फाइल तस्बिर काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेता झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले खनाललाई सरकारले गैरकानुनी रुपमा उपचार खर्च दिएको दाबी गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। रिटमा उनले खनाललाई उपचार खर्च दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र कार्यान्वयन भइसकेको भए उक्त पैसा फिर्ता हुने गरी आदेश जारी हुनुपर्ने मागदाबी गरेका छन्।
उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई सरकारले उपचार खर्च दिएर राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भएको रिटमा उल्लेख छ ।
उच्च राजनीतिक पदमा रहिसकेका रामवरण यादव, परमानन्द झा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, केपी शर्मा ओली, गोविन्दराज जोशी, देवेन्द्रराज कँडेल, महेन्द्र राय यादव, सुजाता कोइराला, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले विदेशमा उपचार गर्ने भनेर राज्य कोषबाट करोडौं रकम लिएको र जनताको कर दुरुपयोग भएको पनि अधिवक्ता पोखरेलको रिटमा दाबी गरिएको छ।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा विदेशमा लाग्ने उपचार खर्च नेपाल सरकारले नब्यहोर्ने उल्लेख भएपनि सरकारले विभिन्न व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गराएको खर्च दिने क्रम नरोकिएको भन्दै यो रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल भारतको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला सम्बन्धी रोगको उपचार गराइरहेका छन्। सरकारले ७ असारमा खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयले खनालको उपचार खर्चका लागि ३१ लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको जनाइएको छ।
खनालको उपचार खर्च ब्यहोर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध पेस भएको अधिवक्ता पोखरेलको रिट सर्वोच्च प्रशासनले शुरुमा दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपिठ) गरेको थियो। रिट दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयविरुद्ध उनले इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो। इजलासको आदेशपछि रिट आइतबार दर्ता भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।
