख्यामा हाम्रै समुदायमा भ्याक्सिन लगाउनु भन्दा अगाडि नै उमेर समूहदेखि लिएर शीर्षकगत हिसाबले, जेनेटिक हिसाबले सबै कुराहरु पहिले नै हेर्न पाईन्छ। भोलि सबैमा भ्याक्सिन लगाउँदा हामीले पहिले हेरिसकेका हुन्छौँ। हाम्रो वंशाणुगत अवस्था अनुसार पनि यो भ्याक्सिन राम्रो हुन्छ कि हुँदैन थाहा भइसकेको हुन्छ। किनभने अमेरिकामा जनसंख्या र त्यहाँको वंशाणुगत क्षेत्रगत हिसाबले भौगोलिक खानपान यहाँ फरक छ। त्यसैले कहिले काहीँ भ्याक्सिनले काम गर्ने कुराहरु फरक पर्नसक्छ।
एउटा कुरा हाम्रो क्षेत्रगत, भौगोलिक हिसाबले हेर्न पाईन्छ। अर्को ट्रायलको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो भने ट्रायल गर्ने सहभागी र राज्यले के सुविधा पाउँछ भनेको इन्ट्रनशिप मनि मात्रै होइन, एउटा रेटमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ अथवा कति सहुलियत दरमा दिन सकिन्छ भन्न सकिन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा समयमा पाइन्छ कि पाइँदैन।
ट्रायल दिनुभन्दा अगाडि हामीले ३/४ वटा कुराहरु भन्छौँ। जहिले पनि इथिक्समा एउटा मानिसको सहभागीता, ट्रायलपछि दोस्रो राज्यलाई के फाइदा गर्छ भन्ने हेर्छौ। गुणस्तर बिना हामी काम गर्दैनौ। गुणस्तर राम्रो आएको खण्डमा हामीले पाउने लाभ के हुन्छ भनेर पहिल्यै सोध्छौँ। र उसले लेखेर पठाएको हुन्छ।
जस्तै कसैले निशुल्क दिन्छु भन्छ। अब केही डोज फ्री मात्रै भन्दा पनि २/४ लाख डोजहरु फ्री दिएर त यसको महत्व छैन। हामीले पाउने समयमा र रेटमा हो। जस्तै चाइनामा उत्पादन भएको भ्याक्सिन ३०/३५ डलरमा आउँदैन भनेर बसिरहेको अवस्था छ। यहाँसम्मकी भारतको कोभिशिल्ड पनि सुरुमा ३/४ डलरमा आउने भनियो। पछि ८/९ डलर बढ्दै गयो। हामीले रेट कम्परमाइज नगरीकन हामीलाई रेट चाहियो भन्न सक्छौँ। हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने लगाउने कम्पनी जुन देशमा बनेको छ तिनै ठाउँमा लगाउँदाको रेटमा हामीलाई चाहियो भनेका छौँ। त्यहाँबाट ट्रान्सपोटेशन क्रस भए हामी तिर्न सक्दैनौ भनेर पहिले नै भन्न सक्छौँ। त्यो अधिकार हामीसँग छ।
यस्तै हामीले ट्रायल गर्न पायौँ। ट्रायल भनेको विज्ञान हो। एउटा विज्ञान विकास गर्दा जहिले पनि लाभ मात्र खोजेर हुँदैन। हामीले भ्याक्सिन ट्रायल सुरु गर्नु भनेको क्षमता विकास गर्नु हो। क्षमतापछि साइट विकास हुन्छ। त्यहाँ अध्ययनहरु हुन्छन्। तालिमका कुराहरु हुन्छन्। एउटा अनुभवका कुरा भइसकेपछि अरु ट्रायल गर्दा सहजै काम गर्छौं।
भोलि खोप उत्पादनका गर्नको लागि पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। ट्रायल गरिसकेपछि एउटा अहिले के फाइदा छ भने उसले नेपालमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्छु भनेको छ। त्यही क्रममा म आफैँ पनि संलग्न भए। अर्थमन्त्रालय हुँदै उद्योग मन्त्रालयमा एउटा कमिटी बनेको थियो। त्यो कमिटीमा एउटा प्राविधिक संयोजक भएर काम गरे।
