वर्तमान परिप्रेक्षमा जहिले जहिले महामारी लगायतका स्वास्थ संकटहरु आउँछन्, तब तब औषधि र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरु चर्चामा आउने गर्दछन्। अहिले फेरि पारासिटामोलको अभावको कुरो सञ्चारमाध्यम मार्फत जानकारी हुन आएको छ । बजारमा पनि मौज्दातमा कमी आएको कुरो सुनिन्छ।
आज स्वदेशी र विदेशी गरी ३०० को हारहारीमा नेपाल भित्र बजारीकरण गरिरहेका उधोगहरुमा धेरैले पारासिटामोल बनाउँछन्। तर पनि किन अभाव छ त? प्रश्न जटिल छ, उत्तर झनै जटिल। कसले उत्पादन गर्ने, घाटाको उत्पादन? स्वदेशी विदेशी उद्योग सबै भन्छन। सरकारसँग पनि जवाफ नभए जस्तो छ। कुन सरकारले यस्तो बिषयमा हात हाल्ने, भाउ बढाए तुरुन्तै सञ्चारमाध्यममा 'यस्तो बेलामा पनि भाउ बढाउने सरकार' भनेर आइहाल्छ। अनि भाउ नबढाउदा स्थिती जहाँ को त्यहिँ? छिमेकी मुलुक भारतमा पारासिटामोलको अभाव छैन, किनभने त्यहाँ सबैजसो पारासिटामोल ब्राण्ड एक रुपैयाँभन्दा बढि मुल्यमा उपलब्ध छ। यता, त्यहि मुलुकबाट र अन्यत्रबाट पनि कच्चा पदार्थ ल्याएर हाम्रो मुलुकमा उत्पादन गर्नुपर्ने पारासिटामोल एक रुपैयाँ खुद्रामुल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यहि र यस्तै विषम परिस्थितीमा देशभित्र ३ दर्जनभन्दा बढि स्वदेशी उधोग स्थापनाको प्रकृयामा छन्। नयाँ उद्योगहरु जसै स्थापित हुन थाले, कोभिडको पहिलो लहर आइहाल्यो। सर्वप्राय अर्थतन्त्र शून्यजस्तै रहेकोबेला भवन निर्माण र अन्य केहि सम्बन्धित प्रकृयामा मात्रै रहेका बामेसर्दै गरेका उद्योग केहि महिनाको मत्थरपछि यसो चलमल गर्न खोज्दै थिए। फेरि दोस्रो लहर हुँईकिँदै आयो। यो लहरसम्म पनि केहि काममात्रै अघि बढेका यी नवप्रवेशीहरुले वर्ष नपुग्दै तेस्रो लहरको सामना अहिले गर्नुपरिरहेको छ। यता दुई वर्षमा उत्पादन बजारीकरण गरीहालिन्छ भनेर लागेका उद्योगहरुले त्यसो नहुँदा आर्थिकदेखि सम्पुर्ण अन्य मारमा पर्दासम्म पनि हौसला हारेका त छैनन्। तर पनि हाम्रो देशमा उद्योग स्थापना गर्नु कठिन छ भनेर मनन त गरि सकेका छन्। यता विश्व स्वास्थ संगठनले परिमार्जन गरेको जीएमपी प्रकृया पुरा गर्नुनै पर्ने, त्यो प्रकृया पुरा गर्न आवश्यक सम्पुर्ण विषयबस्तु आयात गर्नु पर्ने, बैँकबाट कर्जा लिनै पर्ने, राज्यको स्विकृती त झानै आवश्यक। औषधि उद्योग भन्ने वित्तिकै सेवा र व्यापार सँगै जोडिएको हुन्छ। व्यापार मात्रै हो भन्नु त्यति उपर्युक्त नहुन पनि सक्छ। गुणस्तरिय औषधि उत्पादन गरेर जनताको अस्वस्थ स्वास्थ अवस्थालाई निको पार्न सहयोगी बस्तुको रुपमा यदि हेर्ने हो भने यो विशुद्द व्यापार मात्रै होइन। तर यदि सेवाप्रदायक, अर्थतन्त्रमा टेवा प्रदायक, रोजगारी बृद्धी प्रदायद क्षेत्र हो भने यस्को संरक्षणमा सबैको दायित्व पनि रहन्छ भनेर भन्नु अनुपर्युक्त न होला।
