नेपाल चिकित्सक संघले विगत एक दशकभन्दा लामो समयदेखि स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन नियमको माग राख्दै आइरहेको थियो। चिकित्सकमाथि हातपात र दुर्व्यवहारका घटनाले पेसाबाटै पलायन हुने वा देशबाटै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
विभिन्न घटनाहरुमध्ये जब चरिकोटमा मिति २०७३ सालमा एउटा घटना घट्यो जसबाट चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी निकै चिन्तित हुनुपर्यो। त्यसबखत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु लामबद्ध भएर 'हामी दोषी हौँ, अपराधी हौँ' भनी हात जोडेको भिडियो पनि सार्वजनिक भयो।
बिरामीको उपचारमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि गरिएको उक्त व्यवहार निकै दुखदायी थियो। यसले हामी सबैको मन पोलेको थियो। स्वास्थ्यकर्मीको आशु झरेको थियो।
भर्खरै चिकित्सक संघको चुनाव सकिएर २०७३-२०७६ को कार्यसमितिमा म केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएको थिएँ। तर कार्यभार हस्तान्तरण भएको थिएन। यो घटनामा 'साथिहरुलाई सहयोगको आवश्यकता छ, जस्तोसुकै दुर्घटना घटना सक्छ' भन्ने खबर आइरहेको थियो।
त्यसपछि चिकित्सक संघबाट त्यहाँ जाने कुरा भयो। म र डा विष्णुरथ गिरि चरिकोटतर्फ प्रस्थान गर्यौँ। यस्ता गम्भीर घटना घट्न थालेपछि सुरक्षा सम्बन्धी कानून जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। जिल्लामा तत्कालिन सिडियो र डिएसपीसँग समन्वय गरेर हामी काडमाडौं आयौँ। यस घटनापछि नेपाल चिकित्सक संघले दोलखा जिल्लालाई 'डाक्टर-फ्रि जोन' को घोषणा गरेर आन्दोलन सुरु गरेको थियो।
नेपाल चिकित्सक संघको २०७६-२०७९ सम्मको कार्यकालको लागि महासचिव भएर आइसकेपछि सुरक्षा सम्बन्धी विषयलाई मैले गम्भिरताका साथ लिएँ। दर्जनौं पटक स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न दल तथा महत्वपुर्ण व्यक्तिहरुलाई भेटेर विषयबस्तुलाई बुझाउँदै, सुरक्षा सम्बन्धी कानूनको माग गरिरहेका थियौँ।
टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जमा आईसीयूमा चिकित्सकमाथि हातपात भएको घटना, नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीको इमर्जेन्सीमा चिकित्सकमाथि भएका घटना र ओम अस्पतालमा वरिष्ठ चिकित्सकमाथि लगाइएका गाली बेइज्जती र मानहानीका घटनाहरुसँगै देशभरी धेरै घटनाहरु घटिरहेका थिए। ती प्रत्येक घटनाहरुमा नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकको सुरक्षा र दोषिमाथि कारबाहीको माग गरिरहेको थियो। तर स्पष्ट कानुनको अभावमा त्यो सम्भव थिएन। त्यसैले नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य संस्था तोडफोड र चिकित्सकमाथि हातपात गरेमा 'नन वेलयवल अफेन्स' हुनुपर्छ भन्ने माग लिएर अगाडि बढेको थियो।
जब नेपालगंजको भेरी अस्पतालमा कोभिडको महामारीमा दिनरात नभनी काम गरेका चिकित्सक र नर्समाथि हातपात भयो र ज्यान बचाउन दुई तल्ला माथिबाट हामफाल्नु पर्यो। यस घटनाले मानविय संवेदना र चिकित्सकिय पेसाको धरातल नै डगमगाउन पुग्यो र सम्पुर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलित हुन पुग्यौँ।
नेपाल चिकित्सक संघले सात दिनको अल्टिमेटमसहित विज्ञप्ति निकाली आन्दोलनको घोषणा गर्यौ। अल्टिमेटमको अन्तिम दिन राष्ट्रपतिबाट स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश २०७८ आयो र त्यो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थियो। प्राप्त उपलब्धिहरुलाई सुरक्षित राख्दै पहिलो अध्यादेशलाई संशोधन गरि स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी वा तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्याउने कसुर गरेमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने र सजाय तोक्न सक्ने प्रावधानसहित भर्खरै आएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९, ठूलो उपलब्धी हो।
यो अध्यादेशलाई सुरक्षा निकाय, अस्पताल र सर्वसाधारणलाई जानकारी गराई यसको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्दछ। यस अध्यादेशले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित महसुस गरि काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुका साथै ती पुराना घाउ र चोटलाई शितलता प्रदान गरेको छ। यस अध्यादेशलाई ल्याउन सहयोग गर्नुुहुने चिकित्सकज्युहरु, पत्रकार तथा वकिलज्युहरु, विभिन्न स्वास्थ्यका संघ संगठनहरु, स्वास्थ्य मन्त्रालय,कानुन मन्त्रालय लगायत सम्पुर्ण नेपाल सरकारका निकायहरु र सहयोगी हातहरुलाई हार्दिक धन्यबाद दिन चाहन्छु।
साथै यसलाई कानुनको रुपमा आउदो अधिवेसनमा ऐन पारित गरेर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले सुरक्षित भई काम गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितताको लागि सहयोग गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछु।
-(रिजाल नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव हुन्।)
