स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका चुनौती छन्। रोग तथा संक्रमणको जोखिमको आधारमा नेपाल ट्रिपल बर्डनमा छ। संक्रामक रोग, दूषित पानी, सरसफाइका कारण हुने रोगदेखि लिएर कडा खालका नसर्ने रोग, मानसिक रोग र सवारी दुर्घटनाका कारण हुने समस्या छ।
मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोग बढ्दो क्रममा देखिन्छ। सन् १९९० देखि सन् २०१९ सम्मको बर्डन अफ डिजिजको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालमा रोगको स्वरुपमा पनि फरक आएको छ। पहिला सरुवा रोगको भार धेरै थियो, अहिले नसर्ने रोगको भार बढेको छ। नेपालमा देखिएका स्वास्थ्यका यी चुनौतीहरुलाई सामना गर्न अहिलेकै स्वास्थ्य प्रणालीको कर्मचारी संगठनबाट सम्भव छैन। २०४७/०४८ सालमा बनेको संरचना र दरबन्दीमा नै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसयता संरचनाहरु धेरै नबढेकाले अहिलेकै संरचना, अहिलेकै दरबन्दी र स्वास्थ्यकमीले तीन तहका सरकारमा बाँडिएर काम गर्दा स्वास्थ्य प्रणालीले थेक्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण, अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा ओभरअल पुनर्संरचना आवश्यक छ। भवनको पुनर्संरचनादेखि लिएर जनशक्तिसम्मको काम गर्नुपर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, स्वास्थ्य संरचनालाई वातावरणीय हिसाबले प्राकृतिक प्रकोप बाढी पहिरो, भूकम्पबाट पनि सुरक्षित भएर स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न सक्ने गरी बनाउनुपर्ने छ।
यस्तै स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि रोगको प्याट्रन चेन्ज भएअनुसार तयार गर्न आवश्यक छ। त्यसैले जनशक्तिको बारेमा फेरि सोच्नुपर्ने देखिन्छ। नयाँ विशेषज्ञहरु बढ्दै गएका छन्। हिजोका दिनमा कुनै विधाका एक जना विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउन गाह्रो थियो भने अहिले त्यही विधाका पनि उपविधाका चिकित्सकहरु हुनुहुन्छ। अहिले आवश्यकता पनि बढेको छ। यसतर्फ पनि काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ।
स्वास्थ्य संस्थासँगै सेवा–सुविधा थप्ने क्रममा धेरै कुरा मिलाउन सकिएको छैन। जस्तैः काठमाडौंमा तीन÷तीन किलोमिटरको दूरीमा मुटुको क्याथ ल्याब बनायौं। गंगालाल र मनमोहनमा छ। वीर अस्पतालमा थपिरहेका छौं। निजी क्षेत्रका पनि काठमाडौं भित्रै धेरै छन्। तर काठमाडौं बाहिर जुन रुपमा विकास र विस्तार हुनुपर्ने हो त्यो गर्न सकेनौं। काठमाडौं बाहिर पोखरामा बल्ल बनेको छ। अन्य ठाउँमा बनाउन बाँकी छ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो।
काठमाडौं बाहिरका मान्छेको पनि मुटु हुन्छ। त्यो मुटुमा पनि हार्ट अट्याक हुन सक्छ। त्यसैले सातै प्रदेशमा क्याथ ल्याब विस्तार गर्न आवश्यक छ।
सरकारले २०७५ सालमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड बनाएर सबै सरकारी अस्पताललाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ। तर त्यही मापदण्डले निर्धारण गरेको आवश्यक जनशक्ति हामीले दिन सकेका छैनौं। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, न्यूनतम सेवा मापदण्ड हामीले लागू गर्न सकेका छैनौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई आधार बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले बनाएको न्यूनतम सेवा मापदण्ड आफ्नै अस्पतालहरुमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। यो भन्दा दुखद अरु के हुन्छ ?
किन कार्यान्वयनमा भएको छैन त भन्दा जनशक्ति नै छैन। पूर्वाधार र उपकरण छैन। त्यसका लागि जनशक्ति बढाउन आवश्यक छ। तब मात्र अहिलेका अस्पतालहरुमा जुन लेबलको अपेक्षा छ, त्यसलाई पूरा गर्न सकिन्छ। यही हिसाबमा त धकधक गर्दै चल्दै गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रले सबै आवश्यकता पूरा गर्न गाह्रो छ।
राज्यको स्रोत–साधनमा सीमितता त होला तर राज्यले नै अनुमोदन गरेको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्यको संरचना पुनःनिर्माणका लागि ओएनएम सर्भे गर्ने, नयाँ दरबन्दी कायम गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्छ। यसका साथै प्रयोगशाला परीक्षणको सेवालाई पनि विस्तार गर्न जरुरी छ।
जहिलेसम्म हामीले ‘हेल्थ इन अल पोलिसी’ अर्थात् स्वास्थ्यलाई सबैले उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्न सक्दैनौं। तबसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा चुनौती कायम रहन्छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगहरु पनि यसमा जोडिने हुनाले सबैले अपनत्व फिल गरेर प्राथमिकतामा राख्नुभयो भने सहज हुन्छ।
स्वास्थ्यमा दरबन्दी थप हुँदा राज्यलाई आर्थिक भार थपिएला तर स्वास्थ्यको खर्च खर्च होइन, लगानी हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। जसले गर्दा नागरिकको उत्पादकत्व, सक्रियता बढ्छ। नागरिक स्वस्थ भएमा देशको आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुग्छ।
-(स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा पौडेलसँग रिता लम्सालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
यो पनि
स्वास्थ्य प्रणालीमै प्रश्न, अबको प्राथमिकता के?
अबको जोड दरबन्दी थप्नेमा हुनुपर्छ : डा रोशन पोखरेल
कोभिडले प्रणाली बलियो हुनुपर्छ भन्ने सिकायो : डा मदन उपाध्याय
स्वास्थ्य बिमा : टिक्छ पाँच ‘टी’ मा