सरकारले नेपालमा भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ। त्यो ड्राफ्टमा हामीले काम गरेका थियौँ। यसमा राज्यले भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई के के सुविधा दिनसक्छ, राज्यले उत्पादन गर्दा निजीले उत्पादन गर्दा जग्गा, बाटो जान दिने कुरा होला, बिजुली दिने कुरा होला, करहरु घटाउने कुरा होला, राज्यले किनिदिनुपर्ने, गुणस्तरको कुरा होला।
अर्को प्राविधिक हिसाबले अध्ययन गरिसकेपछि उत्पादन गर्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छौँ। नीति कार्यक्रम पास भइसकेको छ। त्यसमा भ्याक्सिन उत्पादनसम्म पुग्नलाई अध्ययनमा के के सुविधा चाहिन्छ ? भन्ने कुरा राज्यले गर्ने भनिसकेको छ। पूर्वाधार भए र कम्पनी पनि इच्छुक भएर आउँदा अर्बौं लगानी र वर्षौं समय लाग्छ। यो चीनमा २० औँ वर्षदेखि भ्याक्सिन उत्पादन गरेको कम्पनी हो। त्यसैले कम्पनीमा प्रश्न छैन।
अहिले कम्पनीले र कच्चा पदार्थ उत्पादन भएको छ। भ्याक्सिनको कार्यविधि बनाइसकेपछि अब ड्रग (भ्याक्सिन) र कच्चा पदार्थ नेपालमा उत्पादन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। उहाँहरु पनि सहमत हुनुभएको छ। त्यसलाई राज्यले के के नीति बनाउनुपर्छ र कानून कहाँ खुल्ला गरेर सजिलो गर्नुपर्छ ? यसमा छलफल गर्दैछौँ।
यो चरणबाट हामी नेपालमा भ्याक्सिन ट्रायल गर्नुपर्छ भनेको एक वर्ष भयो। ट्रायल किन भन्ने कुरा राज्यले सुनेको छ। यसमा विशेष गरी सरकार, मन्त्रिपरिाष्द र सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कम्तीमा यो सुरुवात भएको छ। यो पनि ठूलो कुरा हो। सुरु नगरीकन अघि बढ्न सकिदैन। यसमा भ्रम तथा हल्लाको हिसाबले काम गरेर मात्र हुँदैन। विज्ञान बुझ्न जरुरी छ। अब हामीले भ्याक्सिन ट्रायल मार्फत् उत्पादन गर्ने यसबाट पाठ सिकेर औषधि पनि नेपालमै बनाउने गरी जानुपर्छ।
– यो कम्पनीको प्रतिवद्धता के छ ?
केही डोज भ्याक्सिन निशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता आएको छ। अर्को उत्पादन गर्नलाई प्रविधि पनि दिने प्रतिवद्धता गरेको छ। यो धेरै महत्वपूर्ण छ। कम्पनीले भोलि नेपालमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्दा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स सक्षम बनाउने भनेको छ। त्यो अनुसार राज्यले पनि एउटा नीति बनाएर पास गरिसकेको अवस्था भएको हुनाले भोलि त्यो प्रविधि नेपाल आउदा सजिलो हुन्छ।
– नेपालमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने गरेर कार्यदलले काम गरिरहेको भन्ने कुरा छ। यो कहाँ पुग्यो ?
मन्त्रिपरिषदले अस्ति भर्खर पास गर्यो। राजपत्रमा भर्खर आएको छ। त्यसमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने कुरासहित क–कसको भूमिका के भन्ने कुरा छ। राज्यले के के सुविधा दिनुपर्छ। जग्गा, बाटो, बिजुली वा कर निशुल्क गरिदिने, राज्यले किनिदिने कुरा, ती सबै कुराहरुलाई उल्लेख गरेको छ। यसलाई कार्यान्वयनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। अब यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिएर जानुपर्छ।
– यो बाहेक अन्य कुनै भ्याक्सिन इन्ट्रेस्टेड (इच्छुक) भएर ट्रायलमा आउने कुरा छ कि ?
