कोरोना महामारीसँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका हाम्रा स्वास्थ्यका संरचनागत व्यवस्था राम्रो रहेछ भन्ने देखियो। तर ती संरचनामा जनशक्तिको व्यवस्थापन भने कमजोर रहेको पाइयो।
केन्द्रदेखि वडा तहसम्म रहने स्वास्थ्यको संरचना बलियो बनाउन जनशक्तिसँगै उपकरण र अन्य आवश्यक पूर्वाधार पुर्याउन सकेमा स्वास्थ्यमा धेरै उपलब्धि हासिल हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि कोरोना महामारीले सिकायो।
महामारीको समयमा उपकरण भएको स्थानमा जनशक्ति नहुने र जनशक्ति भएको स्थानमा उपकरण नहुने समस्या देखिएकाले आवश्यकताको पहिचान गर्दै जनशक्ति र उपकरण लगायतका पूर्वाधार बलियो अवस्थामा हरेक क्षेत्रमा राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा प्रमुख रुपमा देखियो। त्यसकारण अब केन्द्रदेखि वडा तहका स्वास्थ्य संरचनालाई कसरी बलियो बनाउने, त्यहाँको दरबन्दी कस्तो हुने, उपकरण तथा अन्य पूर्वाधार कस्तो रहने भन्ने विषयमा अहिले हामी वृहत छलफल गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं।
अहिले पालिकाहरुमा आधारभूत अस्पताल र वडामा आधारभूत केन्द्र निर्माण भइरहेका छन्। त्यहाँ भवन लगायतका पूर्वाधार तयार भएपछि जनशक्ति र उपकरण हुने हो भने उपचारसँगै स्वास्थ्यका अन्य सेवा दिनुका साथै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका अस्पतालमा हुने रेफर पनि व्यवस्थित हुने थियो।
कोरोनाले के देखायो भने, कम्तीमा आधारभूत अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डर र अक्सिजन कन्सनट्रेटर अनिवार्य हुनुपर्छ। जिल्ला अस्पतालमा एउटा अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो। प्रादेशिक अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट र लिक्विड अक्सिजन पनि आवश्यक छ भन्ने थाहा भयो। कोरोना महामारीले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म अक्सिजनको आवश्यकता कहाँ, कस्तो पर्छ भन्ने थाहा भयो।
यस्तै, कुन लेबलको अस्पतालमा एचडियु तथा आइसियु चाहिने भन्ने कुरा थाहा भयो। जिल्ला अस्पतालमै पनि आइसियु चाहिन्छ भन्ने आवश्यकता देखेर कतिपय जिल्ला अस्पतालमा आइसियुको व्यवस्थापन पनि कोभिडको समयमा गर्यौं।
मधेश र गण्डकी लगायतका प्रदेशले जिल्ला र प्रादेशिक अस्पतालमा आइसियु सेवा दिइरहेका पनि छन्। तर सबैमा भने अझै छैन। त्यो विस्तार गर्न आवश्यक छ।
यसका साथै, कोरोना संक्रमणको मात्र नभई अन्य रोग तथा समस्याको उपचार सेवा अस्पतालहरुमा कुन लेबलमा लैजाने भन्ने विषय पनि कोरोनाले सिकायो। डायलाइसिस, मुटु, मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो रोग लगायतका सेवा कुन लेभलमा लैजाने भन्ने ज्ञान पनि दिएको छ। र, त्यही अनुसार हामीले सेवा विस्तार गर्दै लगिरहेका पनि छौं।
सेवा विस्तार, जनशक्ति थप, पूर्वाधार र उपकरण थप्ने विषय पहिचान भए पनि समस्या भने अर्थमा गएर ठोक्कियो। देशको अर्थतन्त्रका कारण जति हाम्रो आवश्यकता र चाहना हुन्छ त्यति पूर्ति नहुने रहेछ। सबै कुरा अर्थसँग जोडिने हुँदा समस्याको पहिचान हुँदाहुँदै पनि समाधान गर्न समस्या पर्ने रहेछ।