नयाँ उद्योग स्थापना गर्दा यस्को दर्ता देखिको कागजी प्रकृयालाई विश्लेषण गरेर हेर्दा, अझै पनि हाम्रो देश नेपालको सरकारीसेवा प्रदायक संस्थाहरुमा विश्वस्तरको कार्यसंचालन प्रणालीको आवश्यकता रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। छिटोछरितो प्रकृया व्यवहारमा हुनुपर्नेमा यथास्थितीका प्रकृयाहरु, आफ्नै किसिमका व्याख्याहरु, उधोगदेखि स्वास्थ अन्तर्गतका विभागहरुको लामो बिधिविधान,भंसारको आफ्नै किसिमको लेखाई र बुझाई अनि कार्यशैली, यसैबिचमा स्थापना पुर्वनै राजस्व तर्फको बुँदागत महलहरु, अनि विदेशीहरुको आयातमा मुख हेर्नुपर्ने अवस्था।
कुनै एउटा औषधिको रिसर्च एवं डेभलपमेन्ट (R & D) गर्दा त्यस्मा लाग्ने सकृय तत्वदेखि एक्सिपियन्ट सम्म उत्पादन गर्दाको बेला जस्तै प्रकृया र पदार्थको आवश्यक पर्दछ। थोरै मात्रामा आयात गर्दा न्युन बिक्रीको कारणले गर्दा होला विदेशी बिक्रेताको उदासिन सहयोग, त्यसपछि उद्योगको रुपमा दर्ता भएपनि अरु स्थापित उधोगसरी नपाउने सुविधा, प्रत्येक पटक आयत गर्दा लाग्ने पटके सुविधाको निमित्त तिर्नुपर्ने राजस्व, भंसारमा औषधिको कच्चापदार्थ भएपनि त्यसलाई पनि अन्य बस्तुको झैँ प्रकृयागत प्रणालीबाट भित्रीनुपर्ने अवस्थाको विश्लेषण गर्दा हाम्रो मुलकमा उद्योग स्थापना गर्न कठिन छ भनेर बुझ्नुपर्दछ। विश्व स्वास्य्ल संगठन भन्छ जी एम पी मापदण्ड पुरा हुनु नै पर्छ, त्यसलाई पुरा गर्न डब्लु एच ओ ले निर्धारित गरे अनुसारको झ्याल, ढोका, रङ्गरोगनका सामग्री, सपुर्णमा स्टीलका कभर जडित बिजुलीका सामग्री, उच्च गुणस्तरका ल्याबका उपकरण एवं टेबुलकुर्सी औजार रसायन केमिकल ईत्यादी ईत्यादी जडान हुनैपर्दछ। तर त्यसमध्ये कुनै पनि बस्तु स्वदेसमा उत्पादन नहुने हुनाले, सबै विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ भने यी सम्पुर्णजसो बस्तुमा कुनै पनि प्रकारको छुट भंसार दरबन्दीमा छैन। एकातिर स्वास्थ्य सेवाप्रदायक उद्योऊ भन्नु, अर्को तिर भंसार छुटको कुनै व्यवस्था नहुनु, कत्तिको जायज हो, बहस हुनु पर्दछ ।
बजारीकरण गरि नसकेका तर राजस्व लगायत सम्पुर्ण राज्यलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर तिरीरहेका नव उद्योगहरुले यति मात्रै नभई अन्य विभिन्न किसिमको परीक्षा उतीर्ण गर्नु परिरहेको छ, जुन कठिन छ । नव प्रवेशीहरुले उद्योग स्थापनाको निमित्त अर्थतन्त्रको जोखो गर्दा, संस्थागत शेयरपुँजीको साथसाथै बैँककर्जाको ब्यवस्थापनको पनि एक कठिन प्रकृयामा आफुलाई खरो साबित गर्दै जानुपरेको अवस्था छ। बैँकहरु जोखिम नहुने सम्पुण बुँदाहरुमा पारङ्गत नभएसम्म प्रोजेक्ट लेखनीको लामो प्रकृया पुरागर्न तर्फ लाग्दछन, आफैंमा स्वचालित यन्त्रझैँ बढने ब्याजको दरबन्दी, अनि विभिन्न शिर्षकको रुपमा राष्ट्र बैँकले तोकिदिएका मापदण्डहरु, ठूलो लगानी हुने भएकोले बैँकले पनि आफ्नो पुँजीको सुरक्षातर्फको पहिला प्रथम कर्तव्यपरायणको अवस्थाबाट गुज्रीनु परेको हुन्छ, नव उद्योगहरुले। बैँक पहिले आफ्नो पुँजीको सुनिस्चिता चाहन्छन, कुनैपनि जोखिमको अवस्था रहेको खण्डमा बैँकबाट पनि सोचेजस्तो सहयोगको अवस्था हुँदैन। मासिक एवं त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी, कागजपत्र मिलाउने सम्पुर्ण प्रकृयाबाट त गुज्रीनुनै परिरहेको हुन्छ। सरकारले प्राथिमकताको क्षेत्रको रुपमा हेरेको औषधि उद्योगहरुलाई ब्याजदर विशेष व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको देखिन्छ ।
