विश्वले सामना गर्नुपर्ने अन्य महामारी मध्ये एचआईभी पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छI मूलतः सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, लैंगिक र कानुनी असमानताहरुलाई सम्बोधन गर्दै सन् २०३० सम्ममा एड्स अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ, तर असम्भव छैनI
हालसम्म एचआईभी एड्स रोकथाम गर्ने प्रयासहरूमा केही प्रगति भएतापनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छI किनकि अहिले पनि उच्च जोखिममा रहेको समुदायमा एचआईभी संक्रमण कायमै छI एड्ससम्बन्धी रोगहरूले मर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छI विडम्बना, एचआइभी संक्रमित र प्रभावित व्यक्ति र उनीहरूको परिवारमा सामाजिक विभेद अझै पनि यथावत् छI यसले दिगो विकास लक्ष्यको महत्वपूर्ण एजेण्डालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निश्चित छI
युएनएड्सको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२० सम्ममा १२ मिलियन ब्यक्तिहरु प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छI सन् २०१९ मा १.७ मिलियन व्यक्तिहरुमा नयाँ संक्रमण देखिएको थियोI प्रभावकारी उपचार सेवा उपलब्ध भएपनि एड्ससम्बन्धी रोगहरुका कारण करिब ७ लाख व्यक्तिको मृत्यु भएको छI अहिले रोकथाम, परीक्षण र उपचार सेवाहरुमा देखिएका फराकिला खाडलहरूलाई घटाउन उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै समुदायको सहभागिता र नेतृत्व बढाउनुपर्ने देखिन्छI
खासगरी अति कम विकसित मुलुकहरुमा ब्याप्त गरिबी, सामाजिक-आर्थिक संकट र कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीले गर्दा एचआइभी रोकथाम गर्न त्यति सजिलो छैनI अझ कोरोना महामारीले गर्दा समुदायमा आधारित एचआइभी रोकथाम र उपचार सेवाहरुलाई निरन्तरता दिन थप चुनौती छI अत्यावश्यकीय स्वास्थ्यसेवाहरु प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन्I तसर्थ अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू र सामुदायिक संस्थाहरुको क्षमता वृद्धि गर्दै उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकालाई उत्साहित गर्नुपर्छl
हालै सम्पन्न भएको एड्स सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च उच्चस्तरीय बैठक (जुन ८-१०, २०२१) ले अवलम्बन गरेको राजनीतिक घोषणा र विश्वव्यापी एड्स रणनीति (२०२१-२०२६) ले एचआईभी रोकथाम गर्ने सवालमा देखिएका बाधाहरुलाई हटाउन सामूहिक प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखेको छI साथै महामारीबाट अति प्रभावित देशहरुमा समुदायले नेतृत्व गरेको एचआईभी सेवाहरु बढी प्रभावकारी देखिएका छन्I दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रणाली, औषधी, खोप र स्वास्थ्य प्रबिधिहरुमा समतामुलक पहुँच बढाउन सके महामारी व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छI
सन् १९८८ मा नेपालमा पहिलोपटक एचआइभी संक्रमित पहिचान भएपछि बिस्तारै संक्रमितहरूको संख्या पनि बढ्दै गयोI मूलतः लागुऔषध प्रयोगकर्ता, समलिङ्गी पुरुष, ट्रान्स्जेन्डर, यौनकर्मी, आप्रवासी कामदार र उनीहरूको परिवार उच्च जोखिममा छन्I राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा एचआइभी संक्रमितको अनुमानित संख्या २९,५०३ रहेको छI साथै, १५ देखि ४९ बर्षको उमेर समूहमा एचआइभी प्रिभ्यालेन्स ० दशमलव १३ प्रतिशत मात्र छI तथ्यांक हेर्दा महिलाहरू भन्दा संक्रमित पुरुषहरु बढी पाइएको छI
एचआइभी रोकथाम, परीक्षण र उपचार सेवाहरुलाई स्थानीयस्तरमा विस्तारगर्न साझेदार संस्थाहरूको प्राविधिक सहयोग र भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छI दशकौंदेखि एचआइभी संक्रमित र प्रभावित समूहहरूको सञ्जालहरु र अन्य समाजिक संस्थाहरु एचआइभी रोकथाम गर्ने महान अभियानमा स्थानीय तहमा सक्रिय छन्I आन्तरिक र बाह्य स्रोतहरूको परिचालनमा सरोकारवालाहरुको बीचको समन्वय, पारदर्शिता र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न सकेमा कार्यान्वयन तहमा देखिने अन्यौल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीति रोक्न सकिन्छl यो बाहेक ग्लोबल फण्ड लगायत अन्य दातृ निकायहरूसँग प्राविधिक सहयोगका लागि बढी भरपर्ने परम्पराले भविष्यमा यी सेवाहरुले कसरी निरन्तरता पाउन सक्छन्? यो विषयमा कहिलेकाहीँ बहस-छलफल भएपनि स्पष्ट कार्यदिशा र मार्गचित्र अझै बनेको छैनI
राष्ट्रिय एचआइभी रणनीतिक योजना (२०१६-२०२१) को समीक्षाले रोकथाम, परीक्षण र उपचारका नवीनतम प्रयासहरुलाई अनुसरण गर्दै समुदायस्तरमा विस्तारगर्न गर्न सुझाएको छI गुणस्तरीय एचआईभी सेवाहरुमा उच्च जोखिममा रहेका समूहहरूको समतामूलक पहुँच बढाउन स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन जरुरी छI अर्कातिर, महिलाविरुद्ध हुने यौन जन्य र घरेलु हिंसा रोक्ने अभियानलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छl महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइरहँदा लैङ्गिक हिंसाले निम्त्याउने यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी नकारात्मक असरहरुलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छl त्यस्तै, स्थानीय तहमा एचआइभी बाट प्रभावित गरिब, सीमान्तकृत बालबालिका र महिलाका लागि आयआर्जनका अवसरसँगै सामाजिक संरक्षणका सुविधाहरु व्यवस्था गर्न ठोस कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छl
अहिलेको संघीय परिवेशमा बहुसरोकारवालाहरु बीचको समन्वय र सहकार्य लाई निरन्तरता दिदै एचआइभी कार्यक्रमलाई स्थानीयकरण गर्न स्पष्ट निर्देशिका चाहिन्छI यसको अभावमा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रिया फितलो हुन्छI यो सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीयतहमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग र सहजीकरणका लागि विकास साझेदार संस्थाहरु सँग समन्वय गर्न सकिन्छI सँगै, राष्ट्रिय रणनीति र निर्देशिकाहरु जतिसुकै प्रगतिशील किन नहोऊन्, कार्यान्वयन हुन नसके तिनको कुनै अर्थ हुँदैन।
राष्ट्रिय एचआइभी रोकथाम कार्यक्रमले मानवअधिकार र लैंगिक समानताका सवालहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छI साथै दक्ष जनशक्ति, औषधि आपूर्ति व्यवस्थापन र प्रयोगशाला सेवाहरुको स्तरोन्नती र सुदृढिकरण गर्नको लागि स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने विषयमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्छन्I समग्रमा, बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्यले मात्र एड्स अन्त्य गर्न सकिन्छI यसका लागि बलियो राजनीतिक नेतृत्व, राष्ट्रिय अपनत्व, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छI
-(भण्डारी युएनएड्स एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका परामर्शदाता हुन् )
