काठमाडौं- बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान, संयुक्त संघर्ष समितिले नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडालाई चारबुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
समितिले प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ। सरकारले माग पूरा गर्ने भन्दै सहमति गर्ने तथा आश्वासन दिने गरे पनि पूरा नभएको भन्दै समितिले धरान तथा काठमाडौंमा विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको छ।
समितिले आफूहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न माग गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। संघर्ष समितिले दलीय गुटगत स्वार्थ पूरा हुने गरी प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी चयन नगर्न पनि स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडालाई भनेको छ।
'मन्त्रिमण्डल विस्तार नभएर करिब ३ महिनाको सुस्ततामा गुज्रिएको स्वास्थ्य क्षेत्रले यहाँको आगमनसँगै द्रुतगतिमा सम्बोधन हुने कुरामा हामीले विश्वास लिएका छौं। यसको शुरुवात, स्वास्थ्य सेवा एवं स्वास्थ्य शिक्षाको लागि मानक एवं अग्रणी संस्था रहेर पनि दलीय भागवण्डा, गुटगत स्वार्थ लिप्तता र व्यापारिक साँठगाँठले धराशायी हुने सन्निकट बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उद्धारबाट शुरु गरी प्रतिष्ठानलाई दिगो जिवन्तता प्रदान गर्ने ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,' ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।
समितिले माग पूरा गर्ने कुरामा विगतमा जस्तै सुस्तता दोहोरिने तथा गुटगत स्वार्थ पूरा हुनेगरी पदाधिकारी चयन गरिएमा सशक्त कदम चाल्ने चेतवानी पनि दिएको छ।
'विगतमा जस्तै सुस्तता दोहोरिने र फेरिपनि 'नेमप्लेट'मात्र परिवर्तन हुने, दलीय, गुटगत स्वार्थ पुरा हुनेगरी पदाधिकारी चयन गरिएमा ती पदाधिकारीहरु र नेपाल सरकारको विरुद्धमा सशक्त कदम चाल्न बाध्य हुने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ,' ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।
यस्तो छ ज्ञापन पत्र
नेपाल सरकारका नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री एवम् सहकुलपती माननीय बिरोध खतिवडा ज्यूलाई हार्दिक बधाई एवम् सफल कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छौं। मन्त्रिमण्डल विस्तार नभएर करिब ३ महिनाको सुस्ततामा गुज्रिएको स्वास्थ्य क्षेत्रले यहाँको आगमनसँगै द्रुतगतिमा सम्बोधन हुने कुरामा हामीले विश्वास लिएका छौं। यसको शुरुवात, स्वास्थ्य सेवा एवं स्वास्थ्य शिक्षाको लागि मानक एवं अग्रणी संस्था रहेर पनि दलीय भागवण्डा, गुटगत स्वार्थ लिप्तता र व्यापारिक साँठगाँठले धराशायी हुने सन्निकट बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उद्धारबाट शुरु गरी प्रतिष्ठानलाई दिगो जिवन्तता प्रदान गर्ने ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। नेपाल सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना सहितको र प्रतिष्ठानको हितार्थ यसअघि हामीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुहुन पनि निवेदन गर्न चाहन्छौँ। मीत्रराष्ट्र भारतको AIIMS, PGI सरह रहेको यस सँस्थालाई सोही अनुरुप बनाउन उच्च प्राथमिकतामा राख्नुभई सोही अनुरुप पदाधिकारी छनोट, बजेट विनियोजन र लगातार एवम् विस्तृत सुपरिवेक्षण गर्ने वातावरण सधैँका लागि बनाउनुभई 'मन्त्री वा सरकार परिवर्तन भएपनि प्रतिष्ठान दीगो र जीवन्त रहने वातावरण' स्थापित गर्ने ऐतिहासिक भूमिकाका लागि अनुरोध गर्दछौं।
१. आफैँ दीक्षान्त समारोह गर्ने विश्वविद्यालय स्तरका प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको चयन 'राजनीतिज्ञ'ले होइन 'विज्ञ'ले गर्नुपर्दछ, 'व्यक्ति'ले होइन 'समूह'ले गर्नुपर्दछ, 'नियत'ले होइन 'नीति'ले गर्नुपर्दछ भन्ने भावनालाई आत्मसात गरी, बनिसकेको 'मापदण्ड बनाउन गठित समिति'बाट मापदण्ड बनाई, विज्ञहरुको समूह सार्वजनिक गरी सोही समूहले 'मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष परोक्ष संलग्न नहुने गरी' पदाधिकारीहरूको छनोट गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
२. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९को ११घ अनुसार सिनेट बैठक डाकी पदाधिकारीहरुमाथि उठेका र प्रतिवेदनहरूले इङ्गित गरेका कुराहरुलाई मध्यनजर गरी पदाधिकारीहरूको बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरियोस्।
३. प्रतिष्ठानलाई यो हदसम्म पुर्याउने र प्रतिष्ठानलाई दोहन गर्ने पधाधिकारीबाहेकका अन्य शिक्षक कर्मचारीहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन 'उच्चस्तरीय एवम अधिकारसम्पन्न आयोग' तत्काल गठन गरियोस्।
४: अख्तियार एवं अदालतमा रहेका 'स्वास्थ्य र शिक्षा' सम्बन्धित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मुद्दाहरुलाई द्रुत गतिमा टुङ्ग्याउन पहल गरियोस्।
उपरोक्त मुख्य मागहरुसहित हाम्रा अन्य सम्पूर्ण मागहरु यथाशीघ्र सम्बोधन हुने व्यवस्था गर्नुहुन अनुरोध छ।
पुनश्चः विगतमा जस्तै सुस्तता दोहोरिने र फेरिपनि 'नेमप्लेट'मात्र परिवर्तन हुने, दलीय, गुटगत स्वार्थ पुरा हुनेगरी पदाधिकारी चयन गरिएमा ती पदाधिकारीहरु र नेपाल सरकारको विरुद्धमा सशक्त कदम चाल्न बाध्य हुने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ।
धन्यवाद।