बढिमा ३ करोड जनसंख्या रहेको हाम्रो मुलुकमा, ३०० भन्दा बढि औषधि उद्योगका उत्पादनहरु बिक्रीबितरण कुनैपनि हालतमा उपर्युक्त होइन। त्यस्मा पनि सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वदेशी तथा अन्य उद्योगलाई उत्पादन बिक्रीबितरण गर्न लाइसेन्स नदिने भिटामिन, मल्हम लगायतका सयौँ उत्पादनहरु खाद्य विभागबाट अनुमती पाएर बजारमा उपलब्ध छन्। यदि त्यस्ता उत्पादन नेपालमानै बिक्रीबितरण हुने हो भने, नेपाली उद्योगलाई पनि उत्पादन गर्न दिए अझै उपर्युक्त हुने थियो होला । जनताले उच्च गुणस्तरको भिटामिन लगायतका उक्त प्रकृयाबाट नेपाल आयात हुने औषधिहरु आफ्नै देशको उत्पादनको रुपमा सहज रुपमा सुलभ मुल्यमा प्राप्त गर्न सक्ने थिए । छालाको निमित्त प्रयोग हुने कतिपय मल्हम लगायतका महँगा विदेशी उत्पादन यहिँ बन्न सके उत्पादन हुन सके (सरकारको अनुमती प्राप्त भए यहिँ उत्पादन हुन सक्दछ), राष्ट्रका उद्योगहरुको पनि हौसला अझै बढने थियो, स्वदेशी रोजौँ आत्मसमान बढाऔँ भन्ने नारा पनि सार्थक हुन सक्ने अवस्था शृजना हुन सक्ने थियो । औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग दुईवटा बेग्लाबेग्लाई विभागहरुबाट अनुमती पाई बजारीकरण हुने औषधिजन्य बस्तुले एकैस्थानबाट लाइसेन्स प्राप्त गरे अझै कार्यसंगत हुने थियो होला।
नेपालभित्र कुनै नयाँ औषधि उद्योग स्थापना गर्नुपुर्व लगानीकर्ताहरुपनि आफ्नै ढङले सर्वे ईत्यादी कार्य नगर्ने होईनन, अझै पनि स्टेरोईड, एरोसोल, स्टेराईलमा आँखा नाक कान एवं इन्जेक्सन औषधिहरु हाम्रो मुलुकमा आवश्यकताको बराबर उत्पादन भईसकेका छैनन, तर त्यस प्रकारका बिशिष्ठ बिधाका हाईटेक औषधिहरु उत्पादन गर्दा राज्यस्तरबाट हुनुपर्ने छिटोछरितो र प्रोत्साहनको स्वरुपको सरसहयोगा अझै पनि प्राप्त नभई रहेको अवस्था यहाँ विद्यमान छ, एकातिरबाट जनगुनासो के पनि छ भने, सबै नयाँ उद्योग एकै थरिका औषधि ल्याउनमानै व्यस्त छन, तर यथार्थमा नयाँमा हात हाल्नु भनेको पुर्ण सहयोग नपाउनु पनि हो भन्ने बुझाई पनि हामी बिच विद्यमान छ ।
कुनैपनी नयाँ उधोग भनेको भोलिको राष्टृय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्दछ। औषधि आपूर्तिको एक बलियो आधारशिलाको रुपमा खडा हुनेछ, रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने छ, बैँक र बित्तिय संस्थाहरु एवं विद्युत प्राधिकरणको पनि एक सक्षम ग्राहकको रुपमा खडा हुन सक्नेछ भन्ने दुरगामी सोचले कार्यप्रगती हुन सके मेक ईन नेपालको सपना पुरा गर्न यस क्षेत्रले पनि योगदान दिन सक्नेछ।
- (लेखक ओझा आईडियल फर्मास्युटिकल्स कम्पनी प्रालीका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)
