काठमाडौं- राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै मन्त्रिपरिषद विस्तारको चर्चा सुरु भएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरु पनि सरकार विस्तारका लागि मन्त्रिहरुको नाम टुंगो लगाउने काममा सक्रिय भएका छन्।
दलहरु आफ्नो भागका मन्त्रीको नाम टुग्याउन आन्तरिक छलफलमा छन्। सम्भवत मंगलबार साँझ सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर मन्त्रालय र मन्त्रीको अन्तिम टुंगो लगाउने छन्।
आज छलफलबाट निकास निस्किएमा बुधबार नभए बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तारले पूर्णता पाउने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन दलसँग मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुनेहरुको नाम मागिसकेका छन्।
सत्ता गठबन्धनका चार दलले मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा गर्ने भएका छन्। कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुनेछन्।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीबाहेक सात मन्त्रालय आफ्ना भागमा राख्ने कुरामा जोड दिइरहेको छ। यस्तै माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई ५/५ मन्त्रालय र १/१ राज्यमन्त्री दिने विषयमा कुरा अगाडि बढेको छ।
यही अनुसार भागबन्डा मिलेमा मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेसको राज्यमन्त्री नरहने अवस्था आउने छ। मन्त्रिमण्डलमा अहिले कांग्रेसबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा उमेश श्रेष्ठ राज्यमन्त्री छन्।
यदी भागन्डामा कांग्रेसले ७ मन्त्री राख्ने र अन्य तीन दलले ५/५ मन्त्री र १/१ राज्यमन्त्री राख्ने हो भने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको पद के हुन्छ?
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले श्रेष्ठलाई नै राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रीमा बढुवा गर्ने सम्भावना बढी छ। 'सकेसम्म उमेश श्रेष्ठलाई नै स्वास्थ्य मन्त्रीमा लैजाने सम्भावना बढी छ,' स्रोतले भन्यो, 'उहाँ (उमेश श्रेष्ठ)को विषयमा डा गोविन्द केसीले विरोध गरिरहेको र सत्याग्रहको चेतवानी दिएका कारण प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्रालयमा सार्ने तयारी पनि गर्नु भएको छ।'
प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसबाट अहिले आफू निकट चार जनालाई मन्त्री बनाइसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट सुजाता कोइराला र दिलेन्द्र बडुलाई मन्त्री बनाउने निश्चित भएको छ। कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट उमाकान्त चौधरीको नाम अगाडि सारिएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको ७७ दिन भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा सरकारको आलोचना हुँदै आइरहेको छ।
