काठमाडौं– सरकारले उमेरका कारण अवकाश पाउन लागेको डा आरपी बिच्छाको सेवा अवधि २ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डा बिच्छाको अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
डा बिच्छालाई प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाको दबाबमा म्याद थपिएको हो। आरजुकै दबाबमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा बिच्छाको म्याद थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो।
'बाल रोग विशेषज्ञ डा आरपी बिच्छाको म्याद २ वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको छ' एक मन्त्रीले स्वास्थ्यखबरसँग भने।
डा बिच्छा उमेरका कारण यही कात्तिक ६ गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै थिए।
१२ औं तहको दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागमा आरजुकै दबाबमा ११ औं तहमा रहेका डा बिच्छालाई निमित्त महानिर्देशक बनाइएको थियो। उनलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर १२ औं तहका डा दिपेन्द्ररमण सिंहलाई मन्त्रालय तानिएको थियो।
डा बिच्छालाई सेवा अवधि थप गरेर पुनः विभागकै महानिर्देशककै जिम्मेवारी दिने खेल समेत सुरु भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्। मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार सरकारले दबाबकै भरमा डा बिच्छाको सेवा अवधि थप गरे पनि नियमअनुसार महानिर्देशक वा कुनै पनि कार्यकारी अधिकार भएको पदमा नियुक्त गर्न मिल्दैन।
‘उहाँलाई सेवा अवधि थप गरेर नियमविपरित महानिर्देशककै जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँलाई नियमविपरित महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिन खोज्नुको पछाडि कोभिड खोप खरिद देखि अन्य खरिदमा आउने कमिसनको खेल हो।’
स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार उमेरका आधारमा अनिवार्य अवकाश पाएका व्यक्तिलाई सरकारले विशेषज्ञ सेवा अत्यावश्यक भएमा बढीमा तीन वर्ष अवधि थप गर्न सक्ने छ।
ऐनको दफा ४५ मा रहेको अनिवार्य अवकाश सम्बन्धि व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था छ।
हेरौं ऐनमा भएको व्यवस्थाः
अनिवार्य अवकाशः (१) साठी वर्ष उमेर पूरा भएको वा दफा १९ बमोजिमको पदावधि पूरा भएको कर्मचारीले सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउनेछ।
(२) उपदफा ९१० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई विशेषज्ञ सेवा अत्यावश्यक भएमा साठी वर्ष पूरा भई अवकाश हुने कर्मचारीलाई बढीमा तीन वर्षको अवधि थप्न सक्नेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार यो अनुसार सरकारले डा बिच्छालाई बालरोग विशेषज्ञका रुपमा २ वर्ष सेवा थप गरेको हुनसक्छ। यसरी सेवा अवधि थप भएका कर्मचारीले महानिर्देशक, निर्देशक तथा कुनै पनि कार्यकारी पदमा बस्न पाउँदैनन्।
