काठमाडौं- सुर्ती उद्योगीको निरन्तरको हस्तक्षेपका कारण सुर्ती नियन्त्रणमा फितलो भइ जनताले स्वास्थ्यअधिकार उपभोग गर्न नपाएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले गरेको सुर्ती उद्योगीव्यवसायीको सुर्ती नियन्त्रणमा हस्तक्षेप विषयक अध्ययनले नेपालमा सुर्ती माथि लगाइने कर दक्षिण एसियामा नै सवैभन्दा कमजोर रहेको देखिएको छ।
सुर्ती उद्यमीले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा गरिने प्रायोजन र विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई नदेखिने तवरले गरिने प्रायोजनका कारण सुर्ती नियन्त्रण हुन नसकेको देखिएको छ। सार्वजनिक स्थलमा खुलमखुला धुम्रपान गर्ने र विद्यालयको १०० मिटर वरपर सुर्तीको विक्रि वितरण गर्न रोक लगाउने कानुन कार्यान्वयनमा फितलो हुनुको कारण सुर्ती उद्यमी व्यवसायीकै अप्रत्यक्ष हात रहेको देखिएको अध्ययनकर्ता एवम् थमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका महासचिव शान्तलाल मुल्मीले बताए।
बिहिवार सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा उद्यमीको हस्तक्षेप विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहले बालबालिका र महिलाहरुले समेत सुर्ती सेवनगर्ने गरेको तथ्यांकले आफू झस्केको बताउँदै यसका लागि नीतिगत व्यवस्थालाई अझ कडाइ गर्न आफूले पहल गर्ने बताइन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा. राजेस सम्वाजिराओ पाण्डवले नेपालमा तीन जनामा एक जनाले अर्थात एक तिहाइ जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र त्यसमा पनि ५० प्रतिशत पुरुषले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको डर लाग्दो तथ्यांक रहेको जानकारी दिए।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन –जीडीपी)को १.८ प्रतिशत सुर्ती सेवनमा खर्च हुने गरेको पनि बताए।
वर्षेनी २५ हजार मानिस सुर्तीकै कारण मर्ने गरेको र सुर्तीकै कारण नसर्ने रोग लागेकाहरुको मृत्यु सरदर आयुभन्दा अगावै मर्ने गरेको पनिउनले जानकारी दिए। उनले सुर्तीमा करवृद्धि गरी निरुत्साहन पार्नुपर्ने, सुर्तीरहित क्षेत्र घोषणा र सवै किसिमका सुर्ती प्रचार, प्रवद्र्धनलाई निरुत्साहित पार्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएका थिए।
राष्ट्रिय स्वास्थ्यशिक्षा सूचना केन्द्रका निर्देशक सुनिलराज शर्माले सुर्तीमा कर वृद्धि गर्न सरकारलाई आफूहरूले पनि घच्घच्याइरहेको बताउँदै सुर्तीरहित क्षेत्रका लागि प्रयास जारी रहेको जानकारी दिए।
उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सुर्ती नियन्त्रणका लागि समय सान्दर्भिक रुपमा कानुनको परिमार्जन आवश्यक रहेकाले ७ ओटा विषयमा संशोधनका लागि पहल भइरहेको बताए।
दैनिक ७३ जनाको ज्यानलिने सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणमा उद्यमीको हस्तक्षेपकै कारण अहिलेसम्म सुर्ती नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६७ र नियमावलीमा भएको ९० प्रतिशत स्वास्थ्य चेतावनी अंकित चित्र सुर्तीको बट्टामा राख्ने प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बताइएको थियो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्तरमा र स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतले सुर्ती नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने अनुगमन झारा टार्ने तवरले वर्षको १ घण्टामात्र गर्नुमापनि सुर्ती उद्योगीकै प्रभाव र दबाब देखिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका महासचिव शान्तलाल मुल्मीले बताए।
अध्ययन प्रतिवेदनसम्वन्धी प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अध्ययनकर्ता मुल्मीले चुरोट खुलमखुलम रुपमा अस्पतालको छेउछाउमा समेत विक्रि वितरण र सेवन भइरहेको , सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वार्षिक प्रतिवेदन बनाउनका लागि र बजेट सकाउनका लागि मात्र सुर्ती नियन्त्रणको अनुगमन गर्ने गरेको जानकारी दिए।
