काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्राडा गोविन्द केसीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी)का उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्। उपाध्यक्ष अधिकारी निजी नर्सिङ कलेजको सञ्चालक रहेको र उनले ऐन तथा कानुन विपरित काम गरेको आरोप लगाउँदै डा केसीले उनको बर्खास्तीको माग गरेका हुन्।
डा केसीले अधिकारीलाई मेडिकल माफियाका प्रतिनिधको संज्ञा दिँदै अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरु बारम्बार उल्लंघन गरेको बताएका छन्।
डा केसीले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकारीको बर्खास्तीसँगै नर्सिंगलगायतका विषय पढाउने कलेजहरुबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
'मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस्। नर्सिंगलगायतका विषय पढाउने कलेजहरुबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस्,' डा केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
डा केसी यतिबेला पूर्वी रुकुमको रुकमकोटमा छन्।सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयविपरित १६ वटा नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुला गरेपछि उनले उतैबाट त्यसको विरोध गर्दै विज्ञप्ति निकालेका हुन्।
डा केसीले कानुन अनुसार सय बेडको अस्पताल नहुने नर्सिङ कलेजहरुको कार्यक्रम रोक्ने गरी सिटिइभीटीबाट निर्णय गराउन सिटिइभीटीका अध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले खेलेको भुमिका सकारात्मक रहेको जनाएका छन्।
तर अधिकारीले विश्वविद्यालय र विद्यालय तहका कार्यक्रम एउटै संस्थाले चलाउन नसक्ने ऐनको प्रावधान मिचेर स्नातक तहका कार्यक्रम चलाउने कलेजहरुमा सिटिइभीटीका स्कुल तहका कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गराउने प्रयास गरेको भन्दै डा केसीले विरोध गरेका हुन्।
'प्राविधिक तालिमका कार्यक्रम चलाउन बनेको परिषदका उपाध्यक्षले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने तथा समग्र चिकित्सा शिक्षाको नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अटेर गर्दै कार्यक्रम चलाउन खोज्नु तथा मिडियामा वक्तव्यवाजी गर्नु आपत्तिजनक र सरकारकै लागि लाजमर्दो विषय हो,' डा केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'परिषदको अध्यक्षका हैसियतले तत्काल त्यस्तो काम रोकेर सिटिइभीटीलाई कानुनसम्मत रुपमा अघि बढाउन तथा गैरकानुनी काम गरेबापत उपाध्यक्ष अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने जिम्मेवारी शिक्षामन्त्रीको हुन्छ।'
डा केसीले केही महिना अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गरेका पाँच बुँदे प्रतिबद्ता कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्। उनले ती प्रतिब्द्धता हालसम्म पनि पुरा नभएकोमा गम्भीर आपत्ति समेत जनाएका छन्।
यसैगरी, डा केसीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानविन आयोग बनाएर छानविन शुरु गर्न पनि माग गरेका छन्।
यस्ता छन् डा केसीका माग
१) मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस्। नर्सिंगलगायतका विषय पढाउने कलेजहरुबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस्।
२) बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानविन आयोग बनाएर छानविन शुरु गरियोस्।
३) सार्वजनिक पदमा रहनेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानुन ल्याउने तथा विश्वविद्यालय र प्रतिश्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लगायत यस अगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरु पूरा गरियोस्।
४) विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्। अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस्। २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस्। हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस्। काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस्।
५) यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस्। तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस्।
यो पनि
१६ नर्सिङ कलेजका विषयमा आयोग र सिटिइभिटीबीच विवाद, के भन्छन् पदाधिकारी?
