काठमाडौं- एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणा अनुसार प्रदेश १ र २ मा मेडिकल कलेज निर्माण सम्बन्धी कार्यमा भएको प्रगित र चुनौतीका विषयमा अध्ययन गर्न खटाइएको टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रदेश-१ को इलाम र प्रदेश-२ को बर्दिवासमा मेडिकल कलेज निर्माण सम्बन्धि कार्यहरुमा के-कति प्रगति भयो र कस्ता चुनौती तथा समस्या छन् भन्ने बारे स्थलगत अध्ययन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा खटाइएको अध्ययन टोलीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका प्राविधिक सल्लाहकार महेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वको अध्ययन टोलीमा स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक राजकुमार पोख्रेल र उपचारात्मक सेवा महाशाखाका कम्युनिटी मेडिसिन विशेषज्ञ डा एलबि बस्नेत रहेका थिए।
टोलीले अध्ययनको क्रममा प्रदेश-१ र प्रदेश-२ का वरिष्ठ कर्मचारीहरु, पदाधिकारीहरु, जनप्रतिनिधिहरु तथा स्थानीयसँग छलफल गरेको थियो।
अध्ययन टोलीका अनुसार, बर्दिवासमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न शिक्षा मन्त्रालयद्वारा बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाको कार्यालय स्थापना भई गुरुयोजना, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन तथा माटो परीक्षण जस्ता कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यसका साथै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अन्तिम परिमार्जनको प्रक्रियामा रहेको छ।
त्यस्तै, इलाममा मेडिकल कलेजको निम्ति जग्गा पहिचान गर्ने जस्ता प्रारम्भिक कार्यहरु अघि बढाउन टोलीले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ।
संघीय संरचना र विविधतायुक्त भूबनोटलाई दृष्टिगत गरी समन्यायिक किसिमले स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको सरल र सहज पहुँच बृद्धि गर्न सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिएको छ। तर उक्त नीति अनुसार काम भने अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन।
सरकारले डा गोविन्द केसीसँग गरेको सहमतिमा पनि सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कुरा छ। उक्त सहमति तथा सरकारको चौधौं राष्ट्रिय योजना बमोजिम नै प्रदेशहरुमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिएपनि द्रुत प्रगति भएको देखिँदैन। यही विषयमा काम अगाडि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले प्रगित समिक्षा गरेको हो।
यसका साथै, कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको प्रदेश १ र २ मा अपेक्षा गरिए भन्दा न्यून कभरेज देखिएकोले सो बिषयमा समेत स्थलगत अध्ययन गरी टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको छ। खोप अभियान सम्बन्धि तथ्यांक संकलन तथा सफ्टवेयरमा प्रविस्ट गर्न पालिका र जिल्लाका कर्मचारीहरुले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने साथै प्रदेश र केन्द्रबाट थप अनुगमन, समन्वय र सहयोग गर्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