यसका साथै, हामी संघीयतामा गइसकेको हुनाले केन्द्रले जनशक्ति कसरी थप्ने भन्नेमा पनि सुरुमा द्विविधा भयो। संघीयताअघि केन्द्रीय सरकारसँग रहेका जनशक्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा जान इच्छुक नभएको देखियो। यसले पनि सेवा प्रवाहमा केही समस्या परेको हो। तर अहिले केही प्रदेशले लोकसेवा नै खोलेर जनशक्ति राख्न थालेका छन्। यो राम्रो सुरुवात हो।
स्थानीय तहले पनि करारमा भए पनि जनशक्ति राख्न थालेका छन्। स्वास्थ्यमा करारका जनशक्तिले चलाउनु हुँदैन। तर स्थायी जनशक्ति नहुँदासम्म करारले भए पनि चलाउनैपर्ने बाध्यता देखिएको हो।
अहिले संघदेखि स्थानीय तहका अस्पतालहरुको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेबाट दरबन्दी थप्ने कुरा अगाडि बढाइएको छ। स्वास्थ्यमा २०औं वर्ष पुरानो दरबन्दीले धानिरहनुपरेको अवस्था छ। त्यसकारण अबको जोड दरबन्दी थप्नेमा पनि छ।
नेपालमा नसर्ने रोगको भार बढ्दो क्रममा छ। झण्डै ७० प्रतिशत मृत्युको कारण नसर्ने रोग नै देखिएको छ। अबको हाम्रो ध्यान नसर्ने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनतर्फ हुनुपर्छ। जीवनशैली र अस्वस्थ खानपानका कारण हुने ठूला र गम्भीर नसर्ने रोगहरुको क्षेत्रमा केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले कार्यक्रम बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ।
स्थानीय तहमा नै नसर्ने रोग लाग्न नदिन जीवनशैली परिवर्तन र स्वस्थ खानपानका विषयमा सचेतन जगाउनेदेखि व्यायाम, योग, परीक्षण लगायतका कुरा विस्तार हुनुपर्छ।
स्थानीय तहमा नै मुटुको रक्तचाप जाँच, सुगर जाँच, पिसाब, रगत जाँचसँगै, एक्सरे, इसिजी सेवा पुर्याउन आवश्यक छ। स्थानीय तहमा ल्याब, इसिजी र एक्सरे सेवा दिँदै गर्दा ती मेसिनले दिने रिपोर्ट कसले हेर्ने भन्ने पनि हुन्छ। त्यसैले यस्ता सेवा विस्तारका लागि जनशक्तिको विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
अर्को, हामीले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई उपचारात्मक मात्र भनिरहेका छौं भने अब प्रिभेन्टिभ पाटोमा पनि काम गर्नुपर्छ। काउन्सिलर वा सोसल वर्कर हरेक स्थानीय तहमा दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। पब्लिक हेल्थ नै पढेको व्यक्ति भए पनि उसले मेन्टल हेल्थको विषयमा प्रिभेन्सनको पाटोमा काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ।
यस्तै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गर्न जरुरी छ। गरिब, असहाय, अशक्त, ७० वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति र स्वास्थ्य स्वायंसेविकालाई प्रिमियम नलाग्ने भनिएको छ। यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
बिमामा २/४ वर्ष प्रिमियमले मात्र नपुग्न सक्छ। तर बिमा व्यवस्थित हुँदै जाँदा सहज हुन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य बिमालाई ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुर्याएर सरकारी सेवाबाटै सेवा दिने गरी स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सहकार्य गर्नेगरी हुनुपर्छ।
-(रिता लम्सालसँगको कुराकानीमा आधारित)
यो पनि
स्वास्थ्य प्रणालीमै प्रश्न, अबको प्राथमिकता के?
दु:खका साथ भन्नुपर्छ, हामीले न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गर्न सकेका छैनौं : डा कृष्ण पौडेल
कोभिडले प्रणाली बलियो हुनुपर्छ भन्ने सिकायो : डा मदन उपाध्याय
स्वास्थ्य बिमा : टिक्छ पाँच ‘टी’ मा