यसबाट बाटो खुलेको छ। यो मुलुकमा भ्याक्सिन रिसर्च पार्टीकुलर दिनको लागि मात्रै गर्ने कुरा होइन। विज्ञानको विकास गर्न हो।
भोलि त के हुन्छ भने कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ ? भ्याक्सिन कति डोजसम्म चाहिन्छ ?कुन भेरियन्टको लागि काम गर्छ हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै अध्ययन गर्न सक्ने स्थिति भयो भने राम्रा कम्पनीहरुको भने भोलि राज्यलाई छनोट गर्न पनि सजिलो हुन्छ।
अहिले त हामीले भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने कुरा मात्रै गरेका छौँ। अब हामीले लगाएको भ्याक्सिनको प्रभाव त हामीले हेरेका छैनौ। अहिले बल्ल अध्यन हुँदैछ। लगाइसकेपछि कुन भ्याक्सिन प्रभावकारी छ, कुनले साइड इफेक्ट कम गर्यो, कुन गुणस्तरीयता छ भन्ने हेर्नलाई फेरि अध्ययन गर्नुपर्यो।
अब भ्याक्सिन ट्रायल गर्दा हाम्रो प्रक्रियामा पुगेर क्राइट एरिया पुग्छ भने हामी भ्याक्सिन अध्ययन गर्न आह्वान नै गर्छौं। सबै अध्ययन गर्ने भन्ने बित्तिकै सबै राज्यले खरिद गर्नुपर्छ भन्ने होइन। खरिद गर्दा राज्यलाई छुट हुने भयो र हामीले खरिद गर्न चाहँदा तपाईले के के सुविधा दिनुहुन्छ भनेर राज्यले भन्न सक्ने भयो।
सानोफीकपास्चर भन्ने अमेरिकाको औषधि कम्पनी छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय भ्याक्सिन इन्स्टीच्यूट हो। यसले विश्वव्यापी रुपमा भ्याक्सिनको अध्ययन गर्छ। त्यसले सानोफीपास्चरसँग मिलेर नेपालमा अध्ययन गर्न लागेको छ। त्यो पनि हामीले इथिकलबाट पास गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छौँ। सम्भवतः अर्को हप्ता त्यो मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर आउँछ। हामीले अब दुई वटा कम्पनीहरुसँग काम गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ।
– अहिले हामीले कोरोनाविरुद्धका कति वटा भ्याक्सिन लगाइरहेका छौँ ?
मलाई जानकारी भएसम्म चार वटा भ्याक्सिन लगाइरहेका छौँ। एउटा कोभिशिल्ड, भारतको अक्सफोर्डसँगको एस्ट्राजेनिका कम्पनीको, एउटा भेरोसेल, चाइनाको सानोफार्म कम्पनीको, स्पुतनिक भी पनि आउने भनेको आइसकेको छैन। अर्को जोनसन र मोडर्नाको पनि अमेरिकी कम्पनीको छ।
पाइपलाइनमा फाइजर आउने भनेको छ। भ्याक्सिन कहिलेसम्म, कतिसम्म चाहिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारण अध्ययनलाई महत्व दिएका हौँ। अझै बढी महत्व दिनुपर्यो। यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्यो हामी तयार छौँ।
भ्याक्सिन आइसकेपछि ट्रायलको मनिटरिङ, स्टरिङ कमिटी हामी मन्त्रालयसहित हामी बस्छौँ। स्टेरिङ कमिटीले ट्रायल कसरी भएको छ ? हानी केही भएको छ कि छैन ? यो हेर्छौं तर ट्रायलको अर्को महत्वपूर्ण पाटो के हुन्छ भने डाटा सेफ्टी मनिटरिङ बोर्ड हुन्छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरु हुन्छन्, त्यो सबै स्वतन्त्र हुन्छन्।
ट्रायलबाट आएका डकुमेण्टहरुमा हानी भएको छ कि छैन, साइडइफेक्ट भएको छ कि छैन, त्यो खराब स्थिति देखिने भयो भने तत्काल त्यो बोर्डले रोक्न सक्ने अधिकार हुन्छ। त्यसले दिएको आधारमा मात्रै ट्रायल अघि बढ्ने/ नबढ्ने थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा गलत हुँदा रोक्ने मेकानिजम हुन्छ। हामी तत्पर छौँ यो काम गर्नलाई।
